Filed Petition

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  सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्‍ट्र विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग वाली याचिका की खारिज

  सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को रद्द घोषित करने की याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.

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  कानूनी पचड़े में फंसा शाहरुख का बंगला? NGT में शिकायत करने वाले संतोष दौंडकर ने बताई इसकी वजह

  सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने अभिनेता शाहरुख खान के घर मन्नत में नवीनीकरण कार्य में कई नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. इस मामले पर NDTV से बात करते हुए संतोष दौंडकर ने कहा कि जब कोई शिकायत करता है, तभी सुनवाई होती है. BMC के पास समय नहीं है कि वह खुद से ऑडिट करे, जबकि यही उसका काम है.

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  'राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए', सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

  सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि राम सेतु प्राचीन स्मारक कहलाने के लिए सभी निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है. ⁠क्योंकि ये ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक शर्तों को पूरा करता है.

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  वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अब तक 14 याचिकाएं पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट, जानिए किसने दायर की

  Waqf Amendment Bill 2025 : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के वकील एडवोकेट एमआर शमशाद ने सोमवार को कहा कि ये संशोधन भेदभावपूर्ण है और संव‍िधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है. इसके साथ ही इस एक्ट के जरिए धार्मिक मामले में भी छेड़छाड़ की गई है.

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  याचिका दाखिल किसने की? सुप्रीम कोर्ट ने पता लगाने के लिए सीबीआई को दिया जांच का आदेश

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने सीबीआई (CBI) को यह पता लगाने का आदेश दिया है कि आखिर याचिका किसने दाखिल की है.

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  कोलकाता रेप-मर्डर केस: सोशल मीडिया से पीड़िता की फोटो, नाम, पहचान हटाने की मांग को लेकर SC में याचिका दाखिल

  कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. इस जघन्य अपराध के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं.

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  UPSC उम्मीदवारी रद्द करने पर पूजा खेडकर ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, रिट याचिका की दायर

  पूजा खेडकर को हाईकोर्ट से तब बड़ा झटका लगा जब कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी थी.

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  "मुझे ज़बरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया...": स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बिभव कुमार ने दाखिल की याचिका

  सोमवार को, बिभव कुमार की जमानत याचिका एक सत्र अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि प्रतीत होता है कि प्राथमिकी दर्ज कराने का मालीवाल का कोई 'पूर्व-नियोजित' इरादा नहीं था और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को 'खारिज' नहीं किया जा सकता.

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  व्यास जी के तहखाने की छत वाले मस्जिद के हिस्से पर प्रवेश रोका जाए : हिन्दू पक्ष ने दाखिल की नई याचिका

  हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिका में मांग की गई है कि व्यास जी के तहखाने की छत वाले मस्ज़िद के हिस्से पर किसी का भी प्रवेश रोका जाए. साथ ही तहखाने की छत पर नमाज़ पढ़ने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए.

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  बिहार की अदालत में ए. राजा, प्रियांक खरगे के खिलाफ याचिका दायर

  ओझा ने याचिका में राजा और खरगे के बयानों की आलोचना की है. इन दोनों नेताओं ने ‘सनातन धर्म’ के संबंध में उदयनिधि की विवादास्पद टिप्पणियों का समर्थन किया था. 

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  जबरन धर्म परिवर्तन मामले में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

  तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ईसाई धर्म का प्रसार करने वाले मिशनरियों के बारे में कुछ भी अवैध नहीं है, जब तक कि वे ऐसा करने के लिए गैरकानूनी साधनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं.

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  भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर लगी रोक, पहलवानों के धरने के बीच आया फैसला

  रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने कहा, ‘‘हम जंतर-मंतर से नहीं हटेंगे. यह लड़ाई नहीं रुकेगी.’’ उन्होंने कहा,‘‘ लड़कियां (महिला पहलवान) समिति के सामने पेश हुई हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई है. महासंघ पहले की तरह चल रहा है, वह अपने राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन कर रहा है तो क्या बदल गया है?’’

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  महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग

  इस मामले में याचिकाकर्ता का आरोप है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) सहित गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक देरी हो रही है.

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  मुंबई में आयोजित सकल हिंदू समाज की रैली के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई कर सकता है SC

  याचिकाकर्ता ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार का आह्वान करते हुए पूरे महाराष्ट्र में कई कार्यक्रम और रैलियां हुई हैं.

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  बेनामी लेनदेन कानून के कुछ प्रावधानों को रद्द करने का मामला: केंद्र सरकार ने SC में दाखिल की पुनर्विचार याचिका

  24 अगस्त 2022 को बेनामी (लेन-देन निषेध) संशोधन अधिनियम, 1988 और 2016 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था. सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के संशोधन को रद्द किया था और कहा था कानून को पूर्वव्यापी लागू नहीं किया जा सकता.