Gsdp

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  सैलरी रोकी, प्रोजेक्ट अटके और अब 'प्रतिष्ठा' की कुर्की... : जानिए कैसे सियासी वादों से खस्ताहाल हुआ हिमाचल

  हिमाचल सरकार पर करीब 94 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और 10 हजार करोड़ की कर्मचारियों की देनदारियां बकाया है. हिमाचल प्रदेश का कर्ज से GSDP रेशियो 2024-25 के बजट में बढ़कर 42.5% हो गया है, जो 2022-23 में 40% था. यह सभी राज्यों के औसत अनुपात से काफी ज्यादा है.

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  क्या आपके पास उज्ज्वल आंध्र प्रदेश के लिए सुझाव है? यहां भेजिए और पाइए ये सर्टिफिकेट

  सीएम नायडू (Chandra Babu Naidu) ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2047 तक 2.4 ट्रिलियन डॉलर के GSDP और 43,000 डॉलर से ज्यादा की प्रति व्यक्ति आय के साथ भारत का नेतृत्व करना है.

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  रिन्यूएबल एनर्जी में आगे जाने के लिए जर्मन इंजीनियरिंग और फाइनेंशियल को-ऑपरेशन बढ़ाना जरूरी

  GSDP कंवर्सेशन में कहा गया कि सस्टेनेबिलिटी इंवेस्टमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन, डेटा एक्सेस और एनर्जी पॉलिसी की चुनौतियों का समाधान निकालना होगा.

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  उत्तर प्रदेश का बजट पेश : 2021-22 में 16.8% रही GSDP वृद्धि, 6 साल में बेरोज़गारी 10 फीसदी घटी

  उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 12, 631 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

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  मध्यप्रदेश में कोरोना काल में हर नागरिक की कमाई 405 रुपये प्रति माह घटी

  मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) आर्थिक-सामाजिक, हर सूचकांक में पिछड़ रहा है, ऐसा खुद राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण (Economic survey) में सामने आया है. आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने पिछले साल के मुकाबले सकल घरेलू उत्पाद में कमी का अंदेशा जताया. वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसमें 3.37 फीसदी की कमी आई है. सात साल में राज्य में पहली बार सभी की आमदनी घटी है, विकास दर भी 3.37 गिरी है. कोरोना काल में हर नागरिक की कमाई में 405 रुपये महीने की कमी आई है.