Former Telecom Minister

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  क्‍या मीडिया और विपक्ष का घालमेल रहा 2जी?

  2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में 1 लाख 76 हज़ार घोटाले को साबित करने के लिए कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं. स्पेशल सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद यह बात हज़म नहीं हो पा रही है कि जिस घोटाले को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया गया, उसे साबित करने के लिए आखिर सीबीआई सात साल में सबूत क्यों नहीं पेश कर पाई.

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  एक ऐसा घोटाला, जो कभी हुआ ही नहीं!

  2जी घोटाले में किसी के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला है. सीबीआई सात सालों में किसी भी आरोपी के ख़िलाफ़ ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे आरोप साबित हों. सात साल तक चले इस मामले में साढ़े तीन साल मोदी सरकार के हैं. सुप्रीम कोर्ट इस केस की निगरानी कर रहा था. इसके बाद भी 2जी मामले में सीबीआई किसी के ख़िलाफ़ सबूत पेश नहीं कर पाई है.

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  2जी का झूठ घोटाला कितना बड़ा...

  पांच साल तक 2जी घोटाले का प्रचार करके राजनीति होती रही. तो क्या उस झूठ के उजागर होने के बाद टूजी के झूठ घोटाले पर ही हमें वैसा ही असर देखने को मिलेगा? यह सवाल भी खड़ा होगा कि झूठे आरोप लगाने वालों ने इस झूठे आरोप से क्या क्या कमाया.

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  पूर्व मंत्री दयानिधि मारन को तीन दिन में सीबीआई के सामने सरेंडर करने का आदेश

  मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व टेलिकॉम मंत्री दयानिधि मारन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। भ्रष्टाचार के मामले में जांच के इस केस में अब दयानिधि मारन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है।

• 2-जी : राजा की जमानत पर फैसला 15 मई तक सुरक्षित

  2-जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा की जमानत अर्जी पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 मई तक फैसला सुरक्षित रख लिया है।