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IAS काडर नियमों में बदलावों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है : केंद्र सरकार
‘पीटीआई’ द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में राज्यों से मिले पत्रों की प्रतियां साझा करने से इनकार कर दिया.
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केंद्र के पास अधिकारी नहीं होंगे तो पॉलिसी कैसे बनेगी...सरकार कैसे चलेगी : I&B सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा
अपूर्व चंद्रा ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन में सेंट्रल रिजर्व केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आपस में तय करेंगे कि कितना रिजर्व है. कभी राज्य में भी अधिकारी कम होते हैं तो हो सकता है कि केंद्र सरकार भी 40% से कम अधिकारी ले.
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क्या है IAS कैडर रूल्स संशोधन विवाद? राज्य क्यों कर रहे विरोध? 10 प्वाइंट्स में समझें
केंद्र सरकार IAS कैडर नियमों में बदलाव करने जा रही है. केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में कई राज्य सरकारें उतर गई हैं. इनमें ज्यादात्तर गैर भाजपा शासित राज्य हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले यह मामला उठाया था और एक सप्ताह के भीतर दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको लेकर पत्र लिखा है. इसके बाद महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ऐतराज जताया. अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने भी इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. आखिर क्या है IAS कैडर रूल्स संशोधन को लेकर विवाद?
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तमिलनाडु और केरल के सीएम भी IAS कैडर नियमों में बदलाव के केंद्र के फैसले के खिलाफ उतरे
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह मुद्दा सबसे पहले उठाते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा था. उसके बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी आवाज उठाई है.
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आईएएस कैडर के नियमों में बदलाव पर भड़कीं ममता बनर्जी, PM मोदी को लिखा पत्र
ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र का आईएएस कैडर नियम, 1954 में प्रस्तावित संशोधन सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है और केंद्र और राज्यों के बीच लंबे समय से बने सामंजस्यपूर्ण समझौते को बिगाड़ देगी.
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IAS काडर नियमों में बदलावों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है : केंद्र सरकार
‘पीटीआई’ द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में राज्यों से मिले पत्रों की प्रतियां साझा करने से इनकार कर दिया.
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केंद्र के पास अधिकारी नहीं होंगे तो पॉलिसी कैसे बनेगी...सरकार कैसे चलेगी : I&B सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा
अपूर्व चंद्रा ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन में सेंट्रल रिजर्व केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आपस में तय करेंगे कि कितना रिजर्व है. कभी राज्य में भी अधिकारी कम होते हैं तो हो सकता है कि केंद्र सरकार भी 40% से कम अधिकारी ले.
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क्या है IAS कैडर रूल्स संशोधन विवाद? राज्य क्यों कर रहे विरोध? 10 प्वाइंट्स में समझें
केंद्र सरकार IAS कैडर नियमों में बदलाव करने जा रही है. केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में कई राज्य सरकारें उतर गई हैं. इनमें ज्यादात्तर गैर भाजपा शासित राज्य हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले यह मामला उठाया था और एक सप्ताह के भीतर दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको लेकर पत्र लिखा है. इसके बाद महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ऐतराज जताया. अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने भी इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. आखिर क्या है IAS कैडर रूल्स संशोधन को लेकर विवाद?
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तमिलनाडु और केरल के सीएम भी IAS कैडर नियमों में बदलाव के केंद्र के फैसले के खिलाफ उतरे
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह मुद्दा सबसे पहले उठाते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा था. उसके बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी आवाज उठाई है.
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ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र का आईएएस कैडर नियम, 1954 में प्रस्तावित संशोधन सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है और केंद्र और राज्यों के बीच लंबे समय से बने सामंजस्यपूर्ण समझौते को बिगाड़ देगी.
