Gopal Subramaniam
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"अनुच्छेद 370 अपने आप में बहुत लचीला..." : चौथे दिन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि 1954 के आदेश को निरस्त करने के निहितार्थ पूरी तरह से गंभीर और अपरिवर्तनीय हैं.जब हम 1954 के आदेश को देखते हैं, तो अनुच्छेद 35ए की तरह, जिसमें निवासियों के अधिकार के संबंध में एक विशेष प्रावधान है.
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केरल के मंदिर से बेशकीमती हीरे गायब, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा पर नहीं दिया कोई नया आदेश
केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभस्वामी मंदिर से 8 बेशकीमती हीरे गायब होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल मंदिर कि सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा. जो अब तक सुरक्षा करते आ रहे है वही करेंगे.
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DDCA : केजरीवाल सरकार के सुब्रह्मण्यम आयोग को एलजी ने बताया असंवैधानिक
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) से जुड़े मामले की जांच के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा गठित किए गए गोपाल सुब्रह्मण्यम आयोग को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है।
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डीडीसीए पर दिल्ली सरकार की जांच रिपोर्ट में अरुण जेटली का जिक्र नहीं
दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के मामलों से जुड़ी दिल्ली सरकार की जांच रिपोर्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम का उल्लेख नहीं है। जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष के कार्यकाल में हुई कथित अनियमितताओं के चलते विपक्ष के निशाने पर हैं।
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जरूरत पड़ी तो अरुण जेटली से पूछताछ करूंगा : डीडीसीए जांच पर गोपाल सुब्रमण्यम
एनडीटीवी से बातचीत में गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अरुण जेटली को पूछताछ के लिए बुलाएंगे। सुब्रमण्यम ने ये भी कहा कि मैंने दिल्ली सरकार को बता दिया है कि जेटली मेरे मित्र रहे हैं, लेकिन मैं आयोग के अध्यक्ष के तौर पर पेशेवर तरीके से काम करूंगा।
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गोपाल सुब्रह्मण्यम पर फैसला ठोस आधार पर आधारित : सरकार
न्यायपालिका से आलोचना झेलने के बावजूद सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए शीर्ष अदालत कॉलेजियम की सिफारिश को लौटाने का बचाव किया। सरकार ने कहा कि यह कदम 'उचित, पक्के और ठोस' आधार पर आधारित था।
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प्राइम टाइम इंट्रो : न्यायपालिका की आज़ादी में दखलंदाज़ी हुई?
कोई सरकार अपनी संस्थाओं के बीच किस तरह का संतुलन बनाती है और उनकी स्वायत्तता को कितनी जगह देती है। मैं सीबीआई की बात नहीं कर रहा हूं। वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम जज नहीं बने तो जनता को क्यों तकलीफ होनी चाहिए।
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"अनुच्छेद 370 अपने आप में बहुत लचीला..." : चौथे दिन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि 1954 के आदेश को निरस्त करने के निहितार्थ पूरी तरह से गंभीर और अपरिवर्तनीय हैं.जब हम 1954 के आदेश को देखते हैं, तो अनुच्छेद 35ए की तरह, जिसमें निवासियों के अधिकार के संबंध में एक विशेष प्रावधान है.
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केरल के मंदिर से बेशकीमती हीरे गायब, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा पर नहीं दिया कोई नया आदेश
केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभस्वामी मंदिर से 8 बेशकीमती हीरे गायब होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल मंदिर कि सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा. जो अब तक सुरक्षा करते आ रहे है वही करेंगे.
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DDCA : केजरीवाल सरकार के सुब्रह्मण्यम आयोग को एलजी ने बताया असंवैधानिक
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) से जुड़े मामले की जांच के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा गठित किए गए गोपाल सुब्रह्मण्यम आयोग को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है।
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डीडीसीए पर दिल्ली सरकार की जांच रिपोर्ट में अरुण जेटली का जिक्र नहीं
दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के मामलों से जुड़ी दिल्ली सरकार की जांच रिपोर्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम का उल्लेख नहीं है। जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष के कार्यकाल में हुई कथित अनियमितताओं के चलते विपक्ष के निशाने पर हैं।
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जरूरत पड़ी तो अरुण जेटली से पूछताछ करूंगा : डीडीसीए जांच पर गोपाल सुब्रमण्यम
एनडीटीवी से बातचीत में गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अरुण जेटली को पूछताछ के लिए बुलाएंगे। सुब्रमण्यम ने ये भी कहा कि मैंने दिल्ली सरकार को बता दिया है कि जेटली मेरे मित्र रहे हैं, लेकिन मैं आयोग के अध्यक्ष के तौर पर पेशेवर तरीके से काम करूंगा।
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गोपाल सुब्रह्मण्यम पर फैसला ठोस आधार पर आधारित : सरकार
न्यायपालिका से आलोचना झेलने के बावजूद सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए शीर्ष अदालत कॉलेजियम की सिफारिश को लौटाने का बचाव किया। सरकार ने कहा कि यह कदम 'उचित, पक्के और ठोस' आधार पर आधारित था।
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प्राइम टाइम इंट्रो : न्यायपालिका की आज़ादी में दखलंदाज़ी हुई?
कोई सरकार अपनी संस्थाओं के बीच किस तरह का संतुलन बनाती है और उनकी स्वायत्तता को कितनी जगह देती है। मैं सीबीआई की बात नहीं कर रहा हूं। वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम जज नहीं बने तो जनता को क्यों तकलीफ होनी चाहिए।
