High Court Observation
-
{
- सब
- ख़बरें
-
मंत्री जी के नाम के आगे ‘माननीय’ नहीं लिखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकारा, जानें पूरा मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR में केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे ‘माननीय’ शब्द न लिखे जाने पर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए पुलिस की जिम्मेदारी तय की और गृह विभाग से जवाब मांगा है.
-
बेल देने में जजों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर, न्यायिक स्वतंत्रता पर असर: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने से कतराते हैं, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो रही है.
-
अदालत ने पूर्व जज को ‘इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर’ के लिए ‘कोर्ट आर्ब्जवर’ नियुक्त किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति तलवंत सिंह को ‘इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर’ के प्रबंधन मामलों के संबंध में ‘कोर्ट आर्ब्जवर’ नियुक्त किया है. अदालत ने यह आदेश उस मामले में दिया है जिसमें सेंटर के कुछ सदस्यों द्वारा सोसाइटी के कथित कुप्रबंधन और अवैध कामकाज के संबंध में चिंता जताई गई है.
-
"मीडिया को मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से रोकें" : चुनाव आयोग का मद्रास हाईकोर्ट से अनुरोध
निर्वाचन आयोग ने कहा, "इस तरह की खबरों ने एक स्वतंत्र संवैधानिक एजेंसी के रूप में भारत के चुनाव आयोग की छवि को धूमिल किया, जिसे चुनाव कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है." अदालत की मौखिक टिप्पणी की मीडिया रिपोर्टिंग के बाद पश्चिम बंगाल में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत भी दर्ज की गई थी.
-
मंत्री जी के नाम के आगे ‘माननीय’ नहीं लिखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकारा, जानें पूरा मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR में केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे ‘माननीय’ शब्द न लिखे जाने पर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए पुलिस की जिम्मेदारी तय की और गृह विभाग से जवाब मांगा है.
-
बेल देने में जजों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर, न्यायिक स्वतंत्रता पर असर: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने से कतराते हैं, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो रही है.
-
अदालत ने पूर्व जज को ‘इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर’ के लिए ‘कोर्ट आर्ब्जवर’ नियुक्त किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति तलवंत सिंह को ‘इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर’ के प्रबंधन मामलों के संबंध में ‘कोर्ट आर्ब्जवर’ नियुक्त किया है. अदालत ने यह आदेश उस मामले में दिया है जिसमें सेंटर के कुछ सदस्यों द्वारा सोसाइटी के कथित कुप्रबंधन और अवैध कामकाज के संबंध में चिंता जताई गई है.
-
"मीडिया को मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से रोकें" : चुनाव आयोग का मद्रास हाईकोर्ट से अनुरोध
निर्वाचन आयोग ने कहा, "इस तरह की खबरों ने एक स्वतंत्र संवैधानिक एजेंसी के रूप में भारत के चुनाव आयोग की छवि को धूमिल किया, जिसे चुनाव कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है." अदालत की मौखिक टिप्पणी की मीडिया रिपोर्टिंग के बाद पश्चिम बंगाल में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत भी दर्ज की गई थी.
