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भ्रष्टाचार के आरोप में बुलेट ट्रेन परियोजना के बॉस हुए बर्खास्त
लोकपाल अदालत ने सीबीआई को "यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि क्या सतीश अग्निहोत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत कोई अपराध बनता है."
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'हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में न्यायिक हस्तक्षेप राष्ट्रहित में नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का आदेश
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने सोमवार को ये फैसला सुनाया. पीठ ने कहा कि ये परियोजना 'राष्ट्रीय महत्व' की है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अगस्त 2021 में दिए गए फैसले को भी रद्द कर दिया है.
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भारत में बुलेट ट्रेन का चलना लगभग तय, हट गई रास्ते की बड़ी रुकावट
रेलवे ने महत्वकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना के रास्ते में आ रही एक बड़ी बाधा को पार कर लिया है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार बांद्रा-कुर्ला परिसर (बीकेसी) में जमीन देने के लिए सहमत हो गयी है. बीकेसी में मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड कॉरिडोर के शुरुआती बिंदु को लेकर रेलवे और मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के बीच विवाद था.
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भ्रष्टाचार के आरोप में बुलेट ट्रेन परियोजना के बॉस हुए बर्खास्त
लोकपाल अदालत ने सीबीआई को "यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि क्या सतीश अग्निहोत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत कोई अपराध बनता है."
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जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने सोमवार को ये फैसला सुनाया. पीठ ने कहा कि ये परियोजना 'राष्ट्रीय महत्व' की है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अगस्त 2021 में दिए गए फैसले को भी रद्द कर दिया है.
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भारत में बुलेट ट्रेन का चलना लगभग तय, हट गई रास्ते की बड़ी रुकावट
रेलवे ने महत्वकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना के रास्ते में आ रही एक बड़ी बाधा को पार कर लिया है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार बांद्रा-कुर्ला परिसर (बीकेसी) में जमीन देने के लिए सहमत हो गयी है. बीकेसी में मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड कॉरिडोर के शुरुआती बिंदु को लेकर रेलवे और मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के बीच विवाद था.
