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"...तब तो गुरुग्राम, फरीदाबाद की कई बिल्डिंग हो जाएंगी जमींदोज": सुप्रीम कोर्ट में खट्टर सरकार का यू-टर्न
गुरुग्राम के सोहना के एक गांव में शनिवार को एक सभा में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि वन अधिनियम और पीएलपीए के तहत अधिसूचित भूमि अलग-अलग हैं. उन्होंने कहा कि हरियाणा का 40 प्रतिशत क्षेत्र पीएलपीए के अंतर्गत आता है.
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हरियाणा: 'सरकारी कर्मी पहनेंगे स्मार्ट घड़ी, ताकि हो सके निगरानी'; CM मनोहरलाल खट्टर का एलान
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तामील करने में अपनी असमर्थता जताते हुए खट्टर सरकार ने कहा कि वन भूमि से संरचनाओं को गिराने के शीर्ष अदालत के जुलाई के आदेश को लागू करना 'हमारी क्षमता से परे है' क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले की शर्तों के अनुरूप राज्य में लगभग 40% भूमि वन भूमि माना जाता है.
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वन भूमि खरीद मामला: जांच रिपोर्ट पर कानूनी सलाह ले रहे हैं: रमन सिंह
समाचारों के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की पत्नी सरिता अग्रवाल ने 4.12 हेक्टेयर वन भूमि खरीदी है. यह जमीन एक आदिवासी द्वारा सरकार को दान में दी गई थी. छत्तीसगढ़ सरकार के कई अधिकारियों ने इस जमीन खरीद पर आपत्ति उठाई है.
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