Gautam Navlakha
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गौतम नवलखा से 'न्यूज़क्लिक' केस में मुंबई जाकर पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस
- Sunday December 24, 2023
गौतम नवलखा से ये पूछताछ चीन से हुई फंडिंग और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से आईएसआई (ISI) कनेक्शन को लेकर की जाएगी. सैयद गुलाम नबी फाई से रिश्ते को लेकर भी पूछताछ होगी.
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पुणे एलगार परिषद केस में गिरफ्तार मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा के ISI से संबंध : NIA
- Wednesday February 22, 2023
एजेंसी ने दावा किया है कि नवलखा ISI एजेंट गुलाम नबी फई के नियमित संपर्क में थे और फई द्वारा अमेरिका में आयोजित 'कश्मीरी अमेरिकी परिषद सम्मेलन' को संबोधित करने के लिए वो तीन बार अमेरिका भी गए थे.
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एल्गार परिषद-माओवादी कनेक्शन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को नजरबंद रखने की अवधि बढ़ाई
- Tuesday December 13, 2022
बंबई उच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल को उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें आग्रह किया गया था कि जेल में चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं पर्याप्त रूप से मौजूद नहीं हैं, इसलिए नवलखा को जेल की जगह घर में नजरबंद रखने का आदेश दिया जाए.
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सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा जेल से रिहा, हाउस अरेस्ट के लिए मुंबई पुलिस को सौंपा गया
- Saturday November 19, 2022
सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा जेल से रिहा कर दिए गए हैं. उनको हाउस अरेस्ट के लिए मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है. भीमा-कोरेगांव मामले में 2020 से जेल में बंद 70 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को आज उनके घर में नजरबंद करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए रिहा कर दिया गया. स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित आधार पर उनकी अपील के बाद अदालत ने आदेश दिया था कि उन्हें नजरबंद रखा जाए. अदालत ने कल एजेंसी के उस तर्क को खारिज कर दिया कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में अदालत को "जानबूझकर गुमराह" किया था. अदालत ने कल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को उन्हें हाउस अरेस्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था.
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भीमा कोरेगांव हिंसा: गौतम नवलखा को 24 घंटे के अंदर हाउस अरेस्ट में भेजा जाए, SC का आदेश
- Friday November 18, 2022
एनआईए ने अपनी अर्जी में कहा है कि गौतम नवलखा के मेडिकल रिकॉर्ड पक्षपात वाले थे, क्योंकि वे एक ऐसे अस्पताल में तैयार किए गए थे, जहां नवलखा के रिश्तेदार एक प्रमुख डॉक्टर 43 साल से काम कर रहे हैं. वो रिपोर्ट तैयार करने में शामिल रहे हैं. एनआईए ने यह भी कहा है कि 10 नवंबर का आदेश इस दलील पर आधारित थी कि हाउस अरेस्ट का स्थान आवासीय प्रकृति का होगा.
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भीमा कोरेगांव केस : गौतम नवलखा का हाउस अरेस्ट आदेश वापस लेने की मांग, NIA सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
- Thursday November 17, 2022
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट के आदेश पर एनआईए (NIA) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. एनआईए ने अदालत से 10 नवंबर के आदेश को वापस लेने की मांग की है. मामले की शुक्रवार को सुनवाई होगी. एनआईए ने मुख्य रूप से तीन आधारों पर नवलखा के हाउस अरेस्ट ऑर्डर को रद्द करने की मांग की है. तथ्यों का जानबूझकर छिपाया गया, कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए जानबूझकर कार्य किया गया और एक्टिविस्ट की मेडिकल रिपोर्ट के संबंध में पक्षपात हुआ जिसके आधार पर कोर्ट ने हाउस अरेस्ट के आदेश दिए.
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भीमा कोरेगांव हिंसा: आरोपी गौतम नवलखा का मामला फिर पहुंचा SC
- Thursday November 17, 2022
SG तुषार मेहता ने भी कहा कि NIA भी कुछ निर्देश मांग रही है. वह एक माओवादी है और हमने इसका विरोध किया था. लेकिन अब घर की जगह उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की एक लाइब्रेरी में रहने की जगह का पता दे दिया है.
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भीमा कोरेगांव हिंसा मामला : गौतम नवलखा को SC से बड़ी राहत, जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट के आदेश
- Thursday November 10, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा पर कई शर्ते भी लगाईं है. हाउस अरेस्ट के दौरान उनके पास किसी तरह का कोई संचार उपकरण यानी कोई लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर आदि कुछ नहीं होगा.
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भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी गौतम नवलखा को तुरंत जसलोक अस्पताल में भर्ती कराएं : सुप्रीम कोर्ट
- Thursday September 29, 2022
सुनवाई के दौरान जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस ह्रषिकेश रॉय की बेंच ने कहा, "हम इस विचार से हैं कि नवलखा एक विचाराधीन कैदी हैं. उनका भी स्वास्थ्य का अधिकार है. इसलिए तलोजा जेल के सुपरीटेंडेंट को आदेश देते हैं कि वो नवलखा को उनकी पसंद के जसलोक अस्पताल ले जाएं. हम अभी इस मामले में हाउस अरेस्ट के बड़े मुद्दे पर विचार नहीं कर रहे हैं."
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भीमा कोरेगांव मामला: गौतम नवलखा को नजरबंद रखने की याचिका पर SC में सुनवाई
- Tuesday September 27, 2022
भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी गौतम नवलखा के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने NIA और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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Bhima Koregaon Violence : गौतम नवलखा के केस की सुनवाई से हटे जस्टिस एस रविंद्र भट, दूसरी बेंच के पास ट्रांसफर मामला
- Monday August 29, 2022
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा को तलोजा जेल से स्थानांतरित करने और घर में नजरबंद रखने की याचिका पर जस्टिस एस रविंद्र भट ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- गिरफ्तारी के बाद हाउस अरेस्ट को भी मान्यता
- Wednesday May 12, 2021
आपराधिक मामलों (Criminal Cases) को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अहम फैसला किया है. कोर्ट ने गिरफ्तारी के बाद हाउस अरेस्ट (House Arrest) को भी मान्यता दे दी है.
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भीमा कोरेगांव मामला : गौतम नवलखा को राहत नहीं, SC ने डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज की
- Wednesday May 12, 2021
Bhima Koregaon Violence: सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में मंगलवार को एक्टिविस्ट गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जिसके बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा. हाईकोर्ट ने कहा था कि 2018 में घर में नजरबंदी के दौरान बिताए गए 34 दिन डिफॉल्ट जमानत के लिए नहीं गिने जा सकते हैं. बताते चलें कि 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा और NIA की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.
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भीमा कोरेगांव केस: गौतम नवलखा की डिफाल्ट जमानत याचिका पर SC ने फैसला रखा सुरक्षित
- Friday March 26, 2021
नवलखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार किया था. दरअसल, बांबे हाईकोर्ट ने माओवादियों से जुड़ी एलगार परिषद मामले में आरोपी गौतम नवलखा की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि विशेष अदालत के तार्किक आदेश में दखल देने का उसे कोई कारण नजर नहीं आता.
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भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर NIA को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
- Wednesday March 3, 2021
भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है. मामले की 15 मार्च को सुनवाई होगी. कोर्ट ने NIA को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है. नवलखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार किया था. दरअसल बाम्बे हाई कोर्ट ने माओवादियों से जुड़ी एलगार परिषद के मामले में आरोपी गौतम नवलखा की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि विशेष अदालत के तार्किक आदेश में दखल देने का उसे कोई कारण नजर नहीं आता. विशेष अदालत पहले ही उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है.
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गौतम नवलखा से 'न्यूज़क्लिक' केस में मुंबई जाकर पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस
- Sunday December 24, 2023
गौतम नवलखा से ये पूछताछ चीन से हुई फंडिंग और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से आईएसआई (ISI) कनेक्शन को लेकर की जाएगी. सैयद गुलाम नबी फाई से रिश्ते को लेकर भी पूछताछ होगी.
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पुणे एलगार परिषद केस में गिरफ्तार मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा के ISI से संबंध : NIA
- Wednesday February 22, 2023
एजेंसी ने दावा किया है कि नवलखा ISI एजेंट गुलाम नबी फई के नियमित संपर्क में थे और फई द्वारा अमेरिका में आयोजित 'कश्मीरी अमेरिकी परिषद सम्मेलन' को संबोधित करने के लिए वो तीन बार अमेरिका भी गए थे.
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एल्गार परिषद-माओवादी कनेक्शन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को नजरबंद रखने की अवधि बढ़ाई
- Tuesday December 13, 2022
बंबई उच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल को उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें आग्रह किया गया था कि जेल में चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं पर्याप्त रूप से मौजूद नहीं हैं, इसलिए नवलखा को जेल की जगह घर में नजरबंद रखने का आदेश दिया जाए.
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सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा जेल से रिहा, हाउस अरेस्ट के लिए मुंबई पुलिस को सौंपा गया
- Saturday November 19, 2022
सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा जेल से रिहा कर दिए गए हैं. उनको हाउस अरेस्ट के लिए मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है. भीमा-कोरेगांव मामले में 2020 से जेल में बंद 70 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को आज उनके घर में नजरबंद करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए रिहा कर दिया गया. स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित आधार पर उनकी अपील के बाद अदालत ने आदेश दिया था कि उन्हें नजरबंद रखा जाए. अदालत ने कल एजेंसी के उस तर्क को खारिज कर दिया कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में अदालत को "जानबूझकर गुमराह" किया था. अदालत ने कल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को उन्हें हाउस अरेस्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था.
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भीमा कोरेगांव हिंसा: गौतम नवलखा को 24 घंटे के अंदर हाउस अरेस्ट में भेजा जाए, SC का आदेश
- Friday November 18, 2022
एनआईए ने अपनी अर्जी में कहा है कि गौतम नवलखा के मेडिकल रिकॉर्ड पक्षपात वाले थे, क्योंकि वे एक ऐसे अस्पताल में तैयार किए गए थे, जहां नवलखा के रिश्तेदार एक प्रमुख डॉक्टर 43 साल से काम कर रहे हैं. वो रिपोर्ट तैयार करने में शामिल रहे हैं. एनआईए ने यह भी कहा है कि 10 नवंबर का आदेश इस दलील पर आधारित थी कि हाउस अरेस्ट का स्थान आवासीय प्रकृति का होगा.
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भीमा कोरेगांव केस : गौतम नवलखा का हाउस अरेस्ट आदेश वापस लेने की मांग, NIA सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
- Thursday November 17, 2022
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट के आदेश पर एनआईए (NIA) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. एनआईए ने अदालत से 10 नवंबर के आदेश को वापस लेने की मांग की है. मामले की शुक्रवार को सुनवाई होगी. एनआईए ने मुख्य रूप से तीन आधारों पर नवलखा के हाउस अरेस्ट ऑर्डर को रद्द करने की मांग की है. तथ्यों का जानबूझकर छिपाया गया, कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए जानबूझकर कार्य किया गया और एक्टिविस्ट की मेडिकल रिपोर्ट के संबंध में पक्षपात हुआ जिसके आधार पर कोर्ट ने हाउस अरेस्ट के आदेश दिए.
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भीमा कोरेगांव हिंसा: आरोपी गौतम नवलखा का मामला फिर पहुंचा SC
- Thursday November 17, 2022
SG तुषार मेहता ने भी कहा कि NIA भी कुछ निर्देश मांग रही है. वह एक माओवादी है और हमने इसका विरोध किया था. लेकिन अब घर की जगह उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की एक लाइब्रेरी में रहने की जगह का पता दे दिया है.
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भीमा कोरेगांव हिंसा मामला : गौतम नवलखा को SC से बड़ी राहत, जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट के आदेश
- Thursday November 10, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा पर कई शर्ते भी लगाईं है. हाउस अरेस्ट के दौरान उनके पास किसी तरह का कोई संचार उपकरण यानी कोई लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर आदि कुछ नहीं होगा.
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भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी गौतम नवलखा को तुरंत जसलोक अस्पताल में भर्ती कराएं : सुप्रीम कोर्ट
- Thursday September 29, 2022
सुनवाई के दौरान जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस ह्रषिकेश रॉय की बेंच ने कहा, "हम इस विचार से हैं कि नवलखा एक विचाराधीन कैदी हैं. उनका भी स्वास्थ्य का अधिकार है. इसलिए तलोजा जेल के सुपरीटेंडेंट को आदेश देते हैं कि वो नवलखा को उनकी पसंद के जसलोक अस्पताल ले जाएं. हम अभी इस मामले में हाउस अरेस्ट के बड़े मुद्दे पर विचार नहीं कर रहे हैं."
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भीमा कोरेगांव मामला: गौतम नवलखा को नजरबंद रखने की याचिका पर SC में सुनवाई
- Tuesday September 27, 2022
भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी गौतम नवलखा के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने NIA और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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Bhima Koregaon Violence : गौतम नवलखा के केस की सुनवाई से हटे जस्टिस एस रविंद्र भट, दूसरी बेंच के पास ट्रांसफर मामला
- Monday August 29, 2022
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा को तलोजा जेल से स्थानांतरित करने और घर में नजरबंद रखने की याचिका पर जस्टिस एस रविंद्र भट ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- गिरफ्तारी के बाद हाउस अरेस्ट को भी मान्यता
- Wednesday May 12, 2021
आपराधिक मामलों (Criminal Cases) को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अहम फैसला किया है. कोर्ट ने गिरफ्तारी के बाद हाउस अरेस्ट (House Arrest) को भी मान्यता दे दी है.
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भीमा कोरेगांव मामला : गौतम नवलखा को राहत नहीं, SC ने डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज की
- Wednesday May 12, 2021
Bhima Koregaon Violence: सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में मंगलवार को एक्टिविस्ट गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जिसके बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा. हाईकोर्ट ने कहा था कि 2018 में घर में नजरबंदी के दौरान बिताए गए 34 दिन डिफॉल्ट जमानत के लिए नहीं गिने जा सकते हैं. बताते चलें कि 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा और NIA की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.
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भीमा कोरेगांव केस: गौतम नवलखा की डिफाल्ट जमानत याचिका पर SC ने फैसला रखा सुरक्षित
- Friday March 26, 2021
नवलखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार किया था. दरअसल, बांबे हाईकोर्ट ने माओवादियों से जुड़ी एलगार परिषद मामले में आरोपी गौतम नवलखा की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि विशेष अदालत के तार्किक आदेश में दखल देने का उसे कोई कारण नजर नहीं आता.
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भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर NIA को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
- Wednesday March 3, 2021
भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है. मामले की 15 मार्च को सुनवाई होगी. कोर्ट ने NIA को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है. नवलखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार किया था. दरअसल बाम्बे हाई कोर्ट ने माओवादियों से जुड़ी एलगार परिषद के मामले में आरोपी गौतम नवलखा की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि विशेष अदालत के तार्किक आदेश में दखल देने का उसे कोई कारण नजर नहीं आता. विशेष अदालत पहले ही उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है.
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