High Court Judges

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  हाई कोर्ट से रिटायर्ड जजों को भी मिलेगा 'वन रैंक, वन पेंशन', सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाहे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति का स्रोत कोई भी हो, चाहे वह जिला न्यायपालिका से हो या वकीलों में से, उन्हें प्रति वर्ष न्यूनतम 13.65 लाख रुपये पेंशन दी जानी चाहिए.

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  पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने

  सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.

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  17 साल पहले चंडीगढ़ में हुआ कैश कांड, गलती से दूसरे जज के घर पहुंचाई गई थी रिश्वत, आज आएगा फैसला

  सीबीआई ने 2011 में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें न्यायमूर्ति निर्मल यादव समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया. हालांकि, इस दौरान कई बार कानूनी पेचीदगियों के चलते मामला अटका रहा था.

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  दिल्ली पुलिस जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची, स्टोर रूम और आसपास की जगह कर रही सील: सूत्र

  Justice Yashwant Verma Cash Case: सुप्रीम कोर्ट ने एक वीडियो जारी किया था. जिसमें जज के सरकारी आवास में नोटों के बंडल जले हुए दिखाई दे रहे थे. इसके बाद उनके आवास के बाहर भी 500 रुपए के जले हुए नोट मिले थे.

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  जस्टिस वर्मा नोट कांड की पुलिस जांच है जरूरी, पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की राय

  पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने कहा है कि पुलिस विभाग और फायर सर्विस ने जस्टिस वर्मा के घर से मिले सबूतों को नष्ट कर दिया है. उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा के मामले की पुलिस से जांच कराने की जरूरत है.

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  पद से कैसे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, क्या है महाभियोग की प्रक्रिया

  कैसे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज. कौन लाता है महाभियोग प्रस्ताव और किसके आदेश से जारी होता है पद से हटाने का आदेश.

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  एक और वीडियो... जस्टिस वर्मा के घर के बाहर भी मिले 500-500 के जले नोट, सफाईकर्मियों ने बताई पूरी कहानी

  Justice Yashwant Verma Cash Case: जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के बाहर भी 500 रुपए जले हुए नोट मिले हैं. दिल्ली के 30 तुगलक रोड पर जस्टिस यशवंत वर्मा का सरकारी आवास है. जिसके बाहर कूड़ों में जले हुए नोट मिले.

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  कोठी में नोटों की 4-5 अधजली बोरियां... जस्टिस यशवंत वर्मा केस में SC की रिपोर्ट में क्या क्या है, जानिए

  दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट में आधिकारिक संचार से संबंधित सामग्री भी शामिल थी, जिसके अनुसार, भारतीय मुद्रा की चार से पांच अधजली गड्डियां पाई गईं.

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  "बेतुका, अविश्वसनीय..., अधजले नोटों की गड्डियां मिलने पर जज यशवंत वर्मा ने क्‍या कहा, पढ़ें

  जज यशवंत वर्मा ने बिक्री कर, माल एवं सेवा कर एवं कंपनी अपील जैसे मामलों की सुनवाई कर रही पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे. उनका आठ अगस्त, 1992 को एक वकील के रूप में पंजीकरण हुआ था.

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  अगर 'घर पर नकदी' का दावा झूठा निकला तो यह आरोप दुखद : हरीश साल्वे

  न्यायमूर्ति वर्मा को सच्चा पेशेवर बताते हुए साल्वे ने कहा, "अब आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता यही है कि उनका तबादला स्थगित कर दिया जाए और जांच का आदेश दिया जाए."

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  स्वतंत्र समिति से हो जांच, सिर्फ ट्रांसफर से बात नहीं बनेगी: जज कैश मामले पर NDTV से बोले हरीश साल्वे

  सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि जज वर्मा का तबादला दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही आंतरिक जांच से संबंधित नहीं है.

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  क्या ट्रांसफर पहला स्टेप... जानिए कैश बरामदगी मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर कैसे होगी कार्रवाई

  Justice Yashwant Varma Cash Case: दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में कैश बरामदगी मामले में सीजेआई ने चिंता जताई है. उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी है. जानिए इस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर आगे की कार्रवाई कैसे होगी.

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  सरासर गलत फैसला... केंद्रीय मंत्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल, पढ़ें क्या कुछ कहा

  कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने इसे गलत फैसला भी बताया है. साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर ध्यान देने का आग्रह किया है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के फैसले से समाज में गलत संदेश जाएगा. 

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  District Judge Exam Result: ओडिशा जिला जज परीक्षा में नहीं हुआ एक भी उम्मीदवार पास, सक्सेस रेट Zero 

  Odisha District Judge Exam Result 2024: इस साल ओडिशा जिला न्यायाधीश भर्ती परीक्षा 2024 का रिजल्ट अभूतपूर्व रहा है. कारण कि इस बार जिला जज भर्ती परीक्षा में सभी उम्मीदवार असफल रहे हैं. ओडिशा हाई कोर्ट द्वारा रिलीज किए गए रिजल्ट की सफलता दर शून्य रही है.

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  सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट में लंबित आपराधिक मामलों में अब आएगी तेजी

  Big Decision Of Supreme Court: हाईकोर्ट अब लंबित आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए एड-हॉक जजों की नियुक्ति कर सकते हैं. जानिए इससे क्या फायदा होगा...