High Court Decision

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  तीन दशक पुराने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

  तीन दशक पुराने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है. यह जजों की नियुक्ति को लेकर पहली बार सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम है. हाईकोर्ट कॉलेजियम सामूहिक रूप से हाईकोर्ट के जजों के लिए नामों की सिफारिश करने का फैसला करते हैं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से इस संबंध में फैसला नहीं ले सकते.

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  आम के लिए लड़ाई में उम्रकैद की सजा...जानें 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बदल दी सजा?

  Supreme Court Decision : सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में माना कि यह मामला जानबूझकर हत्या का नहीं है. जानें क्या हुआ था 40 साल पहले...

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  अफजाल अंसारी सांसद रहेंगे या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर आज सबकी नजर

  अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अपने फैसले में ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखता है, तो अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी और अगर ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए राहत देता है, तो अफजाल अंसारी सांसद बने रहेंगे.

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  नाबालिग युवती हुई गर्भवती तो MP हाई कोर्ट ने 28 हफ्ते के गर्भ को गिराने की दी अनुमति, मगर करना पड़ा संघर्ष

  रेप पीड़िता की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने याचिकाकर्ता का फिर से मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया.

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  "संकट में पति कर सकता है स्त्रीधन इस्तेमाल, बाद में लौटाना होगा..." : महिलाओं को लेकर SC का अहम फैसला

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि तलाक प्रमुख रूप से भारतीय समाज में अभी भी एक कलंक माना जाता है और विवादों और मतभेदों को सुलझाने के लिए किए गए प्रयासों के कारण कानूनी कार्यवाही शुरू होने में किसी भी तरह की देरी समझ में आती है.

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  उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को भेजा नोटिस

  Shiv Sena Vs Shiv Sena: शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय भी सुनवाई कर सकता है. हालांकि, ठाकरे गुट के वरिष्ठ वकीलों ने इस विचार का विरोध किया और कहा कि शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई के लिए ज्यादा उपयुक्त है.

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  सरकार मुद्दों पर निर्णय नहीं लेती, उन्हें अदालतों पर छोड़ देती है: जस्टिस मनमोहन

  दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनमोहन ने बुधवार को कहा कि जिन मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्णय लेना है, उनका हल नहीं किया जा रहा है और सब कुछ अदालतों पर छोड़ दिया जा रहा है. न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं अदालतों में आ रही हैं जो न्यायपालिका के अधिकारक्षेत्र में नहीं होनी चाहिए लेकिन अदालतों को उनसे जूझना पड़ता है क्योंकि कोई अन्य समाधान नहीं है और किसी भी नागरिक को बिना समाधान के नहीं छोड़ा जा सकता.

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  "OBC आरक्षण के साथ ही कराएंगे यूपी में निकाय चुनाव..": हाईकोर्ट के फैसले पर बोले CM योगी

  कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने कहा कि हम ओबीसी सर्वे कराएंगे. ये सर्वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर होगा. सर्वे पूरा होने के बाद हम चुनाव में उतरेंगे.

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  बाबरी विध्वंस मामला : हाईकोर्ट ने CBI और सरकार को लिखित आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया

  Babri demolition case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को अयोध्या में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विध्वंस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी (LK Advani) सहित सभी 32 आरोपियों को बरी करने के विशेष सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील की विचारणीयता पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) व राज्य सरकार को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दे दिया है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को मुकर्रर की है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने अयोध्या निवासी हाजी महबूब अहमद व सैयद अखलाक अहमद की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है. 

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  हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर झारखंड के कांग्रेस विधायक का विवादित बयान सामने आया

  हिजाब के विषय पर आये कर्नाटक उच्च न्यायालय के के ऐतिहासिक फैसले के बाद मंगलवार को झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने यह टिप्पणी कर लोगों को अचंभित कर दिया कि ‘अब कोर्ट भी भाजपा ही चला रही है.’कर्नाटक उच्च न्यायालय ने छात्राओं के स्कूल में हिजाब पहन कर जाने के विवाद पर आज अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया . न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है तथा स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक जारी रहेगी.

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  मेडिकल NEET दाखिले में EWS कोटा पर केंद्र को राहत, मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों को किया रद्द

  सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह मेरिट के आधार पर हाईकोर्ट के निर्देश को रद्द नहीं कर रहा है. बल्कि इस आधार पर किया है कि डीएमके द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका का फैसला करते हुए हाईकोर्ट को ये आदेश पारित नहीं करना चाहिए था.

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  वाशु भगनानी से विवाद मामले में KRK ने हाईकोर्ट के फैसले के ख‍िलाफ SC में दायर याचिका वापस ली

  बॉम्बे हाईकोर्ट ने कमाल आर खान को बॉलीवुड निर्माता वाशु भगनानी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक टिप्पणी करने या वीडियो बनाने से रोक दिया था.

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  बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, 'गलत इरादे से की गई एक्ट्रेस के ऑफिस में तोड़फोड़', तो कंगना रनौत का यूं आया रिएक्शन

  कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने इस संबंध में ट्वीट किया: "जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है, तो यह व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की जीत है. आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने मुझे हिम्मत दी और मेरे टूटे सपनों पर हंसने वालों का भी शुक्रिया. इसका एकमात्र कारण है कि आप खलनायक की भूमिका निभाते हैं. इसलिए मैं एक हीरो हो सकती हूं."

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  सचिन पायलट कैम्प को राहत, फिलहाल बागियों को अयोग्य नहीं ठहरा सकते स्पीकर : HC

  राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए यथास्थिति को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने स्पीकर की नोटिस पर रोक लगाने के अपने आदेश को बनाए रखा है.

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  हाईकोर्ट के एक फैसले से छिन गईं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सभी सुविधाएं

  राजस्थान में अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को न सरकारी बंगला मिलेगा न कार और न स्टाफ. राजस्थान हाईकोर्ट ने आज राजस्थान मंत्री संशोधन वेतन अधिनियम 2017 को अवैध करार दे दिया. इस अधिनियम में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला, आईएएस रैंक का प्राईवेट सेक्रेट्री समेत स्टाफ और कार जैसी सुविधाएं दी गई हैं. अब हाईकोर्ट ने इस अधिनियम को रद्द कर कहा कि पूर्व सीएम को कोई सुविधा नहीं दी जा सकती हैं, न ही सरकारी बंगला.