Human Rights Commission

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  सीआईएसएफ ने 29वीं अंतर-CAPF वाद-विवाद प्रतियोगिता 2024 का खिताब जीता

  CISF ने एक बार फिर 29वीं अंतर-CAPF वाद-विवाद प्रतियोगिता में ओवरऑल बेस्ट टीम रोलिंग ट्रॉफी अपने नाम कर ली.

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  कितने पीड़ित हैं पति? महिलाओं से ज्यादा जान क्यों देते हैं पुरुष? समझिए खुदकुशी के ये नंबर क्या बताते हैं

  अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी ने एक याचिका दायर की है जिसमें भारत में आकस्मिक मौतों पर 2021 में प्रकाशित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों का हवाला दिया गया है.

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  सभी नागरिकों को इंसाफ पाने का हक, काम आसान नहीं... कोशिश जारी रखेंगे : जस्टिस बीआर गवई

  जस्टिस गवई कहते हैं, "अंडर ट्रायल कैदियों के भी कुछ अधिकार होते हैं. उनके बेसिक राइट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते. नालसा ऐसे ही कैदियों की मदद के लिए है. यहां तक कि ट्रायल के बाद भी जो कैदी जेल में पड़े हुए हैं, नालसा उन्हें जमानत दिलाने की कोशिश करता है."

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  गांव और दूरदराज के लोगों को कैसे मिल सकता है सस्ता और अच्छा इलाज? एक्सपर्ट्स ने दिए सुझाव

  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव भरत लाल ने कहा, "स्वास्थ्य सेवा एक बुनियादी मानव अधिकार है और अच्छे स्वास्थ्य के बिना, मनुष्य की पूरी क्षमता का एहसास नहीं किया जा सकता है."

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  मध्य प्रदेश : शराब फैक्ट्री में बाल मजदूरों की उंगलियां गल गईं, हाथों में छाले; 60 बच्चों को किया गया रेस्क्यू

  मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बाल श्रमिकों (Child labors) के शोषण का एक भयावह मामला सामने आया है. यहां बाल अधिकार आयोग (Child rights commission) द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान 60 से अधिक बच्चे शराब फैक्ट्री में काम करते हुए पाए गए. शिकायतें मिलने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने सोम डिस्टिलरी का दौरा किया था. टीम ने पाया कि 20 लड़कियों सहित 60 से अधिक बच्चे खतरनाक हालात में काम कर रहे थे.

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  "गंदे कपड़ों" की वजह से किसान को बेंगलुरु मेट्रो में चढ़ने से रोका, मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी कर मांगी रिपोर्ट

  NHRC ने इस घटना का जिक्र करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X अकाउंट पर लिखा है, "एनएचआरसी ने एक किसान को उसके गंदे कपड़ों की वजह से एक अधिकारी द्वारा मेट्रो ट्रेन में चढ़ने से रोकने की घटना का स्वत: संज्ञान लिया है. आयोग का मानना ​​है कि किसी को उसके कपड़ों की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से नहीं रोका जा सकता"

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  मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को चार सप्ताह में 10-10 लाख रुपये दिए जाएं: मानवाधिकार आयोग

  मानवाधिकार आयोग ने कहा कि मणिपुर के कुछ हिस्सों में अब भी हिंसा जारी है. उसने राज्य सरकार से हालात सामान्य करने के लिए रूपरेखा तैयार करने को कहा है.

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  भारत सभी प्रकार की हिंसा और आतंकवाद की निंदा करता है: रामनाथ कोविंद

  पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद और हिंसा की हरकतें मानवाधिकार के मूल सिद्धांतों के विरूद्ध हैं. उन्होंने कहा, ‘‘ यह (भारत) सभी प्रकार की हिंसा और आतंकवाद की निंदा करता है. यह प्रतिबद्धता खासकर जरूरतमंदों के प्रति समानुभूति और करूणा के हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का प्रमाण है तथा मानवाधिकार के सिद्धांतों के प्रति हमारे समर्पण को उजागर करता है.’’

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  NHRC ने आश्रय गृह में रहने वालों की दुर्दशा पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया

  एनएचआरसी ने कहा कि उसने आश्रय गृह में रह रहे लोगों की दुर्दशा संबंधी मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है. उसने कहा, "ऐसा बताया गया है कि सरकार द्वारा खाद्य सामग्री की आपूर्ति रोके जाने के कारण उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है."

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  EXCLUSIVE:"देश के सरकारी मेंटल हेल्थकेयर हॉस्पिटलों की हालत बेहद खराब", NHRC की रिपोर्ट में खुलासा

  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले 3-4 महीनों के दौरान मेंटल हेल्‍थ केयर सेंटरों की स्थिति का जायजा लिया. आयोग ने जांच के दौरान पाया कि साल 2017 के मेंटल हेल्थकेयर एक्ट के मुताबिक, मेंटल हेल्‍थकेयर सेंटरों में जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, वो यहां नदारद हैं.

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  नकली दूध के कारोबार पर NHRC सख्त, झारखंड सरकार और अन्य को जारी किया नोटिस

  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने धनबाद में मिलावटी दूध बेचे जाने की खबरों को लेकर सोमवार को झारखंड सरकार, राज्य के पुलिस प्रमुख और स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को नोटिस जारी किया.

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  नीतीश के समर्थन में आए विपक्षी दलों ने कहा- "मोदी सरकार ने एनएचआरसी को नया हथियार बनाया"

  कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के कदम को लेकर मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया और नीतीश सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए कई जांच एजेंसियों के बाद अब एनएचआरसी को भी सरकार का ‘हथियार’ बना दिया गया है.

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  "मानवाधिकार आयोग की टीम बिहार आयी नहीं है, एजेंडे के तहत भेजा गया है..": तेजस्वी यादव

  उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आज 85 हजार लोगों की नौकरी के लिए कैबिनेट में पद सृजित किए गए हैं. हम लोग लगातार नौकरियां दे रहे हैं, इससे बीजेपी घबराई हुई है.

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  बिहार में जहरीली शराब से अब तक 65 लोगों की मौत, शराबबंदी के 6 साल में ये सर्वाधिक आंकड़ा

  जहरीली शराब त्रासदी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी बिहार सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी किया है.

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  जहरीली शराब से मौतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का बिहार सरकार और डीजीपी को नोटिस

  बिहार की जहरीली शराब त्रासदी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बिहार सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी किया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. गौरतलब है कि जहरीली शराब पीने से बिहार में 30 लोगों की मौत हो गई है.