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सुप्रीम कोर्ट ने 1987 हाशिमपुरा नरसंहार मामले में आठ लोगों को जमानत दी
22 मई 1987 को हाशिमपुरा नरसंहार उस समय हुआ था जब पीएसी के जवानों ने सांप्रदायिक तनाव के दौरान मेरठ के हाशिमपुरा इलाके में लगभग 50 मुस्लिम लोगों को कथित तौर पर घेर लिया था.
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हाशिमपुरा नरसंहार: 11 दोषी जवानों ने किया सरेंडर, 4 ने अभी तक नहीं किया, नाराज कोर्ट ने जारी किए गैर जमानती वारंट
मेरठ के हाशिमपुरा कांड में 2 मई 1987 को 42 युवकों की हत्या के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट के फैसले को 31 अक्टूबर को पलट दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी 16 पीएसी जवानों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. हाइकोर्ट ने सभी को हत्या, अपहरण,साक्ष्यों को मिटाने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी. तीस हज़ारी कोर्ट ने साल 2015 में आरोपी में सभी जवानों को बरी कर दिया गया था. दिल्ली हाईकोर्ट में मारे गए मुस्लिम युवकों के परिवारों की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य की तरफ से याचिका दायर की गयी थी.
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हाशिमपुरा कांड : दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट के फैसले को पलटा, 16 पीएसी जवानों को उम्रकैद की सजा
मेरठ के हाशिमपुरा कांड में 2 मई 1987 को 42 युवकों की हत्या के मामले में सभी 16 पीएसी जवानों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. दिल्ली हाइकोर्ट ने सभी को हत्या, अपहरण,साक्ष्यों को मिटाने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है और तीसहजारी कोर्ट के फैसले को पलट दिया है.
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'PAC के विद्रोह के डर से नहीं हुई हाशिमपुरा कांड के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई'
प्रख्यात लेखक और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण ने शनिवार को कहा कि 28 साल पहले मेरठ के हाशिमपुरा में हुए जनसंहार मामले में तत्कालीन सरकार ने पीएसी बल के विद्रोह के डर से समुचित कार्रवाई नहीं की थी।
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हाशिमपुरा कांड पर निचली अदालत के फैसले को चुनौती देगी यूपी सरकार
उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार मेरठ के हाशिमपुरा में करीब 28 साल पहले हुए सामूहिक नरसंहार मामले में आरोपी पीएसी के 16 जवानों को रिहा किए जाने के निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में बहुत जल्द चुनौती देगी।
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हाशिमपुरा मामले में लोगों का बरी होना अन्याय है : कांग्रेस
हाशिमपुरा में 42 लोगों की हत्या के आरोपी पीएसी कर्मियों में से जीवित 16 लोगों को बरी किए जाने को कांग्रेस ने अन्याय बताते हुए कहा कि राज्य सरकार को आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील करनी चाहिए।
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मेरठ में हुए 42 लोगों के जनसंहार मामले में सभी 16 पुलिसकर्मी बरी
मेरठ के हाशिमपुरा में 22 मई 1987 को हुए नरसंहार में सभी आरोपियों को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में 28 साल बाद फ़ैसला आया है।
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22 मई 1987 को हाशिमपुरा नरसंहार उस समय हुआ था जब पीएसी के जवानों ने सांप्रदायिक तनाव के दौरान मेरठ के हाशिमपुरा इलाके में लगभग 50 मुस्लिम लोगों को कथित तौर पर घेर लिया था.
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हाशिमपुरा नरसंहार: 11 दोषी जवानों ने किया सरेंडर, 4 ने अभी तक नहीं किया, नाराज कोर्ट ने जारी किए गैर जमानती वारंट
मेरठ के हाशिमपुरा कांड में 2 मई 1987 को 42 युवकों की हत्या के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट के फैसले को 31 अक्टूबर को पलट दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी 16 पीएसी जवानों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. हाइकोर्ट ने सभी को हत्या, अपहरण,साक्ष्यों को मिटाने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी. तीस हज़ारी कोर्ट ने साल 2015 में आरोपी में सभी जवानों को बरी कर दिया गया था. दिल्ली हाईकोर्ट में मारे गए मुस्लिम युवकों के परिवारों की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य की तरफ से याचिका दायर की गयी थी.
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हाशिमपुरा कांड : दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट के फैसले को पलटा, 16 पीएसी जवानों को उम्रकैद की सजा
मेरठ के हाशिमपुरा कांड में 2 मई 1987 को 42 युवकों की हत्या के मामले में सभी 16 पीएसी जवानों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. दिल्ली हाइकोर्ट ने सभी को हत्या, अपहरण,साक्ष्यों को मिटाने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है और तीसहजारी कोर्ट के फैसले को पलट दिया है.
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हाशिमपुरा कांड पर निचली अदालत के फैसले को चुनौती देगी यूपी सरकार
उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार मेरठ के हाशिमपुरा में करीब 28 साल पहले हुए सामूहिक नरसंहार मामले में आरोपी पीएसी के 16 जवानों को रिहा किए जाने के निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में बहुत जल्द चुनौती देगी।
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हाशिमपुरा मामले में लोगों का बरी होना अन्याय है : कांग्रेस
हाशिमपुरा में 42 लोगों की हत्या के आरोपी पीएसी कर्मियों में से जीवित 16 लोगों को बरी किए जाने को कांग्रेस ने अन्याय बताते हुए कहा कि राज्य सरकार को आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील करनी चाहिए।
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मेरठ में हुए 42 लोगों के जनसंहार मामले में सभी 16 पुलिसकर्मी बरी
मेरठ के हाशिमपुरा में 22 मई 1987 को हुए नरसंहार में सभी आरोपियों को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में 28 साल बाद फ़ैसला आया है।
