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राशन कार्ड वालों के लिए जरूरी खबर, इस तारीख से पहले करा लें e-KYC वरना नहीं मिलेगा मुफ्त अनाज
- Thursday April 10, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
राशन कार्ड ई-केवाईसी की लास्ट डेट कई बार बढ़ाई जा चुकी है लेकिन अगर अभी तक आपके ये नहीं करवाया है तो बिना देरी किए फटाफट ये काम करा लें. अगर आपने डेडलाईन से पहले ये काम नहीं कराया तो न सिर्फ राशन मिलना बंद होगा बल्कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे.
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ndtv.in
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मोदी सरकार तीन महीने और बढ़ा सकती है मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम : रिपोर्ट
- Tuesday September 27, 2022
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
जानकारों के अनुसार भारत अपने मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम को तीन महीने तक और बढ़ा सकता है. यह कार्यक्रम देश की अधिकांश आबादी को कवर करता है और इसकी सालाना लागत 18 बिलियन डॉलर (करीब डेढ़ खरब रुपये) से अधिक है. पहचान जाहिर न करते हुए मामले के जानकारों ने कहा है कि सरकार दिसंबर तक लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल या गेहूं देना जारी रख सकती है. खाद्य मंत्रालय ने कार्यक्रम के विस्तार की मांग की है. पूर्व में तय व्यवस्था के अनुसार यह खाद्य कार्यक्रम सितंबर के अंत में समाप्त होना था. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है.
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ndtv.in
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कोरोना की दूसरी लहर के बीच गरीबों को दो माह के लिए पांच किलो अनाज देगी केंद्र सरकार
- Friday April 23, 2021
- Edited by: आनंद नायक
योजना के तहत लाभार्थियों को पांच किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा. एक अनुमान के अनुसार, देश के करीब 80 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' को फिर शुरू करने (दो माह) के लिए ट्वीट करके पीएम को धन्यवाद दिया है.
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राशन कार्ड वालों के लिए जरूरी खबर, इस तारीख से पहले करा लें e-KYC वरना नहीं मिलेगा मुफ्त अनाज
- Thursday April 10, 2025
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राशन कार्ड ई-केवाईसी की लास्ट डेट कई बार बढ़ाई जा चुकी है लेकिन अगर अभी तक आपके ये नहीं करवाया है तो बिना देरी किए फटाफट ये काम करा लें. अगर आपने डेडलाईन से पहले ये काम नहीं कराया तो न सिर्फ राशन मिलना बंद होगा बल्कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे.
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मोदी सरकार तीन महीने और बढ़ा सकती है मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम : रिपोर्ट
- Tuesday September 27, 2022
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जानकारों के अनुसार भारत अपने मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम को तीन महीने तक और बढ़ा सकता है. यह कार्यक्रम देश की अधिकांश आबादी को कवर करता है और इसकी सालाना लागत 18 बिलियन डॉलर (करीब डेढ़ खरब रुपये) से अधिक है. पहचान जाहिर न करते हुए मामले के जानकारों ने कहा है कि सरकार दिसंबर तक लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल या गेहूं देना जारी रख सकती है. खाद्य मंत्रालय ने कार्यक्रम के विस्तार की मांग की है. पूर्व में तय व्यवस्था के अनुसार यह खाद्य कार्यक्रम सितंबर के अंत में समाप्त होना था. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है.
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- Friday April 23, 2021
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