Gujrat Government

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  "यह अमानवीय हिंसा-क्रूरता के भीषण अपराधों में से एक" : गैंगरेप, हत्‍या के दोषियों की रिहाई को बिलकिस बानो ने दी चुनौती

  बिलकिस ने अपनी जनहित याचिका में कहा है, "दोषियों की समय से पहले रिहाई न केवल बिलकिस, उसकी बड़ी हो चुकी बेटियों और उसके परिवार के लिए, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे समाज के लिए एक झटका है.

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  गुजरात में दिवाली के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर नहीं लगेगा जुर्माना: सांघवी

  गुजरात सरकार (gujarat government) ने घोषणा की है कि इस साल दिवाली के त्योहार के दौरान यातायात नियमों (Traffic rules) के उल्लंघन के लिये लोगों पर जुर्माना (Fine) नहीं लगाया जाएगा.

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  तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर SC में सुनवाई कल, गुजरात सरकार ने राहत देने पर जताई आपत्ति

  गुजरात सरकार ने कहा, " अब तक की गई जांच में प्राथमिकी की सामग्री को प्रमाणित करने के लिए अकाट्य सामग्री को रिकॉर्ड में लाया गया है."

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  Coronavirus: गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, 1 से 9 और 11वीं के स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम दिए किया जाएगा पास

  कोरोनावायरस के चलते एहतियात के तौर पर देशभर के तमाम स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे. स्टूडेंट्स की परीक्षाएं भी बीच में ही रोक दी थीं. अब देशभर में हुए 21 दिन के लॉकडाउन के चलते गुजरात सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. 

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  गुजरात में उपचुनाव को लेकर EC पर भड़की कांग्रेस, कहा- भाजपा के दबाव में आयोग...

  प्रदेश में दो अन्य विधानसभा क्षेत्र राधनपुर और बयाड के कांग्रेस विधायकों क्रमश: अल्पेश ठाकोर और धवलसिंह जाला ने भाजपा में शामिल होने के लिए विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था. मोरवा हदाफ के विधायक भूपेंद्रसिंह खांट अवैध जाति प्रमाण पत्र रखने के कारण अयोग्य करार दिए गए थे. यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है.

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  उत्तर-भारतीयों पर हमले से भड़के बीजेपी सरकार के मंत्री, मांग लिया गुजरात सरकार से इस्तीफा

  उत्तर-प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर(Om Prakash Rajbhar) ने उत्तर-भारतीयों पर हमले की घटना को लेकर गुजरात की बीजेपी सरकार से इस्तीफा मांगा है.

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  CAG ने खोली पोलः गुजरात में 2140 करोड़ कहां गए, 16 साल से विभागों ने हिसाब ही नहीं दिया

  CAG(कैग) की जांच में गुजरात में सरकारी धन के खर्च में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं. जो बजट खर्च हुआ, उसका प्रमाणपत्र ही नहीं मिला. करीब 2140 करोड़ के खर्च पर उठे सवाल.

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  NEWS FLASH : प्रदूषण का मामला : पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने से किया इनकार

  ऑड-इवन में महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट देने के लिए दिल्ली सरकार ने एनजीटी में सुधार अर्जी दी है. निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज से प्रचार करेंगे.

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  गुजरात सरकार ने 57 IPS और राज्य पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों के तबादले किए

  गांधीनगर के पुलिस महानिदेशक (सशस्त्र इकाई) प्रमोद कुमार का तबादला कर उन्हें सिविल डिफेंस के महानिदेशक और कमांडेंट जनरल(होमगार्ड्स), अहमदाबाद के पद पर नियुक्ति दी गई है.

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  गुजरात भी दे सकता है दही हांडी को साहसिक खेलों का दर्जा

  पड़ोस के महाराष्ट्र के नक्शे कदम पर चलते हुए गुजरात सरकार जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में पारंपरिक दही हांडी स्तर के साहसिक खेलों के आयोजन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है.

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  गुजरात : दलित पंचायत प्रतिनिधि भेदभाव के शिकार, राज्य सरकार खामोश

  पंचायती राज में पद आरक्षित होने से दलित समुदाय को प्रतिनिधित्व का मौका तो मिल रहा है लेकिन अगड़ी जातियों के प्रभुत्व के आगे यह प्रतिनिधि कठपुतली बने रहने के लिए मजबूर हैं। यदि वे दबाव स्वीकार न करें तो उनके खिलाफ तुरंत चक्रव्यूह रच दिए जाते हैं। इन प्रतिनिधियों की व्यथा के कई उदाहरण सामने आए हैं।

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  स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में गुजरात सरकार की खामियां उजागर, कैग की रिपोर्ट पेश

  गुजरात सरकार ने विधानसभा में वर्ष 2014 - 15 की कैग की रिपोर्ट पेश की। कैग ने सोशल और हेल्थ सेक्टर में सरकार की खामियां उजागर की हैं। रिपोर्ट में उद्योग क्षेत्र में परिस्थिति में थोड़ा सुधार दर्शाया गया है।

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  कपास किसानों को मनाने में जुटी गुजरात सरकार

  गुजरात सरकार ने गुजरात के कपास पैदा करने वाले किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा प्रति 20 किलोग्राम 110 रुपए के बोनस की घोषणा की है। मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति 20 किलोग्राम 810 रुपए है।

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  आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आरबीआई, सेबी और और गुजरात सरकार

  आधार कार्ड की अनिवार्यता प्रतिबंधित करने से हो रही परेशानी को लेकर आरबीआई, सेबी और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट से आधार कार्ड के आदेश में संशोधन करने की मांग की गई है।

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  आरक्षण आंदोलन के जवाब में गुजरात सरकार का आर्थिक पैकेज घोषित

  गुजरात में पिछले दो महिने से ओबीसी में शामिल करने और आरक्षण का लाभ देने की मांग को लेकर हो रहे पाटीदार आंदोलन की काट के तौर पर गुजरात सरकार ने गुरुवार को एक आर्थिक योजना की घोषणा की।