Forest Land

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  वैवाहिक बलात्कार अपराध घोषित हो : सुप्रीम कोर्ट आज याचिकाओं पर करेगा सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट बुधवार को वैवाहिक बलात्कार (Marital rape) के मामले में सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. पिछले माह राजस्थान सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में मैराइटल रेप को अपराध के दायरे में लाने के मामले में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल कर कहा था कि उसकी बात भी सुनी जाए. 

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  वन जमीन घोटाला : ED ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री के करीबियों के ठिकानों से एक करोड़ से अधिक जब्त किए

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह के करीबियों के ठिकानों से एक करोड़ 10 लाख रुपये नगद जब्त किए हैं. इसके अलावा 1.3 किलोग्राम सोने के आभूषण, 10 लाख रुपये कीमत की विदेशी मुद्रा, डिजिटल डिवाइस और करोड़ों की संपत्तियों के कागजात जब्त किए गए हैं.

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  मध्‍य प्रदेश में वन विभाग की भूमि से हटाए गए अवैध मकान, दिग्विजय सिंह धरने पर बैठे

  प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आने के बाद हितग्राहियों को अपनी जमीन की जिओ टैगिंग करवाना अनिवार्य होता है, इसके बाद ही योजना के तहत मिलने वाली किस्त आती है, अब अगर वनभूमि में टैगिंग हुई है, तो इसका जिम्मेदार भी प्रशासन ही है, तो इसकी सज़ा गरीब दलित परिवार को क्यों?

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  राजस्थान-मध्यप्रदेश सीमा पर वनभूमि से अतिक्रमण हटाने गयी टीम पर हमला, 6 घायल

  मध्यप्रदेश-राजस्थान सीमा पर वनभूमि के एक हिस्से पर अतिक्रमण हटाने को लेकर हुए टकराव के दौरान ग्रामीणों के कथित हमले में राजस्थान वन विभाग के कम से कम छह कर्मी घायल हो गये.

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  बिहार: नीतीश कुमार ने मंत्रियों संग पहले की टाइगर रिजर्व की सफारी, फिर वन क्षेत्र में कैबिनेट मीटिंग

  यह पहली बार नहीं है कि नीतीश ने राज्य की राजधानी से दूर कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की है. नीतीश अपने 16 साल के कार्यकाल में कई बार पटना के बाहर कैबिनेट बैठक कर चुके हैं. 2005 में बिहार में सत्ता में आए नीतीश ने 2009 में विकास यात्रा के दौरान बेगूसराय के बरबीघा गांव में कैबिनेट की बैठक की थी.

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  "...तब तो गुरुग्राम, फरीदाबाद की कई बिल्डिंग हो जाएंगी जमींदोज": सुप्रीम कोर्ट में खट्टर सरकार का यू-टर्न

  गुरुग्राम के सोहना के एक गांव में शनिवार को एक सभा में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि वन अधिनियम और पीएलपीए के तहत अधिसूचित भूमि अलग-अलग हैं. उन्होंने कहा कि हरियाणा का 40 प्रतिशत क्षेत्र पीएलपीए के अंतर्गत आता है.

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  हरियाणा: 'सरकारी कर्मी पहनेंगे स्मार्ट घड़ी, ताकि हो सके निगरानी'; CM मनोहरलाल खट्टर का एलान

  सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तामील करने में अपनी असमर्थता जताते हुए खट्टर सरकार ने कहा कि वन भूमि से संरचनाओं को गिराने के शीर्ष अदालत के जुलाई के आदेश को लागू करना 'हमारी क्षमता से परे है' क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले की शर्तों के अनुरूप राज्य में लगभग 40% भूमि वन भूमि माना जाता है.

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  फरीदाबाद से 10 हजार घरों को गिराने पर रोक लगाने संबंधी याचिका SC ने की खारिज, कहा-यह वनभूमि है

  सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के फरीदाबाद के खोरी गांव में 10 हजार घरों को गिराने पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी है. SC ने कहा है कि यह वन भूमि है और वनभूमि से अतिक्रमण हटाने पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता.

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  सुप्रीम कोर्ट से 11.8 लाख आदिवासियों और वनवासियों को राहत, बेदखल नहीं करने का आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों और वनवासियों को भारी राहत देते हुए उन्हें फिलहाल बेदखल नहीं करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार से कहा है कि अभी तक सोते क्यों रहे.

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  वन भूमि खरीद मामला: जांच रिपोर्ट पर कानूनी सलाह ले रहे हैं: रमन सिंह

  समाचारों के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की पत्नी सरिता अग्रवाल ने 4.12 हेक्टेयर वन भूमि खरीदी है. यह जमीन एक आदिवासी द्वारा सरकार को दान में दी गई थी. छत्तीसगढ़ सरकार के कई अधिकारियों ने इस जमीन खरीद पर आपत्ति उठाई है.

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  जंगल की जमीन पर पत्नी का रिसॉर्ट, मंत्री ने कहा- कुछ भी गलत नहीं किया

  बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है. उन्होंने एक किसान से जमीन खरीदी और इसमें सभी नियमों का पालन किया गया है.

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  एमपी गजब है! जंगलों की महिमा बताने के लिए मंत्री ने अपने 'गंजे सिर पर डलवाया पानी'

  पर्यावरण दिवस पर मध्य प्रदेश के श्रम और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री अंतर सिंह आर्य की सभा में एक अजब-ग़जब वाकया दिखा। वो अजग तरीके से जंगलों की महिमा बताते दिखे।

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  अब जमीन के लिए बाघों के बीच झगड़े, महाराष्ट्र सरकार चिंतित

  महाराष्ट्र के ताड़ोबा के जंगलों में बाघों की आपसी लड़ाई में एक बाघ की मौत हो गई। यह बाघ अपने इलाके को लेकर झगड़ रहे थे। बाघ के इस तरह से मारे जाने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है।

• वन संरक्षण कानून में ढील से उठते सवाल

  जंगल से जुड़े कानूनों को लेकर एनडीए सरकार एक बार फिर से कटघरे में है। पर्यावरण मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक जंगल के भीतर ऐसे कार्यों के लिए ज़मीन लेते वक्त केंद्र सरकार की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, जहां पेड़ न काटे जा रहे हों या खनन न हो रहा हो।