Hindu Inheritance Act
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मायके से मिली प्रॉपर्टी पर पति का हक नहीं... कोर्ट ने बताया- संपत्ति का असली वारिस कौन?
- Tuesday March 31, 2026
- Written by: तिलकराज
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि महिला की मायके की संपत्ति पर पति या ससुराल का कोई अधिकार नहीं होता, यदि महिला की मृत्यु बिना संतान के हो. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत महिला की पिता से मिली संपत्ति की विरासत उसके पिता के उत्तराधिकारियों को जाती है, पति को नहीं।
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ndtv.in
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क्या शादी के बाद पिता की संपत्ति पर होता है बेटियों का अधिकार? जानिए क्या कहता है कानून
- Friday January 3, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
Daughters' Rights in Father's Property: पैतृक संपत्ति पर बेटी का अधिकार होता है, लेकिन, पिता ने खुद जो संपत्ति बनाई है उस पर पहला अधिकार उसी का होता है. इसलिए पिता अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकता है.
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विवाहित बहन की संपत्ति पर भाई का कोई अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट
- Sunday February 12, 2017
- Reported by: भाषा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी पुरुष अपनी बहन की संपत्ति, जो उसे उसके पति से प्राप्त हुई हो, पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता. ऐसा इसलिए क्योंकि भाई को बहन की संपत्ति का वारिस या उसके परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा. शीर्ष अदालत ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के एक प्रावधान का हवाला भी दिया.
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मायके से मिली प्रॉपर्टी पर पति का हक नहीं... कोर्ट ने बताया- संपत्ति का असली वारिस कौन?
- Tuesday March 31, 2026
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आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि महिला की मायके की संपत्ति पर पति या ससुराल का कोई अधिकार नहीं होता, यदि महिला की मृत्यु बिना संतान के हो. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत महिला की पिता से मिली संपत्ति की विरासत उसके पिता के उत्तराधिकारियों को जाती है, पति को नहीं।
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- Friday January 3, 2025
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Daughters' Rights in Father's Property: पैतृक संपत्ति पर बेटी का अधिकार होता है, लेकिन, पिता ने खुद जो संपत्ति बनाई है उस पर पहला अधिकार उसी का होता है. इसलिए पिता अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकता है.
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- Sunday February 12, 2017
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी पुरुष अपनी बहन की संपत्ति, जो उसे उसके पति से प्राप्त हुई हो, पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता. ऐसा इसलिए क्योंकि भाई को बहन की संपत्ति का वारिस या उसके परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा. शीर्ष अदालत ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के एक प्रावधान का हवाला भी दिया.
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