Illegal Bangladeshi Citizen

• 

  वह कानून जिससे अवैध विदेशियों को वापस भेजना चाहते हैं असम के सीएम, कौन तय करेगा नागरिकता

  असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने कहा है कि अवैध विदेशियों को पहचान कर बाहर निकालने के लिए अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 को कानून लागू किया जाएगा.इस कानून में जिला आयुक्त के पास अवैध विदेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर भेजने का अधिकार है.

• 

  बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़कर बॉर्डर पर नो-मेंस लैंड में छोड़ रही असम सरकार, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

  हिमंता बिस्वा सरमा सरकार के इस अभियान के खिलाफ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट में दायर याचिका में इस ड्राइव को रोकने की मांग की गई है.

• 

  मुंबई : पहलगाम हमले के बाद 300 अवैध बांग्लादेशी डिपोर्ट, 18 लाख राशन कार्ड भी रद्द

  सईदउल शेख ने बतायाकि बार बार पुलिस के पास जाना होता है. मैं हावड़ा से हूं. वहां जब परिवार से बात करवाया तो छोड़ा लेकिन बार बार हम शक में दायरे में रहते हैं. हालांकि, सभी एक सुर में कहते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई ज़रूरी है.

• 

  18 बांग्लादेशी नागरिक बेनकाब! 8 गिरफ्तार, 6 को FRRO के जरिए से देश निकाला

  प्रवासी अपने पहले से बसे रिश्तेदारों या संपर्कों के जरिए  ठिकाने और सहायता लेते है. जिनका कोई संपर्क नहीं होता था, वे अस्थायी ठिकानों में रहते थे. फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन्हें कूड़ा बीनने, सफाई और डिलीवरी जैसी नौकरियों में लगाया जाता था.

• 

  मुंबई में 20 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, कैसे बनवाते थे भारत का दस्तावेज, जानकर आप भी रह जाएंगे दंग

  Illegal Bangladeshi Citizen Arrested : डीसीपी प्रवीण मुंढे ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया.

• 

  अवैध रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों को बाहर करे केजरीवाल सरकार : मनोज तिवारी

  बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बुधवार को मांग की कि दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर करना चाहिए. उन्होंने कहा कि वे भारत के गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं.

• 

  असम: NRC का पहला मसौदा जारी, 3 करोड़ नागरिकों की लिस्‍ट में 1.9 करोड़ वैध नागरिक

  असम सरकार ने मध्य रात्रि में बहुप्रतीक्षित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) जारी किया. एनआरसी का पहला मसौदा प्रकाशित कर दिया गया है जिसमें राज्य के कुल 3.28 करोड़ लोगों में 1.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए हैं.