लाखों LIC एजेंट और कर्मचारियों को केंद्र का तोहफा, बढ़ाया गया टर्म इंश्योरेंस कवर और ग्रेच्युटी लिमिट

बयान में इसका विवरण साझा करते हुए कहा गया कि मंत्रालय ने एलआईसी एजेंट के लिए ग्रैच्यूटी सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद उनके लिए कामकाजी परिस्थितियों तथा लाभ में पर्याप्त सुधार लाना है.

लाखों LIC एजेंट और कर्मचारियों को केंद्र का तोहफा, बढ़ाया गया टर्म इंश्योरेंस कवर और ग्रेच्युटी लिमिट

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के एजेंट और कर्मचारियों के लाभ के लिए ग्रैच्यूटी सीमा और पारिवारिक पेंशन में वृद्धि सहित कई कल्याणकारी उपायों को सोमवार को मंजूरी दे दी. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, ये कल्याणकारी उपाय एलआईसी (एजेंट) विनियम 2017 में संशोधन, ग्रैच्यूटी सीमा में वृद्धि तथा पारिवारिक पेंशन की समान दर आदि से संबंधित हैं.

बयान में इसका विवरण साझा करते हुए कहा गया कि मंत्रालय ने एलआईसी एजेंट के लिए ग्रैच्यूटी सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद उनके लिए कामकाजी परिस्थितियों तथा लाभ में पर्याप्त सुधार लाना है. इससे फिर नौकरी पर रखे गए एजेंट के नवीनीकरण कमीशन के तहत पात्र होने का भी प्रावधान है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता में सुधार होगा.

वर्तमान में एलआईसी एजेंट पुरानी एजेंसी के तहत पूरे किए गए किसी भी कार्य के आधार पर नवीनीकरण कमीशन के लिए पात्र नहीं हैं. बयान के अनुसार, एजेंट के सावधि बीमा कवर की मौजूदा सीमा 3,000-10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000-1,50,000 रुपये कर दी गई है. सावधि बीम में इस वृद्धि से वे एजेंट जो अब इस दुनिया में नहीं हैं उनके परिवारों को काफी फायदा होगा. इससे उन्हें अधिक महत्वपूर्ण कल्याणकारी लाभ मिलेगा.

एलआईसी कर्मचारियों के संबंध में मंत्रालय ने परिवारों के कल्याण के लिए 30 प्रतिशत की एक समान दर पर पारिवारिक पेंशन को भी मंजूरी दी है. बयान में कहा गया कि 13 लाख से अधिक एजेंट और एक लाख से अधिक नियमित कर्मचारी इन कल्याणकारी उपायों से लाभान्वित होंगे, जो एलआईसी के विकास तथा भारत में बीमा पैठ को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वर्ष 1956 में पांच करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी के साथ स्थापित एलआईसी के पास 31 मार्च, 2023 तक 40.81 लाख करोड़ रुपये की जीवन निधि के साथ 45.50 लाख करोड़ रुपये का परिसंपत्ति आधार था. 

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