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दिल्ली के CM केजरीवाल ने पंजाब में 'घर-घर मुफ्त राशन' योजना की शुरुआत की, CM मान भी रहे साथ
- Saturday February 10, 2024
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: मेघा शर्मा
घर घर राशन योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने घर बैठे राशन मिलेगा. लाभार्थियों के पास आटा या आटे के बदले अनाज लेने का विकल्प रहेगा.
- ndtv.in
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"राशन के लिए लाइन में खड़ा होना गरिमा, निजता के अधिकार के खिलाफ नहीं", दिल्ली HC ने रद्द की ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’
- Friday May 20, 2022
- Reported by: भाषा
अदालत ने कहा कि घर-घर राशन वितरण योजना को उसके वर्तमान स्वरूप में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे उपराज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है.
- ndtv.in
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'घर घर राशन' योजना पर केंद्र ने लगाई रोक, तो दिल्ली सरकार ने कहा- 72 लाख गरीबों से फायदा छीना
- Saturday June 5, 2021
- Reported by: शरद शर्मा
दिल्ली सरकार के मुताबिक, 'सरकार 1-2 दिनों के अंदर पूरी दिल्ली में राशन वितरण योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार थी, जिससे दिल्ली में 72 लाख गरीब लाभार्थियों को लाभ मिलता.' दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन के मुताबिक, 'मौजूदा कानून के अनुसार ऐसी योजना शुरू करने के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है. इसके अलावा योजना के नाम के संबंध में केंद्र की आपत्तियों को दिल्ली कैबिनेट ने पहले ही स्वीकार कर लिया है.'
- ndtv.in
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दिल्ली के CM केजरीवाल ने पंजाब में 'घर-घर मुफ्त राशन' योजना की शुरुआत की, CM मान भी रहे साथ
- Saturday February 10, 2024
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: मेघा शर्मा
घर घर राशन योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने घर बैठे राशन मिलेगा. लाभार्थियों के पास आटा या आटे के बदले अनाज लेने का विकल्प रहेगा.
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"राशन के लिए लाइन में खड़ा होना गरिमा, निजता के अधिकार के खिलाफ नहीं", दिल्ली HC ने रद्द की ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’
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अदालत ने कहा कि घर-घर राशन वितरण योजना को उसके वर्तमान स्वरूप में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे उपराज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है.
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'घर घर राशन' योजना पर केंद्र ने लगाई रोक, तो दिल्ली सरकार ने कहा- 72 लाख गरीबों से फायदा छीना
- Saturday June 5, 2021
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दिल्ली सरकार के मुताबिक, 'सरकार 1-2 दिनों के अंदर पूरी दिल्ली में राशन वितरण योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार थी, जिससे दिल्ली में 72 लाख गरीब लाभार्थियों को लाभ मिलता.' दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन के मुताबिक, 'मौजूदा कानून के अनुसार ऐसी योजना शुरू करने के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है. इसके अलावा योजना के नाम के संबंध में केंद्र की आपत्तियों को दिल्ली कैबिनेट ने पहले ही स्वीकार कर लिया है.'
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