'Government help'

नगांव और आसपास के होजई जिले सेना, एनडीआरएफ और राज्य बलों को शामिल करते हुए बचाव कार्यों का केंद्र बिंदु रहे हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है. कई इलाकों में स्थानीय लोग बिना किसी बाहरी मदद के फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

यूक्रेन सरकार (Ukraine Government) के एक अधिकारी द्वारा ट्वीट किए जाने के बाद कि देश अब क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता (International Help) स्वीकार करेगा, इस तरह से कथित तौर पर 10 करोड़ अमरीकी डालर से अधिक जुटाए गए. शुरू में दो फंड स्थापित किए गए थे: एक मानवीय और दूसरा सैन्य उद्देश्यों के लिए.

योजना का लागू करने के लिए दिल्ली सरकार के रेवन्यू डिपार्टमेंट ने सभी SDM के अधीन 100 अफसरों की एक टीम गठित करने का निर्देश दिया है.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ की जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह पैकेज 18 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए दिया जाएगा, जिन्होंने कोविड-19 के चलते अपने माता-पिता, कानूनी अभिभावक या गोद लेने वाले माता-पिता को खो दिया है.

उन्होंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे व्यक्तिगत रूप से अस्पताल जाकर सादिक की मौजूदा और वास्तविक हालात देखें.

कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने सोनू सूद (Sonu Sood) को लेकर ट्वीट किया: "जो कुछ सोनू सूद ने किया है और जो कुछ भी वह कर रहा है, वह शानदार और दुनिया से बाहर है. लेकिन वह अकेले करोड़ों लोगों की मदद नहीं कर सकता. वह सरकार नहीं है. केंद्र और राज्य सरकारों को सोनू की तारीफ करने के बजाय, ऐसा ही करना चाहिए. या कम से कम उसे सबकी मदद के लिए फंड दें."

Coronavirus: कोरोनावायरस से जंग लड़ने में पूरा देश एक जुट हो गया है. तमाम देशवासी कोरोनावायरस के प्रकोप को कम करने के लिए सरकार की मदद के लिए सामने आ रहे हैं. एजुकेशन सेक्टर भी कोरोना से निपटने लिए अपना पूरा योगदान दे रहा है. देश की कई यूनिवर्सिटी कोरोनावायरस से निजात पाने के लिए सरकार को दान दे रही हैं. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने भी पीएम केयर्स फंड में अपनी एक दिन की सैलरी दान करने का फैसला किया है. 

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने रविवार को कहा कि देश में बैंकिंग क्षेत्र दबाव में है और सरकार प्रोत्साहन पैकेज देकर इसे संकट से बाहर निकालने की स्थिति में नहीं है. जयपुर साहित्य महोत्सव के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में बनर्जी ने कहा कि वाहन क्षेत्र में मांग में नरमी से भी पता चलता है कि लोगों में अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसे की कमी है. उन्होंने कहा, ‘‘वित्तीय क्षेत्र फिलहाल सबसे बड़ा दबाव वाला केंद्र है. बैंक क्षेत्र दबाव में है और यह चिंता वाली बात है. वास्तव में सरकार प्रोत्साहन पैकेज देकर इसे संकट से उबार पाने की स्थिति में नहीं है....’’

दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री योजना के तहत विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता राशि 40 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी है. सरकार परीक्षा के हिसाब से कोचिंग के लिए आर्थिक मदद देगी. इसे अलावा अब यह योजना सिर्फ एससी (अनुसूचित जाति) के स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि उन सभी बच्चों के लिए लागू होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही.

सरकार ने पहले से ही चली आ रही नीति पर चलने का फ़ैसला किया था, जिसके तहत आपदा के वक्त विदेशी सरकार से मदद नहीं ली जाएगी. हालांकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में एनआरआई, पर्सन ऑफ़ इंडियन ओरिजन और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं डोनेशन दे सकती हैं.