Government Of Assam

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  जुबीन गर्ग केस में एक्शन में असम सरकार, जानिए कैसे सिंगापुर पर दबाव बनाने की है तैयारी

  मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि यह कदम जांच में किसी भी कानूनी अड़चन को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

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  असम के ग्वालपाड़ा में तोड़फोड़: SC ने चीफ सेक्रेटी सहित अन्य अधिकारियों को जारी किया अवमानना का नोटिस

  असम के ग्वालपाड़ा स्थित हसीला बील गांव के निवासियों ने इलाके में घरों, दुकानों और ढाँचों को कथित अवैध रूप से ध्वस्त करने के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका दायर की है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

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  मोहम्मद यूनुस के गले की फांस बनेंगे ये बांग्लादेश के दो चिकेन नेक, समझिए पूरा भूगोल

  असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बांग्लादेश के दो 'चिकन नेक' की याद दिलाई है. ये दोनों बांग्लादेश के बड़े हिस्से को उससे अलग कर सकते हैं. पूर्वोत्तर भारत को लेकर बांग्लादेश के कार्यकारी प्रमुख मोहम्मद यूनुस के बयान के बाद सरमा की यह टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है.

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  हिमंत सरमा पर "नस्लवादी" टिप्पणी को लेकर तेजस्वी यादव पर बरसे मणिपुर के सीएम

  असम सरकार (Assam Government) की ओर से जुमे की नमाज के लिए विधानसभा सत्र को दो घंटे के लिए स्थगित करने की परंपरा को खत्म करने के कदम को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया है. 

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  असम में बाढ़ से बिगड़े हालात: आठ लोगों की मौत, अब तक 16.25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित

  रिपोर्ट में कहा गया है कि लखीमपुर में सबसे ज्यादा 1.65 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. प्रशासन, राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, आपात सेवा और वायु सेना राज्य के विभिन्न हिस्सों में बचाव एवं राहत अभियान में शामिल है.

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  देशभर में CAA लागू, लेकिन ये राज्य कानून के दायरे से बाहर, ममता-पिनराई के भी तेवर तल्ख

  असम में CAA (Assam CAA Protest) को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है. ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है. 16 दलों के संयुक्त विपक्षी फ़ोरम ने आज राज्यव्यापी बंद का एलान किया है.

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  जीवनसाथी के जीवित होने पर दूसरी शादी के लिए पहले अनुमति लेनी होगी: असम सरकार

  कार्मिक विभाग के कार्यालय पत्र में कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि पति या पत्नी जीवित है तो किसी अन्य से शादी करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी.

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  जींस, टी-शर्ट पर बैन, असम के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए नया ड्रेस कोड लागू

  विभाग ने शिक्षकों को यह भी निर्देश दिया कि पुरुष और महिला दोनों शिक्षकों को साफ-सुथरे, शालीन और सभ्य रंगों के कपड़े पहनाए जाएं. कैजुअल और पार्टी ड्रेस से बचना चाहिए.

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  असम सरकार का बड़ा फैसला, कक्षा 12वीं के 36,000 छात्रों को देगी स्कूटर 

  असम सरकार ने छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. वह राज्य के मेधावी छात्रों को स्कूटर बांटने जा रही है. असम सरकार राज्य के लगभग 36,000 मेधावी छात्रों को स्कूटर बांटेगी, जिनमें ज्यादातर लड़कियां हैं.

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  प्लास से नोची थी 'हथिनी' की त्वचा, VIDEO वायरल होने के बाद एक्शन में आई असम सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

   पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) ने 26 अगस्त को एक हथिनी जैमलयथा की वीडियो शेयर की थी. जो कि तमिलनाडु के एक मंदिर की थी. वी़डियो में हथिनी जैमलयथा को महावत बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहा था.

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  RGI ने NRC के बचे कार्य के लिए 31 मार्च के बाद वित्तीय सहायता देने से इनकार किया

  उल्लेखनीय है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 31 दिसंबर 2019 को प्रक्रिया पर आने वाले खर्च को संशोधित कर 1,602.66 करोड़ करने के साथ यह शर्त रखी थी कि 31 मार्च 2021 तक प्रक्रिया पूरी की जाए और अब इस राशि में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा. उल्लेखनीय है कि असम के नागरिकों की तैयार अंतिम सूची 31 अगस्त, 2019 को जारी की गई थी जिसमें 31,121,004 लोगों को शामिल किया गया था जबकि 19,06,657 लोगों को इसके योग्य नहीं माना गया था.

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  असम में वापसी को लेकर क्यों आश्वस्त है बीजेपी? क्या है अमित शाह का 'मिशन असोम'?

  Assam Election 2021: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) फिलहाल दो दिनों के राज्य दौरे पर हैं. विधान सभा चुनावों से पहले शाह का यह दौरा काफी अहम है. एक तो शाह पार्टी कार्यकर्ताओं में आगामी चुनावों को लेकर जोश भरेंगे, दूसरे चुनाव तैयारियों और प्रचार अभियान को हरी झंडी देंगे.

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  असम: सरकारी मदरसे और संस्कृत स्कूल सामान्य शिक्षण संस्थानों के रूप में करेंगे काम, जानिए डिटेल

  असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सोमवार को कहा कि राज्य में सरकार द्वारा संचालित मदरसे और संस्कृत विद्यालय सामान्य शिक्षण संस्थान के रूप में काम करेंगे और इन्हें मौजूदा रूप में बंद करने के लिये विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि असम में सरकारी मदरसों को बंद करना ऐतिहासिक कदम है और इसका उद्देश्य राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था को धर्मनिरपेक्ष रूप देना है.

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  असम में विदेशियों के लिए डिटेंशन सेंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी

  पीठ ने पिछले 10 साल के दौरान भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशियों का वर्ष वार ब्यौरा भी मांगा है. अधिकारियों को सभी विवरण उपलब्ध कराने के लिए तीन हफ्ते का समय देकर पीठ ने मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की है. 

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  कांग्रेस के बाद अब बीजेपी शासित राज्यों ने भी शुरू की कर्ज माफी, जानें क्या है पूरा मामला...

  गुजरात की विजय रूपाणी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं का 625 करोड़ रुपये का बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया.