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Gratuity Calculator: 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर भी मिलेगी ग्रेच्युटी! जानें कैसे किया जाएगा कैलकुलेट
Gratuity Calculation Formula: अगर आप सिर्फ ग्रेच्युटी की वजह से कंपनी छोड़कर नहीं जा रहे हैं, तो बता दें कि आप 5 साल पूरे करने के पहले भी ग्रेच्युटी के हकदार बन सकते हैं.
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Gratuity Calculator: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी 25 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी! जानें कैसे मिलेगा पूरा फायदा
Gratuity Calculation Formula: पिछले साल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी लिमिट को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया था. यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 50% की बढ़ोतरी के बाद की गई थी जिसमें महंगाई भत्ता (DA) उनकी बेसिक सैलरी वेतन का 50% तक पहुंच गया था.
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7th Pay Commission: सरकार ने इन केंद्रीय कर्मचारियों को दी खुशखबरी, ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ाकर 25 लाख रुपये की
डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (DCRG) की बढ़ी हुई लिमिट का फायदा उन BSNL और MTNL के कर्मचारियों को होगा, जिनकी पेंशन CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 के तहत आती है. नई सीमा (New limit) 1 जनवरी , 2024 के बाद किए गए ग्रेच्युटी पेमेंट पर लागू होगी.
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Gratuity Calculator: ग्रेच्युटी क्या है, कैसे होती है कैलकुलेट - जानें सब कुछ
What is Gratuity: ग्रेच्युटी दरअसल एक उपहार है, जो आपका एम्प्लॉयर, या नियोक्ता आपकी कई साल की सेवाओं के बदले आपकी विदाई के वक्त देता है. ग्रेच्युटी वह लाभकारी योजना है, जो रिटायरमेंट के वक्त दिए जाने वाले फ़ायदों का हिस्सा है, और नौकरी छोड़ देने या पूरी हो जाने के वक्त पर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है.
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लाखों LIC एजेंट और कर्मचारियों को केंद्र का तोहफा, बढ़ाया गया टर्म इंश्योरेंस कवर और ग्रेच्युटी लिमिट
बयान में इसका विवरण साझा करते हुए कहा गया कि मंत्रालय ने एलआईसी एजेंट के लिए ग्रैच्यूटी सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद उनके लिए कामकाजी परिस्थितियों तथा लाभ में पर्याप्त सुधार लाना है.
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ग्रेच्युटी के सभी दीवाने, लेकिन Ashneer Grover ने ऐसा क्यों कहा
अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover on New Company and Gratuity) ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर एक क्लिप वाला वीडियो शेयर किया है. उन्होंने कहा है कि वे थर्ड यूनिकॉर्न बनाने जा रहे हैं. वे कह रहे हैं कि बहुत आदमी नहीं लेने हैं. केवल 50 आदमियों की एक टीम बनानी है. रेवेन्यू के मामले में कंपनी को वे 1000000000 डॉलर की कंपनी बनाना चाहते हैं. साथ ही जो सबसे बड़ा ऑफर है वह है कि यदि कोई आदमी पांच साल की नौकरी कर लेता है तो उसे संभव है मर्सिडीज दी जाएगी. कंफर्म तो नहीं है लेकिन इशारा कुछ ऐसा ही है.
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जेट एयरवेज के नए मालिक को कर्मचारियों के बकाया भविष्य निधि को चुकाने का निर्देश
एनसीएलएटी ने जेट एयरवेज के नए मालिक जालान-कलरॉक समूह को विमानन कंपनी के कर्मचारियों के बकाया भविष्य निधि और ग्रेच्युटी को चुकाने का निर्देश दिया है. विमानन कंपनी जल्द ही अपना परिचालन शुरू करने जा रही है.
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कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के लिए अच्छी खबर : सालभर की नौकरी के बाद ही हो जाएंगे ग्रेच्युटी पाने के हकदार
नए लेबर कोड में प्रस्तावित बदलाव से कर्मचारी के रिटायरमेंट फंड और ग्रेच्युटी की रकम में भी इजाफा होगा. पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार, एक निजी कंपनी में एक कर्मचारी पांच साल की सर्विस के बाद ग्रेच्युटी लाभ का दावा करने के लिए पात्र है.
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''मैं विष्णु का कल्कि अवतार'': गुजरात के व्यक्ति की चेतावनी, ग्रैच्युटी नहीं दी तो सूखा ला देगा
खुद के ‘कल्कि’ अवतार (भगवान विष्णु का अंतिम अवतार) होने का दावा करने वाले गुजरात सरकार के एक पूर्व कर्मचारी रमेशचंद्र फेफर ने मांग की है कि उनकी ग्रैच्युटी जल्द से जल्द जारी की जाए अन्यथा वह अपनी ‘‘दिव्य शक्तियों’’ का इस्तेमाल कर इस वर्ष दुनिया में गंभीर सूखा ला देंगे. ‘अवतार’ होने का दावा कर लंबे समय तक कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण फेफर को सरकारी सेवा से समय से पहले सेवानिवृत्ति दे दी गई थी.
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अगले साल अप्रैल से घट सकती है आपकी टेक-होम सैलरी, यह बदलाव होगी वजह, यहां देखें डिटेल्स
सरकार ने नए पारिश्रमिक नियम के तहत जिन ड्राफ्ट नियमों की अधिसूचना जारी की है, उसके तहत कंपनियों को अपने सैलरी पैकेज के स्ट्रक्चर में बदलाव लाना पड़ेगा. ये नए नियम Code on Wages, 2019 के तहत आते हैं, जो संभवत: अगले साल अप्रैल से प्रभावी होने वाला है.
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कर्मचारियों को तोहफा: बजट में मोदी सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर की 20 लाख रुपए
Budget 2019: 'ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018' के लागू होने से पहले ग्रेच्युटी के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी. केंद्रीय कर्मचारियों के लिये केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा (पेंशन) विनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के नियम भी इससे मिलते जुलते हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत सीसीएस (पेंशन) विनियम, 1972 के तहत अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपये थी. लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था.
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20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर कोई कर नहीं, सरकार ने जारी की अधिसूचना
सरकार ने संगठित क्षेत्र के लिए कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये कर दी है. इसे शुक्रवार को अधिसूचित कर दिया गया.
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ग्रेच्युटी क्या है, कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट – ग्रेच्युटी से जुड़े सभी सवालों के जवाब
ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल 2018 को गुरुवार को ही संसद से मंज़ूरी मिली है, जिसके बाद इन सवालों के जवाब जानना ज़रूरी है - ग्रेच्युटी क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, कब ग्रेच्युटी मिल सकती है, कितनी ग्रेच्युटी टैक्स-फ्री होगी...?
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संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर
ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
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लोकसभा ने ग्रेच्यूटी से संबंधित बिल पास, जानें क्या होंगे फायदे
लोकसभा ने उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017 को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्युटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि होगी, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं.
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Gratuity Calculator: 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर भी मिलेगी ग्रेच्युटी! जानें कैसे किया जाएगा कैलकुलेट
Gratuity Calculation Formula: अगर आप सिर्फ ग्रेच्युटी की वजह से कंपनी छोड़कर नहीं जा रहे हैं, तो बता दें कि आप 5 साल पूरे करने के पहले भी ग्रेच्युटी के हकदार बन सकते हैं.
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Gratuity Calculator: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी 25 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी! जानें कैसे मिलेगा पूरा फायदा
Gratuity Calculation Formula: पिछले साल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी लिमिट को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया था. यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 50% की बढ़ोतरी के बाद की गई थी जिसमें महंगाई भत्ता (DA) उनकी बेसिक सैलरी वेतन का 50% तक पहुंच गया था.
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7th Pay Commission: सरकार ने इन केंद्रीय कर्मचारियों को दी खुशखबरी, ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ाकर 25 लाख रुपये की
डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (DCRG) की बढ़ी हुई लिमिट का फायदा उन BSNL और MTNL के कर्मचारियों को होगा, जिनकी पेंशन CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 के तहत आती है. नई सीमा (New limit) 1 जनवरी , 2024 के बाद किए गए ग्रेच्युटी पेमेंट पर लागू होगी.
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Gratuity Calculator: ग्रेच्युटी क्या है, कैसे होती है कैलकुलेट - जानें सब कुछ
What is Gratuity: ग्रेच्युटी दरअसल एक उपहार है, जो आपका एम्प्लॉयर, या नियोक्ता आपकी कई साल की सेवाओं के बदले आपकी विदाई के वक्त देता है. ग्रेच्युटी वह लाभकारी योजना है, जो रिटायरमेंट के वक्त दिए जाने वाले फ़ायदों का हिस्सा है, और नौकरी छोड़ देने या पूरी हो जाने के वक्त पर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है.
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लाखों LIC एजेंट और कर्मचारियों को केंद्र का तोहफा, बढ़ाया गया टर्म इंश्योरेंस कवर और ग्रेच्युटी लिमिट
बयान में इसका विवरण साझा करते हुए कहा गया कि मंत्रालय ने एलआईसी एजेंट के लिए ग्रैच्यूटी सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद उनके लिए कामकाजी परिस्थितियों तथा लाभ में पर्याप्त सुधार लाना है.
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ग्रेच्युटी के सभी दीवाने, लेकिन Ashneer Grover ने ऐसा क्यों कहा
अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover on New Company and Gratuity) ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर एक क्लिप वाला वीडियो शेयर किया है. उन्होंने कहा है कि वे थर्ड यूनिकॉर्न बनाने जा रहे हैं. वे कह रहे हैं कि बहुत आदमी नहीं लेने हैं. केवल 50 आदमियों की एक टीम बनानी है. रेवेन्यू के मामले में कंपनी को वे 1000000000 डॉलर की कंपनी बनाना चाहते हैं. साथ ही जो सबसे बड़ा ऑफर है वह है कि यदि कोई आदमी पांच साल की नौकरी कर लेता है तो उसे संभव है मर्सिडीज दी जाएगी. कंफर्म तो नहीं है लेकिन इशारा कुछ ऐसा ही है.
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जेट एयरवेज के नए मालिक को कर्मचारियों के बकाया भविष्य निधि को चुकाने का निर्देश
एनसीएलएटी ने जेट एयरवेज के नए मालिक जालान-कलरॉक समूह को विमानन कंपनी के कर्मचारियों के बकाया भविष्य निधि और ग्रेच्युटी को चुकाने का निर्देश दिया है. विमानन कंपनी जल्द ही अपना परिचालन शुरू करने जा रही है.
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कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के लिए अच्छी खबर : सालभर की नौकरी के बाद ही हो जाएंगे ग्रेच्युटी पाने के हकदार
नए लेबर कोड में प्रस्तावित बदलाव से कर्मचारी के रिटायरमेंट फंड और ग्रेच्युटी की रकम में भी इजाफा होगा. पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार, एक निजी कंपनी में एक कर्मचारी पांच साल की सर्विस के बाद ग्रेच्युटी लाभ का दावा करने के लिए पात्र है.
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''मैं विष्णु का कल्कि अवतार'': गुजरात के व्यक्ति की चेतावनी, ग्रैच्युटी नहीं दी तो सूखा ला देगा
खुद के ‘कल्कि’ अवतार (भगवान विष्णु का अंतिम अवतार) होने का दावा करने वाले गुजरात सरकार के एक पूर्व कर्मचारी रमेशचंद्र फेफर ने मांग की है कि उनकी ग्रैच्युटी जल्द से जल्द जारी की जाए अन्यथा वह अपनी ‘‘दिव्य शक्तियों’’ का इस्तेमाल कर इस वर्ष दुनिया में गंभीर सूखा ला देंगे. ‘अवतार’ होने का दावा कर लंबे समय तक कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण फेफर को सरकारी सेवा से समय से पहले सेवानिवृत्ति दे दी गई थी.
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अगले साल अप्रैल से घट सकती है आपकी टेक-होम सैलरी, यह बदलाव होगी वजह, यहां देखें डिटेल्स
सरकार ने नए पारिश्रमिक नियम के तहत जिन ड्राफ्ट नियमों की अधिसूचना जारी की है, उसके तहत कंपनियों को अपने सैलरी पैकेज के स्ट्रक्चर में बदलाव लाना पड़ेगा. ये नए नियम Code on Wages, 2019 के तहत आते हैं, जो संभवत: अगले साल अप्रैल से प्रभावी होने वाला है.
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कर्मचारियों को तोहफा: बजट में मोदी सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर की 20 लाख रुपए
Budget 2019: 'ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018' के लागू होने से पहले ग्रेच्युटी के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी. केंद्रीय कर्मचारियों के लिये केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा (पेंशन) विनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के नियम भी इससे मिलते जुलते हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत सीसीएस (पेंशन) विनियम, 1972 के तहत अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपये थी. लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था.
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20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर कोई कर नहीं, सरकार ने जारी की अधिसूचना
सरकार ने संगठित क्षेत्र के लिए कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये कर दी है. इसे शुक्रवार को अधिसूचित कर दिया गया.
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ग्रेच्युटी क्या है, कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट – ग्रेच्युटी से जुड़े सभी सवालों के जवाब
ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल 2018 को गुरुवार को ही संसद से मंज़ूरी मिली है, जिसके बाद इन सवालों के जवाब जानना ज़रूरी है - ग्रेच्युटी क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, कब ग्रेच्युटी मिल सकती है, कितनी ग्रेच्युटी टैक्स-फ्री होगी...?
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संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर
ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
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लोकसभा ने ग्रेच्यूटी से संबंधित बिल पास, जानें क्या होंगे फायदे
लोकसभा ने उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017 को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्युटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि होगी, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं.
