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'भारत-अमेरिका ट्रेड डील हमारी शर्तों पर हो'- बोले CII प्रेसिडेंट, केंद्र से GST घटाने की भी अपील
- Sunday July 6, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: Nilesh Kumar
राजीव मेमानी ने कहा अगर यह ट्रेड डील होती है, तो लेबर-इंटेंसिव सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, गारमेंट, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स और केमिकल प्रोडक्ट्स को फायदा होगा.
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उद्योग संघ CII: GST का पुनर्गठन जरूरी; GST 2.0 में 3 रेट स्लैब हो
- Friday July 4, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: शुभम उपाध्याय
CII के मुताबिक, 'कुछ प्रोडक्ट जो 28% कैटेगरी में है, जैसे सीमेंट उन पर GST कम लगना चाहिए. इससे सीमेंट सस्ता होगा और आर्थिक गतिविधियां कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तेज होंगी'.
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पनीर, काजू, फुटवियर... GST पर मिली राहत तो कौन-सा सामान कितना सस्ता हो जाएगा? यहां देखें रेट चार्ट
- Wednesday July 2, 2025
- Written by: Nilesh Kumar
अगर ये फैसला लागू हुआ तो अभी जिस सामान के लिए हमें 112 रुपये देने पड़ रहे हैं, उसके लिए 105 रुपये ही देने होंगे. यानी 112 रुपये के सामान पर 7 रुपये बचेंगे.
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आम आदमी के लिए आ रहा है बंपर तोहफा! खत्म होगा GST का घी-मक्खन और जूते-चप्पल पर टैक्स वाला स्लैब- सूत्र
- Wednesday July 2, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: Nilesh Kumar
यह कदम आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत होगा, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था.
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भारत मॉर्गन स्टेनली के टॉप इक्विटी बाजारों में शामिल, घरेलू मजबूती पर जताया भरोसा
- Wednesday April 16, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: अनिशा कुमारी
Morgan Stanley India Equity Outlook 2025: मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक स्थिति लचीली है और पर्याप्त प्रोत्साहन से सुरक्षित है. ब्रोकरेज ने भारत, सिंगापुर, यूएई और जापान जैसे बाजारों पर ओवरवेट रुख बनाए रखा है.
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सड़क महासंघ ने वित्त मंत्रालय से हेलमेट पर GST हटाने की रखी मांग, आम लोगों के लिए इस्तेमाल करना होगा किफायती
- Wednesday June 12, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
GST on Helmets: ‘बॉश रिपोर्ट’ का हवाला देते हुए अंतरराष्ट्रीय सड़क महासंघ (आईआरएफ) ने कहा कि दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले मामलों में से करीब 12 प्रतिशत भारत के हैं.
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बजट में फ्यूल टैक्स कटौती का जिक्र क्यों नहीं? केंद्रीय राजस्व सचिव ने बताया कारण
- Friday February 2, 2024
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा नहीं की. सरकार के इस कदम को लेकर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने NDTV को बताया कि जब तेल की कीमतें ऊंची थीं तब पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी. अब जब अंततराष्ट्रीय बाजार में कीमतें स्थिर हो गई हैं तो फ्यूल टैक्स में कोई और कटौती की जाने की संभावना नहीं है.
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GST Slab में बदलाव? 5% रेट को हटा सकती है काउंसिल, कुछ प्रॉडक्ट्स के लिए आ सकते हैं नए स्लैब
- Sunday April 17, 2022
- Reported by: भाषा
पांच प्रतिशत स्लैब को बढ़ाकर 7 या 8 या 9 प्रतिशत करने की चर्चा चल रही है. इसपर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.
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वित्त मंत्री ने बताया, GST काउंसिल की बैठक में हुए 7 फैसले, वैक्सीन पर टैक्स को लेकर बना मंत्रिसमूह
- Friday May 28, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
बैठक में वैक्सीन, कोरोना सैंपल टेस्टिंग किट और महामारी से जुड़े ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जैसे अन्य सामानों पर GST पूरी तरह हटाने की मांग कई राज्यों की ओर से रखी गई लेकिन इसमें सहमति नहीं बन पाई.
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Coronavirus संकट का असर : छोटी बचत पर ब्याज दर घटी, बुजुर्गों को ज्यादा नुकसान
- Thursday April 2, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
कोरोना वायरस (Coronavirus) संकट के बीच एक और बुरी खबर...सरकार की घटती कमाई की गाज लोगों की बचत पर गिरी है. छोटी बचत और टर्म डिपॉज़िट पर ब्याज दर घटा दी गई है. बुज़ुर्गों को इसका सबसे ज़्यादा नुक़सान होगा. मज़दूर संगठनों ने इस फैसले के रोलबैक की मांग की है.
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आर्थिक मोर्चे पर सरकार को फिर लग सकता है झटका, टैक्स कलेक्शन में गिरावट के संकेत
- Monday October 21, 2019
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, उसमें करीब 25 लाख करोड़ की कमाई का अनुमान दिखाया था. लेकिन अब न सिर्फ अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी घट रही है बल्कि सरकार की कमाई भी गिरती जा रही है. बजट के मुताबिक2019-20 में टैक्स से होने वाली कुल कमाई 24.6 लाख करोड़ रहने का अनुमान था
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सरकार ने दी कॉरपोरेट टैक्स में राहत, क्या आम आदमी को होगा फायदा?
- Saturday September 21, 2019
- रवीश कुमार
अगले शुक्रवार का इंतज़ार कीजिए क्या पता आम लोगों का भी टैक्स से राहत मिल जाए, या क्या पता पुरानी पेंशन व्यवस्था ही बहाल हो जाए. वित्त मंत्री जिस तरह शुक्रवार को अपना नया बजट पेश कर रही हैं, राहतों का एलान कर रही हैं, उसमें कुछ भी उम्मीद की जा सकती है. आखिर कारपोरेट ने कब सोचा होगा कि सरकार उसे एक दिन 1 लाख 45 हज़ार का घाटा उठाकर करों में छूट देगी. इस फैसले को ऐतिहासिक और साहसिक बताया गया है.
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कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद अब सरकार ने होटल टैरिफ पर GST घटाई
- Friday September 20, 2019
- Edited by: प्रभात उपाध्याय
कॉरपोरेट टैक्स (Corporate tax) में कटौती के बाद सरकार ने अब कई उत्पादों पर GST भी घटा दी है. शुक्रवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की शुक्रवार की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि अब एरिएटेड (गैस वाले) पेय पदार्थों पर 18 फीसदी की जगह पर 28 फीसदी कर लगेगा.
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कंपनियों के लिए Corporate Tax में कटौती की घोषणा के बाद Sensex में भारी उछाल
- Tuesday September 24, 2019
- Edited by: मानस मिश्रा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अध्यादेश लाकर घरेलू कंपनियों, नयी स्थानीय विनिर्माण कंपनियों के लिये Corporate Tax कम करने का प्रस्ताव दिया है. इस ऐलान के साथ ही बाजार में काफी तेजी देखी गई. सेसेंक्स में 1900 अंकों का उछाल देखा गया. वित्त मंत्री ने कहा कि यदि कोई घरेलू कंपनी किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले तो उसके पास 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प है. जो कंपनियां 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प चुन रही हैं, उन्हें न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी.
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संकट से जूझ रहे ऑटोमोबाइल सेक्टर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की यह मांग
- Tuesday September 3, 2019
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
उद्योग संघ एसोचैम ने इस मांग का समर्थन करते हुए कहा है की टू-व्हीलर्स पर जीएसटी घटाकर 5% कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस साल अगस्त में पिछले साल के मुकाबले पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री करीब 30% घट गयी है. पिछले महीने वित्त मंत्री ने जो राहत का ऐलान किया उसका असर ज़मीन पर नहीं दिख रहा है लिहाजा सरकार को जीएसटी रेट 28% से घटाकर 18% करना चाहिए जिससे गाड़ियों पर कुल खर्च घटे और मांग बढे.
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'भारत-अमेरिका ट्रेड डील हमारी शर्तों पर हो'- बोले CII प्रेसिडेंट, केंद्र से GST घटाने की भी अपील
- Sunday July 6, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: Nilesh Kumar
राजीव मेमानी ने कहा अगर यह ट्रेड डील होती है, तो लेबर-इंटेंसिव सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, गारमेंट, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स और केमिकल प्रोडक्ट्स को फायदा होगा.
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उद्योग संघ CII: GST का पुनर्गठन जरूरी; GST 2.0 में 3 रेट स्लैब हो
- Friday July 4, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: शुभम उपाध्याय
CII के मुताबिक, 'कुछ प्रोडक्ट जो 28% कैटेगरी में है, जैसे सीमेंट उन पर GST कम लगना चाहिए. इससे सीमेंट सस्ता होगा और आर्थिक गतिविधियां कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तेज होंगी'.
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पनीर, काजू, फुटवियर... GST पर मिली राहत तो कौन-सा सामान कितना सस्ता हो जाएगा? यहां देखें रेट चार्ट
- Wednesday July 2, 2025
- Written by: Nilesh Kumar
अगर ये फैसला लागू हुआ तो अभी जिस सामान के लिए हमें 112 रुपये देने पड़ रहे हैं, उसके लिए 105 रुपये ही देने होंगे. यानी 112 रुपये के सामान पर 7 रुपये बचेंगे.
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आम आदमी के लिए आ रहा है बंपर तोहफा! खत्म होगा GST का घी-मक्खन और जूते-चप्पल पर टैक्स वाला स्लैब- सूत्र
- Wednesday July 2, 2025
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: Nilesh Kumar
यह कदम आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत होगा, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था.
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भारत मॉर्गन स्टेनली के टॉप इक्विटी बाजारों में शामिल, घरेलू मजबूती पर जताया भरोसा
- Wednesday April 16, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: अनिशा कुमारी
Morgan Stanley India Equity Outlook 2025: मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक स्थिति लचीली है और पर्याप्त प्रोत्साहन से सुरक्षित है. ब्रोकरेज ने भारत, सिंगापुर, यूएई और जापान जैसे बाजारों पर ओवरवेट रुख बनाए रखा है.
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सड़क महासंघ ने वित्त मंत्रालय से हेलमेट पर GST हटाने की रखी मांग, आम लोगों के लिए इस्तेमाल करना होगा किफायती
- Wednesday June 12, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
GST on Helmets: ‘बॉश रिपोर्ट’ का हवाला देते हुए अंतरराष्ट्रीय सड़क महासंघ (आईआरएफ) ने कहा कि दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले मामलों में से करीब 12 प्रतिशत भारत के हैं.
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बजट में फ्यूल टैक्स कटौती का जिक्र क्यों नहीं? केंद्रीय राजस्व सचिव ने बताया कारण
- Friday February 2, 2024
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा नहीं की. सरकार के इस कदम को लेकर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने NDTV को बताया कि जब तेल की कीमतें ऊंची थीं तब पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी. अब जब अंततराष्ट्रीय बाजार में कीमतें स्थिर हो गई हैं तो फ्यूल टैक्स में कोई और कटौती की जाने की संभावना नहीं है.
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GST Slab में बदलाव? 5% रेट को हटा सकती है काउंसिल, कुछ प्रॉडक्ट्स के लिए आ सकते हैं नए स्लैब
- Sunday April 17, 2022
- Reported by: भाषा
पांच प्रतिशत स्लैब को बढ़ाकर 7 या 8 या 9 प्रतिशत करने की चर्चा चल रही है. इसपर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.
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वित्त मंत्री ने बताया, GST काउंसिल की बैठक में हुए 7 फैसले, वैक्सीन पर टैक्स को लेकर बना मंत्रिसमूह
- Friday May 28, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
बैठक में वैक्सीन, कोरोना सैंपल टेस्टिंग किट और महामारी से जुड़े ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जैसे अन्य सामानों पर GST पूरी तरह हटाने की मांग कई राज्यों की ओर से रखी गई लेकिन इसमें सहमति नहीं बन पाई.
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Coronavirus संकट का असर : छोटी बचत पर ब्याज दर घटी, बुजुर्गों को ज्यादा नुकसान
- Thursday April 2, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
कोरोना वायरस (Coronavirus) संकट के बीच एक और बुरी खबर...सरकार की घटती कमाई की गाज लोगों की बचत पर गिरी है. छोटी बचत और टर्म डिपॉज़िट पर ब्याज दर घटा दी गई है. बुज़ुर्गों को इसका सबसे ज़्यादा नुक़सान होगा. मज़दूर संगठनों ने इस फैसले के रोलबैक की मांग की है.
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आर्थिक मोर्चे पर सरकार को फिर लग सकता है झटका, टैक्स कलेक्शन में गिरावट के संकेत
- Monday October 21, 2019
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, उसमें करीब 25 लाख करोड़ की कमाई का अनुमान दिखाया था. लेकिन अब न सिर्फ अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी घट रही है बल्कि सरकार की कमाई भी गिरती जा रही है. बजट के मुताबिक2019-20 में टैक्स से होने वाली कुल कमाई 24.6 लाख करोड़ रहने का अनुमान था
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सरकार ने दी कॉरपोरेट टैक्स में राहत, क्या आम आदमी को होगा फायदा?
- Saturday September 21, 2019
- रवीश कुमार
अगले शुक्रवार का इंतज़ार कीजिए क्या पता आम लोगों का भी टैक्स से राहत मिल जाए, या क्या पता पुरानी पेंशन व्यवस्था ही बहाल हो जाए. वित्त मंत्री जिस तरह शुक्रवार को अपना नया बजट पेश कर रही हैं, राहतों का एलान कर रही हैं, उसमें कुछ भी उम्मीद की जा सकती है. आखिर कारपोरेट ने कब सोचा होगा कि सरकार उसे एक दिन 1 लाख 45 हज़ार का घाटा उठाकर करों में छूट देगी. इस फैसले को ऐतिहासिक और साहसिक बताया गया है.
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कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद अब सरकार ने होटल टैरिफ पर GST घटाई
- Friday September 20, 2019
- Edited by: प्रभात उपाध्याय
कॉरपोरेट टैक्स (Corporate tax) में कटौती के बाद सरकार ने अब कई उत्पादों पर GST भी घटा दी है. शुक्रवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की शुक्रवार की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि अब एरिएटेड (गैस वाले) पेय पदार्थों पर 18 फीसदी की जगह पर 28 फीसदी कर लगेगा.
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कंपनियों के लिए Corporate Tax में कटौती की घोषणा के बाद Sensex में भारी उछाल
- Tuesday September 24, 2019
- Edited by: मानस मिश्रा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अध्यादेश लाकर घरेलू कंपनियों, नयी स्थानीय विनिर्माण कंपनियों के लिये Corporate Tax कम करने का प्रस्ताव दिया है. इस ऐलान के साथ ही बाजार में काफी तेजी देखी गई. सेसेंक्स में 1900 अंकों का उछाल देखा गया. वित्त मंत्री ने कहा कि यदि कोई घरेलू कंपनी किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले तो उसके पास 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प है. जो कंपनियां 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प चुन रही हैं, उन्हें न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी.
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संकट से जूझ रहे ऑटोमोबाइल सेक्टर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की यह मांग
- Tuesday September 3, 2019
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र
उद्योग संघ एसोचैम ने इस मांग का समर्थन करते हुए कहा है की टू-व्हीलर्स पर जीएसटी घटाकर 5% कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस साल अगस्त में पिछले साल के मुकाबले पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री करीब 30% घट गयी है. पिछले महीने वित्त मंत्री ने जो राहत का ऐलान किया उसका असर ज़मीन पर नहीं दिख रहा है लिहाजा सरकार को जीएसटी रेट 28% से घटाकर 18% करना चाहिए जिससे गाड़ियों पर कुल खर्च घटे और मांग बढे.
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