दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी (फाइल फोटो).
- मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा
- केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मांग की जा चुकी है
- कभी-कभी आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल पाए गए रोहिंग्या और बांग्लादेशी
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नई दिल्ली:
बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बुधवार को मांग की कि दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर करना चाहिए. उन्होंने कहा कि वे भारत के गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं.
तिवारी ने यहां पत्रकारों को बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से यह मांग पहले ही कर चुकी है और अब दिल्ली सरकार को अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का काम सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए.
यह भी पढ़ें : फिर बोले बीजेपी विधायक, 'अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए'
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘दिल्ली सरकार को शहर के अलग-अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए.’’ उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासी भारत के गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं और उन्हें कभी-कभी आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल पाया गया है.
VIDEO : भारतीय नागरिकों के अधिकारों को पहले तवज्जो
तिवारी ने यह मांग ऐसे समय में की है जब असम सरकार ने बीते 30 जुलाई को राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का अंतिम मसौदा प्रकाशित किया. कुल 3.29 करोड़ आवेदकों में से 2.9 करोड़ आवेदकों को एनआरसी के अंतिम मसौदे में जगह दी गई है जबकि 40 लाख से ज्यादा लोगों के नाम इसमें शामिल नहीं किए गए हैं.
(इनपुट भाषा से)
तिवारी ने यहां पत्रकारों को बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से यह मांग पहले ही कर चुकी है और अब दिल्ली सरकार को अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का काम सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए.
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प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘दिल्ली सरकार को शहर के अलग-अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए.’’ उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासी भारत के गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं और उन्हें कभी-कभी आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल पाया गया है.
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तिवारी ने यह मांग ऐसे समय में की है जब असम सरकार ने बीते 30 जुलाई को राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का अंतिम मसौदा प्रकाशित किया. कुल 3.29 करोड़ आवेदकों में से 2.9 करोड़ आवेदकों को एनआरसी के अंतिम मसौदे में जगह दी गई है जबकि 40 लाख से ज्यादा लोगों के नाम इसमें शामिल नहीं किए गए हैं.
(इनपुट भाषा से)
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