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Good News: दिल्ली में 1,511 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा; 24 अप्रैल से शुरू होगी ऑनलाइन प्रक्रिया
Regularisation of Unauthorised Colonies: दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग द्वारा कन्विंस डीड जारी करेगा. इस दिशा में 24 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके तहत 1,511 कॉलोनियों के निवासी मालिकाना हक के लिए लोग आवेदन कर सकेंगे और उन्हें अपनी संपत्ति का स्पष्ट कानूनी स्वामित्व प्राप्त हो सकेगा.
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महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने के लिए बेदखली नोटिस जारी
तृणमूल कांग्रेस नेता को पिछले साल आठ दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था. इससे पहले मोइत्रा का आवंटन रद्द करते हुए उन्हें सात जनवरी तक बंगला खाली करने को कहा गया था.
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नवी मुंबई को मिली पहली मेट्रो : जानिए रूट, किराया और टाइमिंग
मेट्रो की पहली सेवा सुबह 6 बजे से उपलब्ध है और आखिरी मेट्रो रात 10 बजे चलेगी. आपको हर 15 मिनट पर मेट्रो मिलेगी, जिससे यात्रियों को नियमित और सुविधाजनक परिवहन का विकल्प उपलब्ध होगा.
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1 अक्टूबर को 8.75 करोड़ लोगों ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा: केंद्र
मंत्रालय ने कहा कि लोगों की इस सामूहिक कार्रवाई से निश्चित रूप से सभी स्थलों पर साफ-सफाई दिखाई देने लगी है. इसमें कहा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के नौ वर्षों में, लोग कई मौकों पर एक साथ आए हैं, जो सामूहिक प्रयासों की ताकत को उजागर करता है.
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केंद्र ने शुरू किया 'मेरी लाइफ-मेरा स्वच्छ शहर' अभियान, बेकार सामान होंगे रिसाइकिल
3-सप्ताह का अभियान स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के वेस्ट को रिड्यूस, रियूज और कचरे को रिसाइकिल करने के संकल्प को मजबूत करेगा. साथ ही आदत बनाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए LiFE मिशन के उद्देश्य के साथ आगे आएगा.
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"मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया", शराबबंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री की भावनात्मक अपील
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने शराब पीने के दुष्परिणामों पर जोर देते हुए लोगों से अपील की है कि वे अपनी बहन-बेटियों की शादी शराबी और नशेड़ी युवाओं से न करें.
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विकलांग लोगों के लिए नीतिगत समाधान खोजने की जरूरत: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने गुरुवार को कहा कि विकलांग (disabled) लोगों को समायोजित करने के लिए स्थायी और सार्वभौमिक रूप से सुलभ स्थान बनाने तथा नीतिगत समाधान खोजने की जरूरत है.
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गुलाम नबी आजाद अब भी सरकारी बंगले में क्यों रह रहे हैं? केंद्रीय मंत्री ने दिया ये जवाब
केंद्रीय मंत्री ने कहा '' कुछ और भी हैं...अगर किसी को दूसरी जिम्मेदारी मिल जाती है तो हम उसे (आवास को) नियमित करते हैं. हमारे पास कुछ मामले हैं.''
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सोनिया गांधी के करीबी से फ्लैट खाली कराने के लिए केंद्र ने भेजा नोटिस, कांग्रेस को लग सकती है 3 करोड़ की चपत
नोटिस में कहा गया है कि आवास का आवंटन 2013 में निदेशालय ने रद्द कर दिया था. अधिकारियों के अनुसार चाणक्यपुरी आवास में तय समय से अधिक रहने के लिए कांग्रेस पर लगभग 3 करोड़ रुपये का क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया जा सकता है.
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देशभर के 100 शहर बनेंगे स्मार्ट सिटी, मंत्रालय ने किया चयन: हरदीप सिंह पुरी
मंत्री ने यह भी बताया कि स्मार्ट शहरों ने कोविड-19 के दौरान संकटों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को COVID-19 वॉर रूम के रूप में इस्तेमाल करने के साथ, उन्होंने सूचना, संचार, प्रबंधन और तैयारियों के क्षेत्र में मदद की है.
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तृणमूल कांग्रेस नेता को पिछले साल आठ दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था. इससे पहले मोइत्रा का आवंटन रद्द करते हुए उन्हें सात जनवरी तक बंगला खाली करने को कहा गया था.
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मेट्रो की पहली सेवा सुबह 6 बजे से उपलब्ध है और आखिरी मेट्रो रात 10 बजे चलेगी. आपको हर 15 मिनट पर मेट्रो मिलेगी, जिससे यात्रियों को नियमित और सुविधाजनक परिवहन का विकल्प उपलब्ध होगा.
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केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने गुरुवार को कहा कि विकलांग (disabled) लोगों को समायोजित करने के लिए स्थायी और सार्वभौमिक रूप से सुलभ स्थान बनाने तथा नीतिगत समाधान खोजने की जरूरत है.
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