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  8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होगी भारी बढ़ोतरी, जानें क्या-क्या बदलेगा?

  8th Pay Commission Salary Hike: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये बदलाव आपके पूरे बजट और इनकम स्ट्रक्चर को बदल सकता है. इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि नया वेतन आयोग सिर्फ सैलरी रिवीजन नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा बड़ा बदलाव है.

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  8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, जानिए कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग, कितनी बढ़ेगी सैलरी?

  8th Pay Commission 2025 Update: सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8 वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर सकती है. लेकिन अब इसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जिससे लग रहा है कि सरकारी कर्मचारियों का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है.

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  8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा जबरदस्त इजाफा, जानिए किस लेवल पर कितनी बढ़ेगी सैलरी

  8th Pay Commission Salary-Pension Hike: 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद सिफारिशों को लागू करने पर फैसला होगा. अगर सब कुछ तय वक्त पर हुआ तो अगले साल तक केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलनी शुरू हो सकती है.

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  8th Pay Commission 2025: सरकारी कर्मचारियों को करना होगा लंबा इंतजार, जानें कब बढ़ेगी सैलरी

  केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि बजट (Union Budget 2025) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission 2025) पर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं. लेकिन बजट भाषण में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई.

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  सातवां वेतन आयोग : न्यूनतम वेतनमान को लेकर बन गई बात? ये है अभी तक का अपडेट

  सातवें वेतन आयोग की जो सिफारिशें लागू की गई उसमें से कुछ पर केंद्रीय कर्मचारियों ने आपत्ति जताई. कई मुद्दों पर चर्चा के बाद समाधान निकल गया. सबसे अहम और सर्वाधिक कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा न्यूनतम वेतन मान का रहा जिसे अभी तक कर्मचारियों के हिसाब से सुलझाया नहीं जा सका है. 

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  7thCPC : न्यूनतम वेतनमान-फिटमेंट फॉर्मूला पर नहीं बनी बात, कर्मचारियों की आंदोलन की चेतावनी

  ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल शिवगोपाल मिश्रा ने एनडीटीवी से को बताया कि इसी के साथ कर्मचारी नेताओं ने सरकार को साफ कर दिया है कि यदि सरकार की ओर से कोई ठोस प्रस्ताव इन मुद्दों पर नहीं आया तो कर्मचारी आंदोलन की राह पर चलने को मजबूर होंगे.