Genetic Engineering Appraisal Committee
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
जीएम सरसों पर जीईएसी के फ़ैसले को जल्द हरी झंडी दिखाने की सरकारी वैज्ञानिकों ने की मांग
जीएम सरसों को जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेज़ल कमेटी यानी जीईएसी की मंज़ूरी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सरकार से जुड़े वैज्ञानिक सोमवार को एक साथ सामने आए. उनकी मांग है कि सरकार जीएम सरसों पर जीईएसी के फ़ैसले को जल्द हरी झंडी दिखाए.
-
जीएम सरसों को तुरंत मंज़ूरी की संभावना नहीं, संघ के विरोध से सरकार पर दबाव बढ़ा
जेनेटिक मोडिफाइड यानी जीएम सरसों को भले ही सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने पिछले हफ्ते मंज़ूरी दे दी हो लेकिन, अभी इसके खेतों में उगाए जाने और बाज़ार में आने की संभावना कम ही है. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जीएम सरसों को लेकर दिल्ली में पर्यावरण मंत्रालय के सामने विरोध-प्रदर्शन किया.
-
देश में हो सकेगी जीएम सरसों की खेती, जीएम फसल नियामक ने दी मंजूरी
भारत के जीएम फसलों के नियामक ने आज पर्यावरण मंत्रालय को दी गई एक प्रस्तुति में जीन संवर्धित सरसों के वाणिज्यिक उपयोग की सिफारिश की है, हालांकि आरएसएस से संबद्ध निकाय सहित कई संगठनों से इस पर एतराज जताया है.अब पर्यावरण मंत्रालय को इस बारे में अंतिम फैसला करना है.
-
जीएम सरसों पर जीईएसी के फ़ैसले को जल्द हरी झंडी दिखाने की सरकारी वैज्ञानिकों ने की मांग
जीएम सरसों को जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेज़ल कमेटी यानी जीईएसी की मंज़ूरी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सरकार से जुड़े वैज्ञानिक सोमवार को एक साथ सामने आए. उनकी मांग है कि सरकार जीएम सरसों पर जीईएसी के फ़ैसले को जल्द हरी झंडी दिखाए.
-
जीएम सरसों को तुरंत मंज़ूरी की संभावना नहीं, संघ के विरोध से सरकार पर दबाव बढ़ा
जेनेटिक मोडिफाइड यानी जीएम सरसों को भले ही सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने पिछले हफ्ते मंज़ूरी दे दी हो लेकिन, अभी इसके खेतों में उगाए जाने और बाज़ार में आने की संभावना कम ही है. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जीएम सरसों को लेकर दिल्ली में पर्यावरण मंत्रालय के सामने विरोध-प्रदर्शन किया.
-
देश में हो सकेगी जीएम सरसों की खेती, जीएम फसल नियामक ने दी मंजूरी
भारत के जीएम फसलों के नियामक ने आज पर्यावरण मंत्रालय को दी गई एक प्रस्तुति में जीन संवर्धित सरसों के वाणिज्यिक उपयोग की सिफारिश की है, हालांकि आरएसएस से संबद्ध निकाय सहित कई संगठनों से इस पर एतराज जताया है.अब पर्यावरण मंत्रालय को इस बारे में अंतिम फैसला करना है.
