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Midlife Squeeze: कमाई भी, परिवार भी... फिर 40 में जिंदगी क्यों लगने लगती है भारी? जानिए क्या है मिडलाइफ स्क्वीज
40s Midlife Squeeze: बाहर से सब ठीक लगता है, नौकरी होती है, बढ़िया कमाई होती है, परिवार होता है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान जिम्मेदारियों के लगातार बढ़ते बोझ से थकने लगता है. जानिए क्या होती है मिडलाइफ स्क्वीज.
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भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 8 प्रतिशत बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपए के पार
शुद्ध प्रत्यक्ष कर में कॉरपोरेट टैक्स की हिस्सेदारी 8.17 लाख करोड़ रुपए रही है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 7.39 लाख करोड़ रुपए था.
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अनुकंपा पर मिली नौकरी तो उच्च पद मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया कन्फ्यूजन
सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) से जुड़े एक अहम मामले में वर्षों से चले आ रहे भ्रम को दूर करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.
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New vs Old Tax Regime: बजट 2025 के बाद किसमें ज्यादा बचत? जानें कौन सा विकल्प आपके लिए फायदेमंद
Old vs New Tax Regime: सरकार जैसे-जैसे पुरानी और नई टैक्स रिजीम में टैक्स रेट के बीच अंतर बढ़ाती जा रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले समय में कम ही लोग ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प चुनना पसंद करेंगे. हालांकि, अभी भी कुछ मामलों में ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद विकल्प हो सकता है.
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Budget 2025 Expectations: बजट में 57% टैक्सपेयर्स Income Tax रेट में चाहते हैं कटौती: सर्वे
Budget 2025 Income Tax Changes: सर्वे में बताया गया कि नई टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने के लिए 46 प्रतिशत लोग टैक्स की दरों को कम करने के पक्ष में हैं. 26 प्रतिशत का मानना है कि टैक्स छूट की लिमिट (Tax Deduction Limit) को बढ़ा देना चाहिए.
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RSS से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने श्रम मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, गरीब मजूदरों के लिए मांगी मदद
भारतीय मज़दूर संघ के महासचिव बिनोय सिन्हा ने श्रम मंत्री को चिठ्ठी लिखकर मांग की है कि कोरोना की मार झेल रहे गरीब मजदूरों के लिए तुरंत वित्तीय राहत पैकेज जारी किया जाए.
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कोरोना से जंग : केंद्र ने राज्यों के लिए जारी की आर्थिक पैकेज की दूसरी किश्त
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस फंड का इस्तेमाल अस्पतालों के लिए बेड, कोरोना की टेस्टिंग किट और पीपीई (Personal protective equipment) किट जैसी चीजों को खरीदने में कर सकेंगे. इस पैकेज का इस्तेमाल COVID-19 इमरजेंसी रेस्पांस में होगा.
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तलाक के बाद महिला पूर्व पति से वित्तीय राहत नहीं मांग सकती: हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति उमेश त्रिवेदी ने हाल ही में तलाक के 27 साल बाद पति के खिलाफ महिला की कार्यवाही को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी. अदालत ने कहा, ‘‘पत्नी (इस कानून) के तहत तब तक पीड़ित होगी जब तक घरेलू संबंध बना रहेगा. जैसे ही यह टूट गया, घरेलू संबंध भी खत्म हो गया और तब वह पीड़ित नहीं होगी.’’
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पुलवामा में शहीद हुए जवानों के परिवारों के लिए 110 करोड़ जमा कर पाएंगे मुर्तज़ा अली?
जब मुर्तजा अली से एनडीटीवी ने उनके कमाई के बारे में पूछा तो मुर्तजा अली का कहना था यह उनका अपना पैसा है जो इंवेस्टमेंट से प्राप्त हुआ है. जब यह पूछा गह की इंवेस्टमेंट क्या क्या है? मुर्तजा अली का कहना था यह जरूरी नहीं कि वो अपना सब कुछ पब्लिक में डिस्क्लोज़ कर दें. मुर्तजा अली ने कहा, यह टैक्सेबल इनकम है. जब टैक्स दे चुके हैं तो टैक्स डिपार्टमेंट के पास इस पैसे का ब्योरा है. मुर्तजा ने कहा, 'सबसे पहले 25 फरवरी को PMO और रिलीफ फण्ड को एक मेल लिखते हैं जिस में पुलवामा में शहीद हुए जवानों के परिवारों के लिए 110 करोड़ रुपया आर्मी रिलीफ फण्ड को देने की पेशकश करते हैं. उन्हें बताया जाता है कि आर्मी रिलीफ फण्ड नाम का कोई फण्ड नहीं है इसलिए उन्हें यह पैसा प्रधानमंत्री रिलीफ फण्ड को भेजना होगा.
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केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन को UAE की आर्थिक मदद स्वीकारे जाने की उम्मीद
उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र 700 करोड़ रुपये की “पेशकश” को स्वीकार करेगा.
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भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 8 प्रतिशत बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपए के पार
शुद्ध प्रत्यक्ष कर में कॉरपोरेट टैक्स की हिस्सेदारी 8.17 लाख करोड़ रुपए रही है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 7.39 लाख करोड़ रुपए था.
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जब मुर्तजा अली से एनडीटीवी ने उनके कमाई के बारे में पूछा तो मुर्तजा अली का कहना था यह उनका अपना पैसा है जो इंवेस्टमेंट से प्राप्त हुआ है. जब यह पूछा गह की इंवेस्टमेंट क्या क्या है? मुर्तजा अली का कहना था यह जरूरी नहीं कि वो अपना सब कुछ पब्लिक में डिस्क्लोज़ कर दें. मुर्तजा अली ने कहा, यह टैक्सेबल इनकम है. जब टैक्स दे चुके हैं तो टैक्स डिपार्टमेंट के पास इस पैसे का ब्योरा है. मुर्तजा ने कहा, 'सबसे पहले 25 फरवरी को PMO और रिलीफ फण्ड को एक मेल लिखते हैं जिस में पुलवामा में शहीद हुए जवानों के परिवारों के लिए 110 करोड़ रुपया आर्मी रिलीफ फण्ड को देने की पेशकश करते हैं. उन्हें बताया जाता है कि आर्मी रिलीफ फण्ड नाम का कोई फण्ड नहीं है इसलिए उन्हें यह पैसा प्रधानमंत्री रिलीफ फण्ड को भेजना होगा.
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उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र 700 करोड़ रुपये की “पेशकश” को स्वीकार करेगा.
