Food Minister Of India

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  काशी एक्सप्रेस में मिले खाने में निकला कीड़ा, देखकर यात्री के उड़े होश, फोटो शेयर कर रेल मंत्री से कही ये बात

  हाशमी ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw), ट्रेन नंबर 15018 काशी एक्सप्रेस, के खाने में कीड़े मिले."

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  दिल्ली सरकार ने कोरोना योद्धा के परिवार को सौंपा एक करोड़ का चेक

  दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन सोमवार को दिवंगत कोरोना योद्धा के निवास पर पहुंचे और उनके परिजनों से मिलकर उनका हाल जाना, साथ ही केजरीवाल सरकार की तरफ से उन्हें एक करोड़ रुपए की सम्मान राशि का चेक सौंपा.

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  भारत सभी कृषि जिंसों के उत्पादन में पहले स्थान पर हो सकता है: नरेंद्र सिंह तोमर

  कृषि मंत्री ने कहा कि देश ने उत्पादन और उत्पादकता के मामले में शानदार प्रगति की है. ‘‘हालांकि आजादी के 75वें वर्ष में हम ऐसे मुकाम पर खड़े है, जहां हमें आत्मावलोकन करने के साथ ही चुनौतियां तथा उनके समाधान पर विचार करना होगा.’’

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  Coronavirus Lockdown: प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे खाद्य मंत्री रामविलास पासवान

  रामविलास पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के द्वारा 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज व चना वितरण की घोषणा संबंधित क्रियान्वयन के विषय पर अपने मंत्रालय संबंधी बात रखेंगे.

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  गृहमंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट- देश में है अन्न, दवाई व अन्य रोजमर्रा की चीजों का भंडार, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं

  कोरोनावायरस (Coronavirus) के खिलाफ जारी जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी (PM Modi) ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, ''साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा.

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  रामविलास पासवान ने कहा- पूरे देश में एक जून तक लागू हो जाएगा 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड'

  पटना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए रामविलास ने बताया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की शुरुआत 16 राज्यों में की जा चुकी है और पूरे देश में इसे एक जून तक लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसे 3 चरणों में लागू किया जाना है. पहले जिन राज्यों में इसे शुरू किया गया है उनमें आंध्रप्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, गुजरात और झारखंड आदि शामिल हैं.