Freedom Of Speech And Expression
- सब
- ख़बरें
-
बांग्लादेश : कानून की आड़ में दबाई जा रही पत्रकारों की आवाज़, "तानाशाही बढ़ने का डर"
बांग्लादेश (Bangladesh) ‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स' (World Freedom Index) में लगातार नीचे लुढ़कता जा रहा है. पत्रकारों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, कार्टूनिस्ट और फोटोग्राफर सहित सैकड़ों लोगों को सोशल मीडिया पर ‘सरकार और राष्ट्र के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने' के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.
-
सेना के जवान और कश्मीरी लड़के के बीच रोमांटिक रिश्ते पर आधारित फिल्म को NOC से इनकार, रक्षा राज्यमंत्री ने दिया ये तर्क
लोकसभा में भाजपा सांसद वरुण गांधी को एक लिखित जवाब में भट्ट ने कहा कि स्वीकृति की प्रक्रिया मनमानी या भेदभावपूर्ण नहीं है और न ही यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है.
-
केरल उच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सोशल मीडिया के दुरुपयोग की निंदा की
दालत ने कहा कि बोलने एवं अभिव्यक्ति (speech and expression) की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन कुछ लोग इसका अत्यधिक दुरूपयोग करते हैं. न्यायमूर्ति दीवान रामचंद्रन ने एक पूर्व न्यायिक अधिकारी की सोशल मीडिया (Social Media) पोस्ट का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की.
-
असहमति को दबाने के लिए किसी भी आपराधिक कानून का दुरुपयोग न हो :जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़
जस्टिस चंद्रचूड़ (Supreme Court Judge Justice DY Chandrachud) ने कहा कि हमारी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नागरिकों को आजादी से वंचित करने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बनी रहें. एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता का नुकसान बहुत ज्यादा है. हमें अपने फैसलों में गहरे प्रणालीगत मुद्दों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए.
-
सरकार से असहमत होने का मतलब जेल नहीं हो सकता: दिशा रवि मामले में फैसले की खास बातें
Toolkit Case: टूलकिट केस में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि (Disha Ravi) को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है. 22 साल की दिशा को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. दिशा की पुलिस ने 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी. दिल्ली की एक कोर्ट ने दिशा की जमानत मंजूर करते हुए बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी (Freedom of speech and expression) और देश में असहमत होने के अधिकार (Right to dissent) के लेकर सख्त टिप्पणी की.
-
उद्धव के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट पर हाईकोर्ट ने कहा, 'फ्रीडम ऑफ स्पीच दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती'
अदालत ने ठक्कर को निर्देश दिया कि वह पांच अक्टूबर को पुलिस के समक्ष पेश हो. इसने सरकार से कहा कि यदि पुलिस ठक्कर के खिलाफ किसी अतिरिक्त आरोप में मामला दर्ज करती है जिसमें गिरफ्तारी की जरूरत हो तो इस बारे में अदालत को सूचित किया जाए.
-
CM उद्धव ठाकरे पर आपत्तिनजक टिप्पणी का मामला : HC ने कहा- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और उनके बेटे आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) के खिलाफ ट्विटर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की आरोपी महिला को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की. मुंबई और पालघर पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है.
-
बांग्लादेश : कानून की आड़ में दबाई जा रही पत्रकारों की आवाज़, "तानाशाही बढ़ने का डर"
बांग्लादेश (Bangladesh) ‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स' (World Freedom Index) में लगातार नीचे लुढ़कता जा रहा है. पत्रकारों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, कार्टूनिस्ट और फोटोग्राफर सहित सैकड़ों लोगों को सोशल मीडिया पर ‘सरकार और राष्ट्र के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने' के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.
-
सेना के जवान और कश्मीरी लड़के के बीच रोमांटिक रिश्ते पर आधारित फिल्म को NOC से इनकार, रक्षा राज्यमंत्री ने दिया ये तर्क
लोकसभा में भाजपा सांसद वरुण गांधी को एक लिखित जवाब में भट्ट ने कहा कि स्वीकृति की प्रक्रिया मनमानी या भेदभावपूर्ण नहीं है और न ही यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है.
-
केरल उच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सोशल मीडिया के दुरुपयोग की निंदा की
दालत ने कहा कि बोलने एवं अभिव्यक्ति (speech and expression) की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन कुछ लोग इसका अत्यधिक दुरूपयोग करते हैं. न्यायमूर्ति दीवान रामचंद्रन ने एक पूर्व न्यायिक अधिकारी की सोशल मीडिया (Social Media) पोस्ट का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की.
-
असहमति को दबाने के लिए किसी भी आपराधिक कानून का दुरुपयोग न हो :जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़
जस्टिस चंद्रचूड़ (Supreme Court Judge Justice DY Chandrachud) ने कहा कि हमारी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नागरिकों को आजादी से वंचित करने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बनी रहें. एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता का नुकसान बहुत ज्यादा है. हमें अपने फैसलों में गहरे प्रणालीगत मुद्दों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए.
-
सरकार से असहमत होने का मतलब जेल नहीं हो सकता: दिशा रवि मामले में फैसले की खास बातें
Toolkit Case: टूलकिट केस में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि (Disha Ravi) को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है. 22 साल की दिशा को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. दिशा की पुलिस ने 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी. दिल्ली की एक कोर्ट ने दिशा की जमानत मंजूर करते हुए बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी (Freedom of speech and expression) और देश में असहमत होने के अधिकार (Right to dissent) के लेकर सख्त टिप्पणी की.
-
उद्धव के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट पर हाईकोर्ट ने कहा, 'फ्रीडम ऑफ स्पीच दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती'
अदालत ने ठक्कर को निर्देश दिया कि वह पांच अक्टूबर को पुलिस के समक्ष पेश हो. इसने सरकार से कहा कि यदि पुलिस ठक्कर के खिलाफ किसी अतिरिक्त आरोप में मामला दर्ज करती है जिसमें गिरफ्तारी की जरूरत हो तो इस बारे में अदालत को सूचित किया जाए.
-
CM उद्धव ठाकरे पर आपत्तिनजक टिप्पणी का मामला : HC ने कहा- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और उनके बेटे आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) के खिलाफ ट्विटर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की आरोपी महिला को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की. मुंबई और पालघर पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है.
