Former Ias Officer

• 

  OBC भी, दिव्यांग भी? IAS एग्जाम में पूजा खेडकर की 'चित भी मेरी, पट भी मेरी' जैसी दलील पर जानिए SC ने क्या कहा

  न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने खेडकर की याचिका पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की है, क्योंकि उनके वकील ने दिल्ली सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा.

• 

  बिहार : अदालत के आदेश के बाद वरिष्ठ IAS अधिकारी, पूर्व विधायक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज

  पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि दोनों आरोपियों (संजीव हंस और गुलाब यादव) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इन धाराओं में 376, 376-डी और 420 शामिल हैं. 

• 

  पूर्व IAS अधिकारी अरुण गोयल ने संभाला चुनाव आयुक्त का पदभार

  उनकी नियुक्ति ऐसे समय में की गई है, जब गुजरात में एक और पांच दिसंबर को दो चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है.

• 

  दो पूर्व आईएएस अधिकारियों को मोदी कैबिनेट में मिली जगह

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को किए गए मंत्रिपरिषद विस्तार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो पूर्व अधिकारियों को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया है. अश्विनी वैष्णव और राम चंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई. बुधवार को कुल 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई जिसमें से 15 कैबिनेट और 28 राज्यमंत्री हैं.

• 

  उत्तर प्रदेश काडर के पूर्व नौकरशाह अनूप चंद्र पांडेय निर्वाचन आयुक्त नियुक्त

  कानून मंत्रालय के विधायी विभाग ने कहा कि राष्ट्रपति ने 1984 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी पांडेय को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के रूप में सुनील अरोड़ा का कार्यकाल 12 अप्रैल को पूरा हो गया था. इसके बाद से निर्वाचन आयुक्त का एक पद रिक्त था.

• 

  पूर्व IAS अधिकारी ने यूपी में कोरोना टेस्ट को लेकर किया ट्वीट तो उनके खिलाफ दर्ज हुई FIR

  पुलिस की FIR में कहा गया है कि ट्वीट में गलत तथ्य और गलत जानकारी हैं और इससे बड़े पैमाने पर लोगों में डर पैदा हो रहा है. सिंह के खिलाफ IPC की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश देने के लिए अवज्ञा), धारा 505-1 ((उकसाने का इरादा)), और महामारी नियंत्रण नियमों के अन्य वर्गों के तहत दर्ज किया गया है.

• 

  TOP 5 NEWS: दिल्ली में हिरासत में लिए गए शाह फैसल, स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में कैसे हैं हालात?

  अधिकारियों ने बताया कि फै़सल इस्तांबुल जाने वाले थे.  उन्हें वापस श्रीनगर भेजा दिया गया है, जहां उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत घर में नजरबंद रखा गया है. जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के सरकार के कदम के बारे में शाह फैसल की सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हुई थी.

• 

  मायावती के करीबी रहे पूर्व IAS अधिकारी के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी,करोड़ों की संपत्ति जब्त 

  विभाग को विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि पूर्व शीर्ष नौकरशाह और उनके सहयोगियों ने नोटबंदी के बाद और उससे पहले कोलकाता की मुखौटा कंपनियों के नाम पर 95 करोड़ रुपये की फर्जी प्रविष्टियां दिखाईं. उन्होंने कहा कि 26 घंटों से अधिक की तलाशी के बाद, विभाग ने लखनऊ और दिल्ली के तीन घरों से 1.64 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की जबकि माना जा रहा है कि 50 लाख रुपये एक बैंक लॉकर में रखे हैं जिसे जल्द खोला जाएगा.

• 

  पूर्व IAS अधिकारी अपराजिता ने ज्वाइन की भाजपा, कहा- बड़े स्तर पर लोगों के लिए करना चाहती हूं काम

  सारंगी ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में दिल्ली में पार्टी में शामिल हुईं. 1994 बैच की आईएएस अधिकारी 2013 तक केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थीं और ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव (मनरेगा) के पद पर तैनात थीं. सारंगी ने हालही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी. भाजपा के साथ जुड़ने के बाद सारंगी ने कहा, 'मैं बड़े स्तर पर लोगों के लिए काम करना चाहता हूं. राजनीति एकमात्र ऐसा मंच है, जहां आपको यह करने का मौका मिलेगा. मुझे लगता है कि राजनीति में सक्रिय होने पर मुझे ज्यादा बड़ा मंच मिलेगा और मैं ओडिशा के लोगों के लिए और ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकूंगी.'

• 

  राफेल और नोटबंदी को लेकर CAG की चुप्पी पर 60 रिटायर्ड अफसरशाहों ने उठाए सवाल

  अहम पदों पर काम कर चुके 60 रिटायर्ड अधिकारियों ने राफ़ेल डील और नोटबंदी पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में हो रही देरी का सवाल राष्ट्रपति के सामने रख दिया है. 

• पूर्व अधिकारियों ने कहा, प्रशासनिक-तंत्र की लापरवाही का नतीजा है कॉरपोरेट जासूसी

  पूर्व सरकारी अधिकारियों ने कॉरपोरेट जासूसी घोटाला कांड को प्रशासनिक तंत्र की लापरवाही का नतीजा बताते हुए कहा कि संवेदनशील और गोपनीय मामलों को संभालने की मानक परिचालन प्रक्रियाओं का पालन न करने से ऐसी बातें संभव होती है।