Illegal Bangladeshi Citizen
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18 बांग्लादेशी नागरिक बेनकाब! 8 गिरफ्तार, 6 को FRRO के जरिए से देश निकाला
- Saturday March 22, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
प्रवासी अपने पहले से बसे रिश्तेदारों या संपर्कों के जरिए ठिकाने और सहायता लेते है. जिनका कोई संपर्क नहीं होता था, वे अस्थायी ठिकानों में रहते थे. फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन्हें कूड़ा बीनने, सफाई और डिलीवरी जैसी नौकरियों में लगाया जाता था.
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मुंबई में 20 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, कैसे बनवाते थे भारत का दस्तावेज, जानकर आप भी रह जाएंगे दंग
- Monday February 10, 2025
- Reported by: Paras Harendra Dama, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
Illegal Bangladeshi Citizen Arrested : डीसीपी प्रवीण मुंढे ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया.
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अवैध रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों को बाहर करे केजरीवाल सरकार : मनोज तिवारी
- Thursday August 2, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बुधवार को मांग की कि दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर करना चाहिए. उन्होंने कहा कि वे भारत के गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं.
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असम: NRC का पहला मसौदा जारी, 3 करोड़ नागरिकों की लिस्ट में 1.9 करोड़ वैध नागरिक
- Monday January 1, 2018
- Translated by: सूर्यकांत पाठक
असम सरकार ने मध्य रात्रि में बहुप्रतीक्षित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) जारी किया. एनआरसी का पहला मसौदा प्रकाशित कर दिया गया है जिसमें राज्य के कुल 3.28 करोड़ लोगों में 1.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए हैं.
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प्रवासी अपने पहले से बसे रिश्तेदारों या संपर्कों के जरिए ठिकाने और सहायता लेते है. जिनका कोई संपर्क नहीं होता था, वे अस्थायी ठिकानों में रहते थे. फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन्हें कूड़ा बीनने, सफाई और डिलीवरी जैसी नौकरियों में लगाया जाता था.
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- Thursday August 2, 2018
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बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बुधवार को मांग की कि दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर करना चाहिए. उन्होंने कहा कि वे भारत के गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं.
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- Monday January 1, 2018
- Translated by: सूर्यकांत पाठक
असम सरकार ने मध्य रात्रि में बहुप्रतीक्षित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) जारी किया. एनआरसी का पहला मसौदा प्रकाशित कर दिया गया है जिसमें राज्य के कुल 3.28 करोड़ लोगों में 1.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए हैं.
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