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मोदी सरकार तीन महीने और बढ़ा सकती है मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम : रिपोर्ट
जानकारों के अनुसार भारत अपने मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम को तीन महीने तक और बढ़ा सकता है. यह कार्यक्रम देश की अधिकांश आबादी को कवर करता है और इसकी सालाना लागत 18 बिलियन डॉलर (करीब डेढ़ खरब रुपये) से अधिक है. पहचान जाहिर न करते हुए मामले के जानकारों ने कहा है कि सरकार दिसंबर तक लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल या गेहूं देना जारी रख सकती है. खाद्य मंत्रालय ने कार्यक्रम के विस्तार की मांग की है. पूर्व में तय व्यवस्था के अनुसार यह खाद्य कार्यक्रम सितंबर के अंत में समाप्त होना था. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है.
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कोरोना की दूसरी लहर के बीच गरीबों को दो माह के लिए पांच किलो अनाज देगी केंद्र सरकार
योजना के तहत लाभार्थियों को पांच किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा. एक अनुमान के अनुसार, देश के करीब 80 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' को फिर शुरू करने (दो माह) के लिए ट्वीट करके पीएम को धन्यवाद दिया है.
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