Hemant Soren Ed

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  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: ED मामले में अब सशरीर उपस्थिति जरूरी नहीं

  हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने मेरिट के आधार पर इस केस की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री की याचिका को निष्पादित कर दिया.

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  झारखंड हाई कोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को झटका, MP/MLA कोर्ट में होना होगा पेश

  झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दिया. ED के समन मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से मिली व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट को चुनौती देने पर अदालत ने स्पष्ट कहा कि अब मुख्यमंत्री को खुद कोर्ट में उपस्थित होना होगा.

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  दो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने वाले ED के IRS अधिकारी ने दिया इस्तीफा, बताया ये कारण

  IRS अधिकारी कपिल राज ने ED में लगभग 8 वर्षों तक सेवाएं दीं और हाल ही में उन्होंने एजेंसी में अपना प्रतिनियुक्ति कार्यकाल पूरा किया था. इस्तीफे से पहले वह दिल्ली में जीएसटी इंटेलिजेंस विंग में अतिरिक्त आयुक्त पद पर तैनात थे.

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  CM हेमंत सोरेन को HC से राहत, ED से जुड़े केस में निजी तौर पर पेशी से मिली छूट

  इस आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता पीयूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने बहस की.

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  '...तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं', हेमंत सोरेन की जमानत पर ED की याचिका SC ने की खारिज

  झारखंड के मुख्य मंत्री हेमन्त सोरेन को हाई कोर्ट से मिली जमानत पर रिहाई के खिलाफ दाखिल ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. झारखंड हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने 28 जून को हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ रेगुलर बेल दी थी.

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  हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी, कहा- 'हाईकोर्ट का फैसला अवैध'

  हेमंत सोरेन 28 जून को बेल मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे. जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर की थी.

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  हेमंत सोरेन फिर बन चुने गए महागठबंधन विधायक दल के नेता, CM चंपई सोरेन ने जताई नराजगी

  झारखंड में झामुमो-कांग्रेस और राजद के गठबंधन ने हेमंत सोरेन को फिर अपना नेता चुन लिया है. इससे उनके फिर मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है. मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज शाम तक अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकते हैं. इसके बाद महागठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश करेगा.

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  हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं... ED ने जवाब के लिए मांगा वक्त, जानें पूरा मामला

  झारखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन को फिलहाल अदालत से राहत नहीं मिली है. ईडी ने इस मामले में जवाब दाखिल करने और पक्ष रखने के लिए और समय की मांग, जिसके लिए कोर्ट तैयार हो गई. मामले की अगली सुनवाई अगले महीने है.

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  हेमंत सोरेन को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, मामले में कल फिर होगी सुनवाई

  कपिल सिब्बल ने अपने मुवक्किल का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ईडी के लोगों के पास केवल उन लोगों के बयान दर्ज हैं, जिन्होंने कहा है कि सामान हेमंत सोरेन का है लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं हैं.

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  "चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं...", ED ने SC में हेमंत सोरेन की जमानत का किया विरोध

  ED ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 123 चुनाव हुए हैं और यदि चुनाव में प्रचार करने के उद्देश्य से अंतरिम जमानत दी जाती है तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है

• हेमंत सोरेन की चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत अर्जी पर कोर्ट ने ED से जवाब मांगा

  पीठ ने मामले को 21 मई को अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करते हुए कहा, 'अंतरिम जमानत देने से पहले, हमें खुद को संतुष्ट करने की जरूरत है. ईडी को अंतरिम जमानत के सवाल पर अपना जवाब दाखिल करने दीजिये. हम मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे.

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  हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे : झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य

  सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हाई कोर्ट का यह फैसला अपेक्षित था वरना दो-ढाई महीने का वक्त इसमें क्यों लगता? हम लोगों को मालूम था कि ऐसा ही फैसला आएगा.

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  सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

  सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है.

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  जेल में बंद हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सबूत के तौर पर फ्रिज, स्मार्ट टीवी का बिल

  हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद 31 जनवरी को कथित भूमि हड़पने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. वह फिलहाल रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं.

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  ED ने HC से अपने अफसरों पर हेमंत सोरेन की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच CBI से कराने का अनुरोध किया

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लगाए गए उन आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है जिनमें कहा गया है कि ईडी अधिकारियों के एक वर्ग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.