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उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए...ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने पर NDTV से सीनियर वकील महेश जेठमलानी
पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के फैसले पर विवाद गहरा गया है. वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए राज्यपाल से उन्हें हटाने की मांग की है, जबकि ममता ने 100 सीटें ‘छीन लेने’ का आरोप लगाया है.
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राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.
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राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
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फिर तो चुनी गई सरकार राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर होगी... सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल का पद विवेकाधीन शक्तियों के बिना एक पोस्टमैन बनकर रह जाएगा. राज्यपाल पोस्टमैन नहीं हैं. वह भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं.
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क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसलों पर तय होगी समयसीमा? जानें SC में क्या दी गई दलीलें
8 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, जिसमें अदालत ने कहा कि राज्यपाल सदन द्वारा पारित विधेयक को रोक कर नहीं रख सकते हैं. राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है. तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 10 बिलों को आरक्षित रखना अवैध देते हुए रद्द किया.
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राज्यपाल या उपराष्ट्रपति, किसे मिलती है ज्यादा सैलरी? ये रही पूरी डिटेल
Governor Vice President salary: भारत के संवैधानिक पदों में उपराष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की अहम भूमिका है. लेकिन जब बात दोनों की सैलरी की आती है तो दोनों की सैलरी में काफी फर्क होता है. चलिए जानते हैं किसकी है ज्यादा सैलरी.
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दिल्ली पुलिस इन कामों के लिए अब नहीं बनाएगी लाइसेंस, LG और CM ने बताया क्यों उठाया यह कदम
दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जरूरी है कि कई व्यापारिक गतिविधियों के लिए दिल्ली पुलिस का हस्तक्षेप न्यूनतम हो, जिससे पुलिस दिल्ली के लॉ एंड आर्डर पर ज्यादा ध्यान दे सके.
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CBI के घेरे में क्यों आ गए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक? क्या है भ्रष्टाचार से जुड़ा वो मामला
भ्रष्टाचार के आरोपों पर सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) का दावा है कि उनके पास चार से पांच कुर्ते और पायजामा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा. सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर उनको डराने की कोशिश हो रही है. वह किसान के बेटे हैं, न डरेंगे और न झुकेंगे.
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तमिलनाडु बीजेपी ने की DMK मंत्रिमंडल से बिजली मंत्री को हटाने की मांग, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई के प्रमुख के अन्नामलाई ने रविवार को कहा कि प्रदेश भाजपा की महिला शाखा ने राज्यपाल आरएन रवि को दो ज्ञापन सौंपे, जिसमें सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) मंत्रिमंडल से एक मंत्री को हटाने सहित विभिन्न मांगों का अनुरोध किया गया है. अन्नामलाई ने पार्टी नेता नैनार नागेंद्रन और महिला शाखा की सदस्यों के साथ यहां राजभवन में रवि को ज्ञापन सौंपा.
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"राज्यपालों को विधेयकों पर फैसला लेने में देरी नहीं करनी चाहिए": तेलंगाना सरकार की याचिका पर SC
सरकार द्वारा विधानसभा में पारित 10 विधेयकों पर राज्यपाल अपनी सहमति के दस्तखत नहीं कर रही हैं. इसके खिलाफ तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है.
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उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए...ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने पर NDTV से सीनियर वकील महेश जेठमलानी
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सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.
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क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसलों पर तय होगी समयसीमा? जानें SC में क्या दी गई दलीलें
8 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, जिसमें अदालत ने कहा कि राज्यपाल सदन द्वारा पारित विधेयक को रोक कर नहीं रख सकते हैं. राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है. तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 10 बिलों को आरक्षित रखना अवैध देते हुए रद्द किया.
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"राज्यपालों को विधेयकों पर फैसला लेने में देरी नहीं करनी चाहिए": तेलंगाना सरकार की याचिका पर SC
सरकार द्वारा विधानसभा में पारित 10 विधेयकों पर राज्यपाल अपनी सहमति के दस्तखत नहीं कर रही हैं. इसके खिलाफ तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है.
