Government Filed

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  कंधमाल: सरकारी स्कूल हॉस्टल में रह रही क्लास 9 की छात्रा ने बच्चे को दिया जन्म, सुरक्षा पर उठे सवाल

  सामाजिक बदनामी के डर से परिवार अस्पताल तक भी नहीं गया, फिलहाल आशा वर्कर और हेल्थ स्टाफ बेसिक मेडिकल केयर दे रहे हैं.

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  CM Jansunwai Portal: दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया 'सीएम जनसुनवाई पोर्टल', घर बैठे दूर होगी समस्याएं, जानिए कैसे कर सकते हैं शिकायत

  CM Jansunwai Portal: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीते शनिवार को 'सीएम जनसुनवाई पोर्टल' और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. इसकी मदद से आम लोग अपनी शिकायतें आसानी से ऑनलाइन दर्ज कर समाधान पा सकेंगे.

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  CGHS Scheme Update: केंद्रीय कर्मचारी अब 10 लाख तक मेडिकल क्लेम फाइल कर सकते हैं, जानिए पूरा प्रोसेस और नया अपडेट

  CGHS Scheme Update: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS के तहत मेडिकल रीइंबर्समेंट की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है.

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  वायरल 'एरिया 51' और एलियन को लेकर ये क्या बोल गए ट्रंप! दुनिया भर में मच गई खलबली

  Area 51 Mystery: वाशिंगटन की फिजा में फिर से एक पुर असरार हलचल है. एलियन, UFO और सीक्रेट फाइलों की बातें अचानक तेज हो गई हैं. आखिर ऐसा क्या है जो दशकों से पर्दे में है?

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  8th Pay Commission: इस लिंक पर मत कर देना क्लिक, नहीं तो सैलरी बढ़ने का कोई फायदा नहीं

  8th Pay Commission Salary Hike Scam: व्हाट्सएप पर 8वे वेतन आयोग सैलरी हाइक स्कैम से सावधान रहें. साइबर क्रिमिनल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के बैंक अकाउंट खाली करने के लिए फेक APK फाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. इन ऑफिशियल अलर्ट्स से सेफ रहें.

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  ये एक अपराधी की बकवास, एप्सटीन फाइल में पीएम मोदी के जिक्र का भारत सरकार ने दिया जवाब

  एप्स्टीन फाइल में तथाकथित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम आने को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि इजरायल दौरे के अलाव ईमेल की बातें बेकार की बकवास से अधिक कुछ नहीं हैं.

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  गलती से भी डिलीट न करें ये 5 सरकारी मैसेज, भारी पड़ सकती है छोटी सी भूल

  कुछ सरकारी मैसेज सीधे हमारे पैसे, सुविधाओं और कानूनी स्थिति के बारे में जरूरी जानकारी देते हैं. इसी कड़ी में यहां हम आपको सरकार की ओर से आने वाले 5 ऐसे मैसेज के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें कभी भी डिलीट नहीं करना चाहिए.

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  सरकारी योजना के नाम पर साइबर ठगी! अधिकारी बनकर भेजी APK फाइल और अकाउंट खाली 

  मध्य प्रदेश के सतना जिले में साइबर ठगों ने पीएम मातृ वंदना योजना और संबल योजना के नाम पर लोगों को निशाना बनाया. ठग अधिकारी बनकर फोन कर रहे हैं और लिंक या ओटीपी हासिल कर खातों से हजारों रुपये उड़ा रहे हैं.

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  असम में हिमंत सरकार पुराने दंगों के रिपोर्ट क्यों निकाल रही है? इसका 2026 के विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा?

  असम आंदोलन के दौरान अवैध प्रवासियों, खासकर बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ राज्य में व्यापक विरोध था. दंगे से जुड़े इन रिपोर्ट्स को सार्वजनिक कर हिमंत सरकार ने 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक माहौल को गरम कर दिया है.

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  2015 बिसहाड़ा कांड में यूपी सरकार ने केस वापस लेने की अर्जी लगाई, अखलाक के वकील ने विरोध दर्ज कराया

  अखलाक के वकील युसूफ सैफी ने सरकार की इस अर्जी का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे केस को कभी वापस नहीं ले सकती जिसमें एक व्यक्ति की हत्या और मॉब लिंचिंग हुई हो.

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  सितंबर में निपटा लें टैक्स और पैसों से जुड़े ये 5 जरूरी काम, वरना हो सकती है परेशानी

  Financial Deadlines September 2025: सितंबर 2025 आपके लिए बहुत अहम है. जान लीजिए कि इस सितंबर में कौन-कौन से जरूरी काम पूरे करने हैं.अगर आप समय रहते ये काम पूरी कर लेंगे तो बाद में किसी तरह की परेशानी से बच सकते हैं.

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  जरांगे को फटकार... महाराष्ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा

  बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे को अनशन स्थल ‘आजाद मैदान' में तीन सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी है. इससे पहले, मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्‍बे हाई कोर्ट का सख्‍त रुख देखने को मिला. चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हाई कोर्ट ने इससे पहले मराठा आरक्षण नेता और प्रदर्शनकारियों को मंगलवार दोपहर तीन बजे तक मैदान खाली करने का निर्देश दिया था. अदालत ने राज्य सरकार के प्रति भी नाखुशी जताई और सवाल किया कि प्रशासन ने उसके आदेशों का पालन क्यों नहीं किया और इलाके को जबरन खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए. आइए जानते अदालत की 10 बड़ी बातें.

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  जरांगे को फटकार... महाराष्‍ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने क्‍या कहा, 10 बड़ी बातें

  मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्‍बे हाई कोर्ट का सख्‍त रुख देखने को मिला. पीठ ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हालांकि आंदोलनकारियोंं को 3 सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी.

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  सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

  मामला 2022 में  भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के महाराष्ट्र में दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है. जिसमें राहुल गांधी ने सावरकर को 'अंग्रेजों का नौकर' बताया था.

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  फिल्म उदयपुर फाइल्स मामले में दायर हुआ हलफनामा, जमीयत चीफ बोले, 'सुप्रीम कोर्ट के जज पहले खुद देखें फिल्म'

  मदनी का कहना है कि, 'सरकार ने जिस कमेटी का गठन किया उसमे भी ज्यादातर सदस्य सेंसर बोर्ड के सदस्य थे, जबकि सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट को हमने सरकार के सामने चुनौती दी थी.'