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  आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज रद्द होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

  आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज यूपी सरकार द्वारा रद्द करने के मामले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश द्वारा यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है. 

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  दिल्ली की जमीनें होंगी अब और महंगी, सरकार बढ़ाएगी सर्कल रेट; इन 4 कैटेगरी में बांटे गए जिले

  राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा कि पहले सर्कल रेट एक होने की वजह से कहीं पर भी भूमि अधिग्रहण हो, सर्किल रेट एक ही था. लेकिन अब हर जिले के हिसाब से सर्किल रेट अलग-अलग होगा.

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  औद्योगिक भूखंडों की 'ई-नीलामी' करेगी उप्र सरकार

  उत्तर प्रदेश को 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 13 जुलाई को औद्योगिक भूखंडों की 'ई-नीलामी' करेगी.

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  भूमि हस्तांतरण मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव तलब

  सरकार ने एक बयान में कहा कि पिछले साल उत्तरी दिल्ली के झांगोला गांव में भूखंड के हस्तांतरण के सिलसिले में पांच उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया गया था.

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  दिल्ली के कस्तूरबा नगर में फिर चला बुलडोजर, विधायक ने बताया आखिर क्यों पड़ी इसकी जरूरत

  शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि 30 मई तक लोग अपने घरों को खुद खाली कर लें. डेडलाइन तक कोर्ट ने डीडीए को कोई एक्शन नहीं लेने को कहा था. बुधवार शाम तक चली कार्रवाई में दो दर्जन से अधिक मकानों को ढहाया गया. अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया गुरुवार को भी चली.

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  जम्मू-कश्मीर में 31 जनवरी से पहले सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

  जम्मू-कश्मीर में उपायुक्तों को 31 जनवरी से पहले सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किया गया है.

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  जोशीमठ जमीन धंसने के मामले में हरकत में आया केंद्र, अध्ययन के लिए गठित की कमेटी

  यह समिति तेजी से घटना का अध्ययन करेगी और इसके कारणों तथा प्रभावों का पता लगाएगी. समिति तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

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  अमरावती भूमि घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतों वाले अधिकार किसी सरकार को नहीं मिल सकते

  अमरावती के कथित भूमि घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुनर्विचार की अदालत की शक्ति की तुलना पिछली सरकार के कार्यों की समीक्षा के अधिकार से नहीं हो सकती. कोई मौजूदा सरकार पिछली सरकार के कामों की समीक्षा इस तर्क के साथ नहीं कर सकती कि अदालतें भी तो पिछली पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करती हैं. अदालतों वाला अधिकार किसी सरकार को नहीं मिल सकता.

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  'BJP के नेता बेच रहे मंदिरों की जमीन', नवाब मलिक का नया आरोप, बोले- ED करे मामले की जांच

  उन्होंने कहा कि मस्जिद और मंदिर की मालिकाना जमीन को बेचा नहीं जा सकता है, बावजूद इसके साल 2017 से ही यह खेल चल रहा है. उन्होंने कहा कि जब विधानसभा में इस बारे में प्रश्न पूछा गया तो एक अधिकारी को निलंबित किया गया. बतौर मलिक इसमें अब तक 2 FIR दर्ज हैं. जांच के लिए गृहमंत्री ने भी 2 SIT गठित की हैं.

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  PM मोदी ने लैंड डिजिटाइजेशन के लिए की प्रशंसा लेकिन MP के कुछ BJP नेताओं पर ही जमीन पर कब्‍जे के आरोप..

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh)में लैंड डिजिटाइजेशन को लेकर शिवराज सिंह चौहान सरकार की खूब तारीफ की है, लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर ही जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप हैं.

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  RJD ने पटना कार्यालय के विस्तार के लिए नीतीश सरकार से और जमीन की मांग की

  राजद प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, जद(यू)के सर्वेसर्वा नीतीश कुमार के चिर प्रतिद्वंद्वी हैं. कुमार ने कहा कि पार्टियों को कार्यालय बनाने के लिए उनके सत्ता में आने के कुछ समय बाद ही वर्ष 2006 में जमीन आवंटित की गई तथा अब और अधिक अनुरोध पर विचार करने की गुंजाइश नहीं है.

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  कृषि कानूनों पर राहुल गांधी बोले- 'अगर देश का हर किसान बिल समझ ले, तो पूरे देश में...'

  राहुल ने वायनाड की एक रैली में आरोप लगाया कि मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण बिल को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी.

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  आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन सरकार की हुई

  यूपी के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है. रामपुर एडीएम प्रशासन के राजस्व न्यायालय में वाद का निर्णय देते हुए समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता और रामपुर (Rampur) के सांसद मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) की अध्यक्षता वाली मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर के नाम साढ़े 12 एकड़ से अधिक भूमि है. उसके अलावा 1400 बीघा भूमि राज्य सरकार की संपत्ति घोषित किए जाने के आदेश दिए गए हैं. इन आदेशों के बाद अब एसडीएम सदर रामपुर को इस भूमि पर कब्जा प्राप्त करने और राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के नाम दर्ज करने की कार्यवाही करनी है.

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  कर्नाटक में विवादास्पद भूमि सुधार बिल पास, उद्योगपति किसानों की जमीन खरीद सकेंगे

  तमाम एतराज के बावजूद कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) विवादास्पद भूमि सुधार बिल (Land Reform Bill) पास करवाने में कामयाब रही. विधानसभा मे पहले ही संशोधन बिल पास हो गया था. चौंकाने वाली बात ये है कि किसानों की पार्टी जेडीएस (JDS) ने भी इसका समर्थन किया. अब उद्योगपति और व्यापारी किसानों से सीधे ज़मीन खरीद पाएंगे.

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  अमरावती भूमि घोटाला: SIT जांच पर रोक के खिलाफ याचिका पर SC ने TDP नेता को नोटिस जारी किया

  एपी सरकार की ओर से पेश दुष्यंत दवे ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट एसआईटी जांच पर रोक नहीं लगा सकता और कोर्ट प्रारंभिक चरण में एसआईटी को रोक नहीं सकता है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दवे से पूछा कि क्या वर्तमान सरकार पिछले सरकार द्वारा सभी सौदों की जांच कर रही है. इस पर दवे ने जवाब दिया कि जहां हेरफेर नहीं किया गया था.