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सबका बीमा, सबकी रक्षा: सस्ती पॉलिसी, ज्यादा कवरेज! मोदी सरकार के नए इंश्योरेंस बिल से आपको क्या 10 बड़े फायदे होंगे?
New Insurance Bill Benefits: कहा जा रहा है कि आम ग्राहक को अब ज्यादा प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होगी और वह किफायती दामों पर बेहतर कवरेज वाली पॉलिसी खरीद पाएगा, जिससे बीमा अब महंगा सौदा नहीं रह जाएगा.
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LIC IPO का आकार घटाकर 3.5% किया गया, 21 हजार करोड़ मिलने का अनुमान: सूत्र
सरकार अब एलआईसी में अपने 3.5 फीसदी शेयरों को 21,000 करोड़ रुपये में बेचेगी, हालांकि ये नियामकीय मंजूरी के तहत होगा. मसौदा में कहा गया था कि सरकार एलआईसी की पांच फीसदी इक्विटी बेचेगी.
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LIC IPO : सरकार ने बदले FEMA नियम, एलआईसी में 20% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खुले रास्ते
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने एलआईसी के ‘बड़े’ सार्वजनिक निर्गम से पहले कंपनी में विदेशी निवेश लाने के लिए 14 मार्च को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों में संशोधन किया था. एफडीआई नीति में बदलाव के साथ डीपीआईआईटी के प्रावधानों को लागू करने के लिए फेमा अधिसूचना जरूरी थी.
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चीन ने की भारत के नए FDI नियमों की आलोचना, उदारीकरण के खिलाफ करार दिया
FDI Rules: चीन ने की भारत के नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों की आलोचना की. चीन ने सोमवार को कहा कि ये विश्व व्यापार संगठन (WTO)के सिद्धांतों के विरूद्ध है और मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ है.
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कोरोना महामारी के दौरान चीनी निवेश और भारतीय कंपनियों के टेकओवर को रोकने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम
Coronavirus Updates: कोरोना महामारी के दौरान चीनी निवेश और भारतीयों कंपनियों के टेकओवर को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एफडीआई नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इस बदलाव के बाद कोई भी विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण विलय नहीं कर सकेगी.
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विदेशी निवेश के नाम पर धन की हेराफेरी रोकने के लिए सिंगापुर के साथ कर संधि में संशोधन
भारत ने सिंगापुर के साथ दोहरे कराधान से बचाव की संधि (डीटीएए) में संशोधन के लिए इस दक्षिण पूर्व एशियायी देश के साथ शुक्रवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत वहां के रास्ते आने वाले निवेश पर अगले अप्रैल से पूंजी लाभ पर कर लागू होगा. इसका उद्येश्य निवेश के नाम पर काले धन की हेराफेरी पर अंकुश लगाना है.
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शॉपिंग वेबसाइटों पर त्योहारी 'सेल' को लगी नजर, वाणिज्य मंत्रालय में शिकायत
व्यापारियों के निकाय कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का आरोप है कि अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील सरीखी ई-कॉमर्स फर्में आगामी त्योहारी सीजन की बिक्री का आयोजन कर एफडीआई नियमों का उल्लंघन कर रही हैं और उसने इसकी शिकायत वाणिज्य मंत्रालय से की है।
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