Godhra

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  द कश्मीर फाइल्स की राह पर द साबरमती रिपोर्ट, इस राज्य सरकार ने विक्रांत मैसी की फिल्म को लेकर लिया बड़ा फैसला

  द साबरमती रिपोर्ट की कहानी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है. इस बात की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए की है.

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  NEET Paper Leak: CBI को मिलेगी प्रसिंपल, टीचर और बिचौलिया की 4 दिन की रिमांड? गोधरा कोर्ट में सुनवाई आज

  सीबीआई ने नीट-यूजी में कथित गड़बड़ी (NEET Exam Row) के पांच नए मामलों की जांच अपने हाथ में ली है, जिनकी जांच गुजरात, राजस्थान और बिहार की पुलिस कर रही थी. गुजरात पुलिस ने इन मामलों में गोधरा के एक स्कूल के प्रधानाचार्य और एक शिक्षक समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया था.

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  बिलकिस बानो ने SC में जीती इंसाफ की लड़ाई, दोषियों को वापस जाना होगा जेल, 2 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश

  Bilkis Bano: बिलकिस बानो उस वक्त 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं, जब साम्प्रदायिक दंगों के दौरान उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था.

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  बिलकिस बानो केस में दोषियो की रिहाई रद्द करते हुए जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 10 बड़ी बातें

  Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के दोषियों की समयपूर्व रिहाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दोषियों को दो हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है

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  गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने के 3 दोषियों की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये घटना  बेहद गंभीर घटना थी.  यह किसी एक व्यक्ति की अकेली मौत का मामला नहीं है. वो दोषियों की अपील पर सुनवाई के लिए बेंच का गठन करेंगे.

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  "रैंकिंग कौन देता है": बिलकिस बानो केस की सुनवाई के दौरान SC में पत्रकारिता पर हुई दिलचस्प बहस

  Bilkis Bano case: बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएम जोसेफ ने "रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स" द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का हवाला दिया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रिपोर्ट की विश्वसनीयता और रैंकिंग पर ही सवाल उठाए.

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  क्या है गोधरा कांड, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट से 8 दोषियों को मिली है राहत

  वर्ष 2002 में 27 फरवरी को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी को बंद कर आग लगा देने वाले 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज़मानत दे दी है. उम्रकैद की सज़ा काट रहे इन दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत दी गई है, क्योंकि ये सभी 17 से 20 साल की सज़ा काट चुके हैं. लेकिन कोर्ट ने इसी केस के उन चार दोषियों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, जिन्हें निचली अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन फिर हाईकोर्ट ने सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया था. आइए जानते हैं, क्या था गोधरा कांड.

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  गोधरा केस : साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने के मामले में SC ने 8 दोषियों को दी जमानत

  सुप्रीम कोर्ट ने चार दोषियों को फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया. इनको निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उम्रकैद में तब्दील कर दिया था.

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  2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग के मामले पर SC में 17 अप्रैल को होगी सुनवाई

  गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि यह केवल पथराव का मामला नहीं था. दोषियों ने साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी को बंद कर दिया था.

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  सुप्रीम कोर्ट: गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले के दोषियों की जमानत पर सुनवाई 10 अप्रैल के लिए टली

  गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि यह केवल पथराव का मामला नहीं था. दोषियों ने साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी को बंद कर दिया था, जिससे ट्रेन में सवार 59 यात्रियों की मौत हो गई थी.

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  गोधरा अग्निकांड के दोषियों की जमानत अर्जी का गुजरात सरकार ने किया विरोध

  सुनवाई के सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें समय से पहले रिहाई की पॉलिसी का लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि मामले में TADA लगा है. 59 लोगों को ज़िंदा बोगी में जला दिया गया, उनमें बच्चे, महिलाएं शामिल थे. कोच को बाहर से बंद कर बाहर से पत्थर बरसाए गए ताकि लोग बाहर नहीं निकल पाएं.

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  गोधरा केस : दोषियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस जघन्य अपराध में शामिल इन सभी दोषियों में से कई पत्थरबाज भी थे. वे जेल में लंबा समय काट चुके हैं लिहाजा ऐसे में कुछ को जमानत पर छोड़ा जा सकता है.

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  गुजरात सरकार के कड़े विरोध के बावजूद गोधरा कांड के उम्रकैदयाफ़्ता दोषी को SC ने दी ज़मानत

  सुनवाई के दौरान जमानत का विरोध करते हुए गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा-  ये महज पत्थरबाजी नहीं था,  ये जघन्य अपराध था, क्योंकि जलती ट्रेन से लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया.

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  गुजरात सरकार ने गोधरा ट्रेन आगजनी मामले के कुछ दोषियों की जमानत याचिका का किया विरोध

  सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से दोषियों की भूमिकाओं को स्‍पष्‍ट करने का निर्देश देते हुए कहा कि पथराव के आरोपियों की जमानत याचिका पर विचार किया जा सकता है क्योंकि वे पहले ही 17-18 साल जेल में बिता चुके हैं. इस पर गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि दोषियों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके जिसके कारण लोग जलते हुए ट्रेन के कोच से बचकर नहीं निकल पाए.

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  'गुजरात मॉडल...': बलात्कारियों को 'संस्कारी' कहने वाले BJP विधायक को फिर से टिकट देने पर महुआ मोइत्रा का तंज

  तेलंगाना की सत्तारूढ़ टीआरएस के सोशल मीडिया संयोजक वाई सतीश रेड्डी ने कहा, "बीजेपी अब बलात्कारियों को 'अच्छे संस्कार वाले आदमी' कहती है. यह एक पार्टी का अब तक का सबसे निचला स्तर है."