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  असम में हिमंत सरकार पुराने दंगों के रिपोर्ट क्यों निकाल रही है? इसका 2026 के विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा?

  असम आंदोलन के दौरान अवैध प्रवासियों, खासकर बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ राज्य में व्यापक विरोध था. दंगे से जुड़े इन रिपोर्ट्स को सार्वजनिक कर हिमंत सरकार ने 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक माहौल को गरम कर दिया है.

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  2015 बिसहाड़ा कांड में यूपी सरकार ने केस वापस लेने की अर्जी लगाई, अखलाक के वकील ने विरोध दर्ज कराया

  अखलाक के वकील युसूफ सैफी ने सरकार की इस अर्जी का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे केस को कभी वापस नहीं ले सकती जिसमें एक व्यक्ति की हत्या और मॉब लिंचिंग हुई हो.

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  सितंबर में निपटा लें टैक्स और पैसों से जुड़े ये 5 जरूरी काम, वरना हो सकती है परेशानी

  Financial Deadlines September 2025: सितंबर 2025 आपके लिए बहुत अहम है. जान लीजिए कि इस सितंबर में कौन-कौन से जरूरी काम पूरे करने हैं.अगर आप समय रहते ये काम पूरी कर लेंगे तो बाद में किसी तरह की परेशानी से बच सकते हैं.

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  जरांगे को फटकार... महाराष्ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा

  बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे को अनशन स्थल ‘आजाद मैदान' में तीन सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी है. इससे पहले, मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्‍बे हाई कोर्ट का सख्‍त रुख देखने को मिला. चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हाई कोर्ट ने इससे पहले मराठा आरक्षण नेता और प्रदर्शनकारियों को मंगलवार दोपहर तीन बजे तक मैदान खाली करने का निर्देश दिया था. अदालत ने राज्य सरकार के प्रति भी नाखुशी जताई और सवाल किया कि प्रशासन ने उसके आदेशों का पालन क्यों नहीं किया और इलाके को जबरन खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए. आइए जानते अदालत की 10 बड़ी बातें.

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  जरांगे को फटकार... महाराष्‍ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने क्‍या कहा, 10 बड़ी बातें

  मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्‍बे हाई कोर्ट का सख्‍त रुख देखने को मिला. पीठ ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हालांकि आंदोलनकारियोंं को 3 सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी.

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  सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

  मामला 2022 में  भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के महाराष्ट्र में दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है. जिसमें राहुल गांधी ने सावरकर को 'अंग्रेजों का नौकर' बताया था.

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  फिल्म उदयपुर फाइल्स मामले में दायर हुआ हलफनामा, जमीयत चीफ बोले, 'सुप्रीम कोर्ट के जज पहले खुद देखें फिल्म'

  मदनी का कहना है कि, 'सरकार ने जिस कमेटी का गठन किया उसमे भी ज्यादातर सदस्य सेंसर बोर्ड के सदस्य थे, जबकि सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट को हमने सरकार के सामने चुनौती दी थी.'

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  शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल में शुरू हुई सुनवाई, हो सकती मौत की सजा

  बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल कोई बड़ा फैसला सुना सकता है. इस मामले में सुनवाई शुरू हो गई है. कहा जा रहा है कि ट्रिब्यूनल शेख हसीना को मौत की सजा तक दे सकती है. बांग्लादेश का इंटरनेशल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (IST-BD) आज यानी रविवार को शेख हसीना के खिलाफ लगे आरोपों पर सुनवाई कर रहा है. इस सुनवाई का लाइव टेलिस्कास्ट भी किया जाएगा. बांग्लादेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है. आइये जानते हैं अब तक क्या क्या हुआ है...

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  हमने 1923 से चली आ रही बुराई को खत्म किया... वक्फ कानून पर SG तुषार मेहता ने दी क्या-क्या दलीलें

  सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम को लेकर बेहद अहम सुनवाई चल रही है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस अदालत में हुई. बुधवार को SG तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा. SG मेहता ने आज के तर्क में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर “झूठी कहानियाँ” फैलाई जा रही हैं.

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  धार्मिक अधिकार Vs राज्य का अतिक्रमण : वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में जमकर दलीलें, जानिए 10 प्रमुख बातें

  सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिकता को लेकर सुनवाई जारी है. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अधिनियम को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है. केंद्र सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि सुनवाई को तीन मुख्य मुद्दों तक सीमित रखा जाए, जबकि याचिकाकर्ता पूरी समीक्षा की मांग कर रहे हैं.

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  दिल्ली सरकार ने पूर्व लोक निर्माण विभाग मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ ACB में एफआईआर की दर्ज

  यह मामला सितंबर 2019 में सामने आया था, जब BEL के एक कर्मचारी ने आरोप लगाया कि कंपनी ने अपने विक्रेताओं के जरिए जैन को 7 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी ताकि 16 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ किया जा सके.

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  दुनिया टॉप 5: चीन के 'नए दूतावास' को लेकर फूटा लोगों का गुस्‍सा, लंदन में हजारों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन

  लंदन में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने मानवाधिकारों और सुरक्षा चिंताओं को लेकर चीन के विवादास्‍पद नए दूतावास के लिए निर्धारित स्‍थल पर विरोध प्रदर्शन किया. एक सांसद ने पहले इसे लेकर कहा था कि नए दूतावास को लेकर स्‍वीकृति दी जाती है तो यह यूरोप में सबसे बड़ा चीनी दूतावास होगा.

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  महाराष्‍ट्र में कब होगा सरकार का गठन , एकनाथ शिंदे क्‍या मांग रहे, जानें हर अपडेट

  महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए एक सप्‍ताह बीत गया है, महायुति को बहुमत में भी मिल गया है... लेकिन इसके बावजूद ये तय नहीं हो पाया है कि मुख्‍यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा. कई दिनों से मुख्‍यमंत्री के नाम पर सहमति बनाने के लिए बीजेपी, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) और एनसीपी(अजित पवार) के बीच बातचीत का दौर चल रहा है. अमित शाह ने भी बैठक की, लेकिन शायद बात नहीं बनी. महाराष्ट्र के निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अपने पैतृक गांव जाने के कारण शुक्रवार को होने वाली महायुति की महत्वपूर्ण बैठक स्थगित हो गई. शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सूत्रों ने कहा कि अब महायुति की बैठक रविवार को मुंबई में होने की उम्मीद है.

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  कौन होगा महाराष्‍ट्र का CM, झारखंड में हेमंत सरकार की अब क्‍या होगी रणनीति, 10 बड़े अपडेट

  महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय दर्ज कर ली है, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि प्रदेश का अगला मुख्‍यमंत्री कौन होगा? महाराष्‍ट्र में सबसे ज्‍यादा सीटें बीजेपी को मिली हैं. उधर, झारखंड में दूसरी बार हेमंत सोरेन सरकार ने सत्‍ता में वापसी की है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था. हेमंत सोरेन की अब आगे की रणनीति क्‍या होगी, ये भी लोग जानना चाह रहे हैं. बता दें कि महाराष्‍ट्र में एनडीए को 235 सीटें और महाविकास अघाड़ी को 49 सीटें मिली हैं. वहीं झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन को कुछ 81 में से 56 सीटें और एनडीए को 24 सीटें मिली हैं.

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  मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में मिडिल क्लास को बड़ी राहत, टैक्स का बोझ घटा

  मोदी सरकार (Modi Government) में घोषित विभिन्न छूटों और कटौतियों के कारण अब सात लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है.