High Level Committee

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  अहमदाबाद प्लेन क्रैश : उच्च स्तरीय कमेटी की पहली बैठक में हुई इन कदमों पर चर्चा

  सूत्रों के अनुसार- इस बैठक में हवाई दुर्घटना के मूल कारणों का पता लगाया जाएगा. इसके तहत तकनीकी खराबी, मानवीय भूल, मौसम की स्थिति, नियमों का पालन न होना और अन्य कारणों की भी जांच की जाएगी.

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  दिल्ली में ताबड़तोड़ हो रही हैं बैठकें, पाकिस्तान के 'भाग्य' पर फैसला लेगी नरेंद्र मोदी सरकार

  नई दिल्ली में आज होने वाली पहली बैठक सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की कमेटी की बैठक थी. बुधवार को अंतिम बैठक कैबिनेट की होगी. इन दोनों के बीच सुपर कैबिनेट मानी जाने वाली सीसीपीए और सीसीई की बैठक भी होगी. इन बैठकों में सरकार पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रतिक्रियाओं पर फैसला लेगी.

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  NTA में सुधार के लिए गठित कमेटी ने SC को सौंपी सिफारिशें, जानिए NEET-UG को लेकर क्‍या कहा

  एनटीए (NTA) में सुधार के लिए गठित उच्‍चस्‍तरीय समिति ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपनी सिफारिशें सौंप दी है. सूत्रों के मुताबिक, इन सिफारिशों में सबसे महत्‍वपूर्ण सिफारिश नीट-यूजी में छात्रों को मिलने वाले अनगिनत मौकों को सीमित करना भी शामिल है.

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  नीट परीक्षा विवाद: NTA की ओर से आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन

  केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि समिति का उद्देश्य एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं के पारदर्शी और कदाचार मुक्त आयोजन के लिए सुझाव देना है. इसके लिए वह परीक्षा की प्रक्रिया का शुरू से लेकर अंत तक विश्लेषण करेगी और तंत्र में सुधार के लिए सुझाव देगी जिससे किसी संभावित लीकेज को टाला जा सके.

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  दिल्ली में कोरोना वायरस के टेस्ट के रेट घटेंगे; हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी ने दी रिपोर्ट, अब यह होगा रेट

  Coronavirus test: दिल्ली में कोरोना वायरस के टेस्ट के रेट घटाए जाएंगे. इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है. रिपोर्ट के मुताबिक निजी लैबों में कोरोना वायरस टेस्ट का रेट 2400 रुपये तय किया गया है. गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से इस पर एक्शन लेने के लिए कहा है. यानी अब दिल्ली में कोरोना टेस्ट 4500 की बजाय 2400 रुपये में प्राइवेट लैब से करा सकेंगे.

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  JNU ने हॉस्टल मैन्युअल को लेकर बनाई हाई लेवल कमिटी, छात्रों ने बताया 'कॉलेज का नाटक', हड़ताल जारी

  नए हॉस्टल मैन्युअल में यूटिलिटी और सर्विस चार्ज को 2000 रु से घटाकर 1000 रु करने का प्रावधान है. साथ ही बीपीएल परिवार के छात्रों को इसके लिए 500 रु ही देने होंगे.

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  सरकार आर्डिनेंस फैक्ट्रियों के बोर्ड के पुनर्गठन के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी

  सरकार करीब 200 साल पुराने आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी. ओएफबी समूचे देश में 41 आयुध कारखानों का संचालन करता है.

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  एनएफएयू को परिभाषित करने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित

  एनएफएयू की परिभाषा के लिए उच्च स्तरीय कमेटी नॉनफंक्शनल अपग्रेडेशन यानि एनएएफयू के विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में व इसकी स्वीकार्यता आदि के बारे में तमाम सेवाओं की शिकायतों का समाधान तलाशने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है.

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  7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की 11 जुलाई से होने वाली हड़ताल टली

  सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में बदलाव को लेकर सरकारी कर्मचारियों की मांग पर सरकार की एक उच्चस्तरीय कमेटी विचार करेगी। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर यह आश्वासन दिया।

• हार के कारणों को जानने के लिए कांग्रेस ने बनाई समिति

  इस कमेटी में एके एंटनी सुशील कुमार शिंदे और शीला दीक्षित हैं। यह कमेटी संबंधित राज्यों के नेताओं से बात करने के बाद इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेगी।