Finance Minister Gst
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
NDTV GST Conclave: जीएसटी सुधार से हेल्थकेयर सेक्टर में 1.5 करोड़ नई नौकरियां, सस्ते होंगे इलाज
GST reforms India: वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद यही है कि जीएसटी सुधार का फायदा सीधे जनता तक पहुंचे. मेडिकल उपकरण और डायग्नोस्टिक मशीनों पर जीएसटी में कटौती से भी अस्पताल बनाने और इलाज की लागत घटेगी.
-
NDTV GST कॉन्क्लेव: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रहेंगी साथ, मंगलवार को होगी GST 2.0 पर हर बारीक बात
एनडीटीवी प्रॉफिट का यह जीएसटी कॉन्क्लेव केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति के एक उत्सव की तरह है. एक ऐसा मंच- जहां देश के भविष्य की दिशा तय करने वाले विचार-विमर्श होंगे.
-
अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह: सीतारमण
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कुल जीएसटी संग्रह अप्रैल में सालाना आधार पर 12.6 प्रतिशत बढ़कर अबतक के उच्चतम स्तर लगभग 2.37 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. गौरतलब हो कि अप्रैल, 2024 में यह 2.10 लाख करोड़ रुपये था.
-
शशि थरूर ने काव्यात्मक अंदाज में क्यों केंद्र सरकार पर साधा निशाना?
थरूर ने कहा कि यह वित्त विधेयक केवल पैबंद लगाने का उदाहरण है, लेकिन देश को स्पष्ट मार्ग चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार के इन प्रयासों से कभी सकल घरेलू उत्पाद दर दहाई अंक में नहीं पहुंच सकती.
-
Budget 2025: कैंसर का इलाज होगा अब सस्ता, बजट में सस्ती की गई कई दवाइयां और मेडिकल उपकरण
Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट किया है. इस बजट के दौरान वित्त मंत्री ने अलग-अलग सेक्टरों को कई सौगातें दी हैं.
-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 39 सेकंड का VIDEO क्यों हो रहा वायरल? जानिए पूरा मामला
पूरे सोशल मीडिया पर भ्रम फैला दिया गया है कि अगर आप अपनी गाड़ी बेचते हैं तो आपको हुए नुकसान या मार्जिन पर जीएसटी भी भरना पड़ेगा. जो कि पूरी तरह फर्जी, गलत है.
-
5, 12 या 18 प्रतिशत? पॉपकॉर्न पर GST को लेकर विवाद, काउंसिल ने दी सफाई; जानें क्या हुआ सस्ता-महंगा
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने शनिवार को कारोबार में इस्तेमाल के लिए खरीदी गई पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ी के मार्जिन मूल्य पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया. परिषद से साथ ही विमान ईंधन (ATF) को जीएसटी व्यवस्था से बाहर रखने पर सहमति जताई. जीएसटी परिषद ने पॉपकॉर्न पर कर के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने पर सहमति जताई. परिषद ने कहा कि पहले से पैक और लेबल वाले खाने के लिए तैयार स्नैक्स पर 12 प्रतिशत कर लगेगा. जीएसटी परिषद ने कहा कि अगर स्नैक्स कारमेलाइज्ड है, तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा.
-
सस्ता होगा आपका लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस! GST काउंसिल की मीटिंग में टैक्स छूट पर बनी सहमति
54th GST Council Meeting: अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% GST लगता है. अगर सरकार ने इसपर GST हटा दी या कम कर दी, तो इससे लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा. साथ ही सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी.
-
मुंबई के ब्रोकर ने की बहुत अधिक टैक्स की शिकायत तो निर्मला सीतारमण ने दिया ये जवाब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 2014 से अब तक 3.74 लाख किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनाईं गईं हैं, जो पहले बनी ग्रामीण सड़कों के आंकड़े से लगभग दोगुनी हैं.
-
राज्यों का कोई GST बकाया नहीं, कुछ प्रदेशों ने एजी रिपोर्ट नहीं सौंपी : वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा, ''2022-23 के लिए कर्नाटक को छोड़कर किसी राज्य ने अभी तक एजी का प्रमाणपत्र नहीं दिया है. पश्चिम बंगाल ने वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 की पहली तिमाही तक एजी की रिपोर्ट नहीं भेजी है.’’
-
NDTV GST Conclave: जीएसटी सुधार से हेल्थकेयर सेक्टर में 1.5 करोड़ नई नौकरियां, सस्ते होंगे इलाज
GST reforms India: वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद यही है कि जीएसटी सुधार का फायदा सीधे जनता तक पहुंचे. मेडिकल उपकरण और डायग्नोस्टिक मशीनों पर जीएसटी में कटौती से भी अस्पताल बनाने और इलाज की लागत घटेगी.
-
NDTV GST कॉन्क्लेव: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रहेंगी साथ, मंगलवार को होगी GST 2.0 पर हर बारीक बात
एनडीटीवी प्रॉफिट का यह जीएसटी कॉन्क्लेव केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति के एक उत्सव की तरह है. एक ऐसा मंच- जहां देश के भविष्य की दिशा तय करने वाले विचार-विमर्श होंगे.
-
अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह: सीतारमण
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कुल जीएसटी संग्रह अप्रैल में सालाना आधार पर 12.6 प्रतिशत बढ़कर अबतक के उच्चतम स्तर लगभग 2.37 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. गौरतलब हो कि अप्रैल, 2024 में यह 2.10 लाख करोड़ रुपये था.
-
शशि थरूर ने काव्यात्मक अंदाज में क्यों केंद्र सरकार पर साधा निशाना?
थरूर ने कहा कि यह वित्त विधेयक केवल पैबंद लगाने का उदाहरण है, लेकिन देश को स्पष्ट मार्ग चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार के इन प्रयासों से कभी सकल घरेलू उत्पाद दर दहाई अंक में नहीं पहुंच सकती.
-
Budget 2025: कैंसर का इलाज होगा अब सस्ता, बजट में सस्ती की गई कई दवाइयां और मेडिकल उपकरण
Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट किया है. इस बजट के दौरान वित्त मंत्री ने अलग-अलग सेक्टरों को कई सौगातें दी हैं.
-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 39 सेकंड का VIDEO क्यों हो रहा वायरल? जानिए पूरा मामला
पूरे सोशल मीडिया पर भ्रम फैला दिया गया है कि अगर आप अपनी गाड़ी बेचते हैं तो आपको हुए नुकसान या मार्जिन पर जीएसटी भी भरना पड़ेगा. जो कि पूरी तरह फर्जी, गलत है.
-
5, 12 या 18 प्रतिशत? पॉपकॉर्न पर GST को लेकर विवाद, काउंसिल ने दी सफाई; जानें क्या हुआ सस्ता-महंगा
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने शनिवार को कारोबार में इस्तेमाल के लिए खरीदी गई पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ी के मार्जिन मूल्य पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया. परिषद से साथ ही विमान ईंधन (ATF) को जीएसटी व्यवस्था से बाहर रखने पर सहमति जताई. जीएसटी परिषद ने पॉपकॉर्न पर कर के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने पर सहमति जताई. परिषद ने कहा कि पहले से पैक और लेबल वाले खाने के लिए तैयार स्नैक्स पर 12 प्रतिशत कर लगेगा. जीएसटी परिषद ने कहा कि अगर स्नैक्स कारमेलाइज्ड है, तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा.
-
सस्ता होगा आपका लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस! GST काउंसिल की मीटिंग में टैक्स छूट पर बनी सहमति
54th GST Council Meeting: अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% GST लगता है. अगर सरकार ने इसपर GST हटा दी या कम कर दी, तो इससे लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा. साथ ही सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी.
-
मुंबई के ब्रोकर ने की बहुत अधिक टैक्स की शिकायत तो निर्मला सीतारमण ने दिया ये जवाब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 2014 से अब तक 3.74 लाख किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनाईं गईं हैं, जो पहले बनी ग्रामीण सड़कों के आंकड़े से लगभग दोगुनी हैं.
-
राज्यों का कोई GST बकाया नहीं, कुछ प्रदेशों ने एजी रिपोर्ट नहीं सौंपी : वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा, ''2022-23 के लिए कर्नाटक को छोड़कर किसी राज्य ने अभी तक एजी का प्रमाणपत्र नहीं दिया है. पश्चिम बंगाल ने वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 की पहली तिमाही तक एजी की रिपोर्ट नहीं भेजी है.’’
