Gay Marriage

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  देवरिया के मंदिर में दो समलैंगिक युवतियों ने शादी की

  शादी के बाद एक बयान में, जोड़े ने बताया कि उनकी प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई और कैसे उन्होंने चुनौतियों का सामना किया जिसने अंततः एक-दूसरे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत किया.

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  फैसला व्यक्तिगत नहीं होता, कोई पछतावा नहीं, समलैंगिक विवाह संबंधी फैसले पर : CJI डी. वाई. चंद्रचूड़

  सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘एक बात जो हमारा प्रशिक्षण हमें सिखाता है वह यह है कि एक बार जब आप किसी मामले में फैसला सुना देते हैं, तो आप परिणाम से खुद को दूर कर लेते हैं."

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  नेपाल आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना

  नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने 2007 में ही समलैंगिक विवाह की अनुमति दे दी थी. यहां तक कि 2015 में अपनाए गए नेपाल के संविधान में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यौन रुझान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है.

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  समलैंगिक शादी को मान्यता देने का मामले में सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग

  बता दें कि 17 अक्तूबर को पांच जजों के संविधान पीठ ने 3: 2 के बहुमत से समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था.

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  बकालो गांव में साथ जीवन बिता रहीं इन दो महिलाओं के लिए 'सेम सेक्स मैरिज' शहरी अवधारणा नहीं

  समलैंगिक विवाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. केंद्र सरकार ने कोर्ट से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने की मांग की है. हालांकि कोर्ट ने फिलहाल 'सेम सेक्स मैरिज' पर केंद्र का अनुरोध नामंजूर कर दिया है. केन्द्र ने इसे शहरी संभ्रांत अवधारणा बताया है. 

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  "समलैंगिक विवाह को एलीट कहना गलत, सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं": सुप्रीम कोर्ट

  समलैंगिक विवाह का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है. केंद्र सरकार ने SC से राज्यों व UT को पक्षकार बनाने की मांग की है.

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  अदालत आदेश देगी तो समाज हमें बराबर मानेगा : समलैंगिक विवाह पर SC में याचिकाकर्ता

  केंद्र ने कहा है कि 18 अप्रैल को कानूनी मामलों के विभाग ने राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को भी लिखा है कि अगर उन्हें नोटिस जारी नहीं किया जाता है तो समलैंगिक विवाह पर अपने विचार प्रस्तुत करें. राज्य 10 दिन में अपनी राय दें, ताकि केंद्र पहले अपना पक्ष रख सके.

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  समलैंगिक शादी पर SC की संविधान पीठ 18 अप्रैल से करेगी विचार

  केंद्र ने कहा कि भागीदारों के रूप में एक साथ रहना और समान-लिंग वाले व्यक्तियों के साथ यौन संबंध रखना पति, पत्नी और बच्चों की भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा के साथ तुलनीय नहीं है.

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  समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  इससे पहले 14 दिसंबर 2022 को समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता देने की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था.

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  "दो जज फ़ैसला नहीं कर सकते...", समलैंगिक विवाह का BJP सांसद ने संसद में किया कड़ा विरोध

  केंद्र अतीत में समलैंगिक विवाह का विरोध करता रहा है, और कह चुका है कि अदालतों को कानून बनाने की प्रक्रिया से दूर रहना चाहिए, और कोर्ट को यह काम संसद पर छोड़ देना चाहिए.

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  शादी से मृत्युदंड तक...दुनिया में LGBT Rights को लेकर हैं ये अलग कानून

  साल 2020 में प्रकाशित इंटरनेशनलल लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल, ट्रांस और इंटरसेक्स एसोसिएशन (ILGA) की एक रिपोर्ट के मुताबिक होमोसेक्शुएलिटी 69 देशों में प्रतिबंधित थी जिनमें से 11 में इसकी सजा मौत है.  

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  गे कपल ने परिवार और दोस्तों के सामने धूमधाम से रचाई शादी, 8 साल से एक-दूसरे को कर रहे थे डेट

  34 साल के अभय डांगे (Abhay Dange) और 31 साल के सुप्रियो चक्रवर्ती (Supriyo Chakraborty) ने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में शादी की. दोनों एक-दूसरे को आठ साल से डेट कर रहे थे.

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  तेलंगाना में समलैंगिक जोड़े ने शादी की, कहा- सभी को मजबूत संदेश दिया है

  सुप्रियो ने कहा कि उनकी शादी ने सभी को मजबूत संदेश दिया है कि खुश रहने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है. समलैंगिक पुरुषों को तेलंगाना का पहला समलैंगिक जोड़ा माना जा रहा है.

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  समलैंगिक विवाह और हमारी नागरिकता का सवाल

  केंद्र सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट में हलफ़नामा देकर कहा है कि वह समलैंगिक शादियों को वैधानिक मान्यता देने के विरुद्ध है. उसकी दलील है कि शादी हमारे यहां एक पवित्र बंधन है. सरकार के हलफ़नामे के मुताबिक एक स्त्री और एक पुरुष के इस रिश्ते को लोकाचार से मान्यता दी जाती है. इसे निजता के मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं माना जा सकता.

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  केंद्र सरकार ने किया समलैंगिक विवाह का विरोध, दिल्ली हाईकोर्ट में दी ये दलील

  केंद्र की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि भारत में शादी एक संस्था के रूप में पवित्रता से जुड़ी हुई है. इसे देश के प्रमुख हिस्सों में इसे एक संस्कार माना जाता है. अदालत समलैंगिकों के विवाह को मान्यता नहीं दे सकती. ये तय करना विधायिका का काम है. हमारे देश में एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह के संबंध की वैधानिक मान्यता पुराने रीति-रिवाजों, प्रथाओं, सांस्कृतिक लोकाचार और सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करती है.