Gst Notice

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  Zomato को मिला 803.4 करोड़ रुपये का GST डिमांड नोटिस, आज फोकस में रहेंगे कंपनी के शेयर

  Zomato Share Price: बता दें कि फूड डिलीवरी कंपनी Zomato को कुल 803 करोड़ रुपये का GST नोटिस मिला है.इस नोटिस में 410.70 करोड़ रुपये का GST और इतनी ही राशि का जुर्माना शामिल है. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से GST के प्रावधानों के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का ब्योरा मांगा

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने कहा है कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशानिर्देश तय कर सकता है.  जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने ये निर्देश GST अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए.

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  रामदेव की बढ़ी मुश्किलें, पतंजलि फूड्स को करोड़ों के GST बकाया को लेकर मिला कारण बताओ नोटिस

  Patanjali GST Notice: रामदेव की कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेजकर यह बताने को कहा है कि उससे 27.46 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए.

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  छात्र को IT ने भेजा 46 करोड़ रुपये का नोटिस, पढ़ाई छोड़ सरकारी दफ्तरों के लगा रहा चक्कर; जानें पूरा मामला?

  ग्वालियर के छात्र के PAN कार्ड से अज्ञात लोगों ने एक फर्म बना ली. पिछले तीन सालों में इस फर्म ने लगभग 46 करोड़ से ज्यादा का लेनदेन किया है. छात्र को इस लेनदेन का पता उस समय लगा, जब उसके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस पहुंचा.

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  Zomato को मिला 401.7 करोड़ रुपये का TAX नोटिस, कंपनी ने दिया ये जवाब

  जीएसटी (GST) नोटिस मिलने के बाद जोमैटो ने कहा कि वह किसी भी टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है .

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  Casino ऑपरेटर Delta Corp को GST ने भेजा 11,140 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस

  डेल्टा कॉर्प को शो-काउज नोटिस जारी किया गया है. टैक्स में शॉर्टफॉल जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच का है. DG नोटिस में जिस टैक्स अमाउंट का जिक्र किया गया है, वह ग्रॉस बेट वैल्यू के आधार पर है जो कसिनो में खेला गया था.

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  सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी : हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, जीएसटी परिषद को दिया नोटिस

  सैनिटरी नैपकिन को पूरी तरह से करमुक्त दिए जाने की मांग के बीच केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.