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दिल्ली: परिवहन विभाग को अगले आदेश तक HSRP नियम लागू न करने के निर्देश
- Tuesday October 6, 2020
- Reported by: शरद शर्मा
दिल्ली (Delhi) के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) ने मंगलवार को हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट ( HSRP) और कलर कोडेड स्टिकर के संबंध में जनता की शिकायतों को दूर करने के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक के दौरान परिवहन मंत्री ने वाहन मालिकों द्वारा अपने वाहन पर HSRP फिट करने के संबंध में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की. उन्होंने वाहन निर्माताओं की शिकायतों के समाधान के लिए ओईएम निर्माताओं को एक सिस्टम बनाने का निर्देश दिया.
- ndtv.in
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जनवरी 2019 से आपकी गाड़ियों के नंबर प्लेट में होने जा रहा यह बड़ा बदलाव
- Monday April 23, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
अगले साल के शुरू से देश में मोटर वाहनों में सुरक्षा के अधिक तकनीकी उपाय वाली नंबर या पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगी होंगी जिनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी. केंद्र सरकार उच्च सुरक्षा पहचान के साथ नयी तरह की नंबर प्लेट पहली जनवरी 2019 से लागू करने की तैयारी में है. यह पहल इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एचएसआरपी को अनिवार्य किए लगभग एक दशक होने के बाद भी अनेक राज्यों ने अभी इसका कार्यान्वयन नहीं किया है.
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दिल्ली: परिवहन विभाग को अगले आदेश तक HSRP नियम लागू न करने के निर्देश
- Tuesday October 6, 2020
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दिल्ली (Delhi) के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) ने मंगलवार को हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट ( HSRP) और कलर कोडेड स्टिकर के संबंध में जनता की शिकायतों को दूर करने के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक के दौरान परिवहन मंत्री ने वाहन मालिकों द्वारा अपने वाहन पर HSRP फिट करने के संबंध में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की. उन्होंने वाहन निर्माताओं की शिकायतों के समाधान के लिए ओईएम निर्माताओं को एक सिस्टम बनाने का निर्देश दिया.
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जनवरी 2019 से आपकी गाड़ियों के नंबर प्लेट में होने जा रहा यह बड़ा बदलाव
- Monday April 23, 2018
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अगले साल के शुरू से देश में मोटर वाहनों में सुरक्षा के अधिक तकनीकी उपाय वाली नंबर या पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगी होंगी जिनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी. केंद्र सरकार उच्च सुरक्षा पहचान के साथ नयी तरह की नंबर प्लेट पहली जनवरी 2019 से लागू करने की तैयारी में है. यह पहल इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एचएसआरपी को अनिवार्य किए लगभग एक दशक होने के बाद भी अनेक राज्यों ने अभी इसका कार्यान्वयन नहीं किया है.
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