Freebies Case

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  मुफ्त की रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- गंभीर विचार की जरूरत

  चुनाव के समय की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं (फ्रीबीज) को सुप्रीम कोर्ट ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पर गंभीर विचार की आवश्यकता है.

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  चुनाव चिन्ह 'घड़ी' अजित पवार का या शरद पवार का? सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों की सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कई अहम मामलों की सुनवाई होगी. एनसीपी शरद पवार बनाम एनसीपी अजित पवार मामले में शरद पवार की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा. शरद पवार गुट ने अजित पवार गुट को आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव चिन्ह 'घड़ी' का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

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  वैवाहिक बलात्कार अपराध घोषित हो : सुप्रीम कोर्ट आज याचिकाओं पर करेगा सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट बुधवार को वैवाहिक बलात्कार (Marital rape) के मामले में सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. पिछले माह राजस्थान सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में मैराइटल रेप को अपराध के दायरे में लाने के मामले में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल कर कहा था कि उसकी बात भी सुनी जाए. 

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  राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

  चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं (फ्रीबीज) का वायदा करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा. पिछले दिनों मामले की सुनवाई के दौरान फ्रीबीज को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा था कि हम इस याचिका का विरोध करते हैं क्योंकि यह याचिका राज्य द्वारा दी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का विरोध करने वाली विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है. 

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  चुनावी रेवड़ियों की बरसात पर SC सख्त, भारी भरकम कर्ज लेकर मुफ्त घोषणाएं क्यों कर रही MP-राजस्थान सरकार

  Election Freebies Case: सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर को फ्रीबीज मुद्दे (चुनाव से पहले की जाने वाली घोषणाओं) पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस (CJI)डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.

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  राजनीतिक दलों द्वारा की जानेवाली 'मुफ्त घोषणाओं' पर SC आज सुनाएगा फैसला

  सरकार का कहना है कि कानून बनाने का मामला इतना आसान नहीं है. कुछ विपक्षी पार्टियां इस मुफ्त की घोषणाएं करने को संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति के अधिकार का अंग मानती हैं.

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  2022 में नहीं बना, 2047 में बनेगा भारत महान, ट्रिलियन ट्रिलियन की रेवड़ियों से सावधान

  गोदी मीडिया को मुद्दों की सप्लाई कौन करता है,इसका पता इन दिनों रेवड़ी कल्चर की बहस से चल जाता है. जिस तरह गोदी मीडिया धर्मशास्त्री बनकर धर्म के नाम पर नफरत को हवा देता रहता है, उसी तरह इन दिनों अर्थशास्त्री बनकर रेवड़ी कल्चर के नाम पर आपको भरमा रहा है.