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इस सीक्रेट तरीके से दुनिया के सबसे महंगे आम की पैदावार करता है ये किसान, एक आम की कीमत है करीब 19 हजार रुपए
नाकागावा 2011 से जापान के सबसे उत्तरी द्वीप के बर्फीले टोकाची क्षेत्र में आम उगा रहे हैं. वह उन्हें 230 डॉलर प्रति आम की कीमत पर बेचते हैं.
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यूपी में सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों पर सन्नाटा, पर आटा मिलों के बाहर लगी किसानों की भीड़
इस साल सरकारी खरीद केंद्र पर किसान अपना गेहूं कम क्यों बेच रहे हैं. हम हापुड़ में गेहूं की सरकारी खरीद केंद्र पहुंचे. सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर 15 दिन बाद पहला किसान अपना गेहूं बेचने आया है.
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किसान अपनी उपज देश के किसी भी हिस्से में ले जाकर बेच सकेंगे, कृषि उत्पाद की ई-ट्रेडिंग होगी
किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके और वे अपनी उपज देश के किसी भी हिस्से में ले जाकर बेच सकें इसके लिए सरकार ने एक नया केंद्रीय कानून लाने का फैसला किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने दिल्ली में कृषि क्षेत्र के लिए सरकार के राहत पैकेज के ऐलान के दौरान इसका खुलासा किया.
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जल्दी खराब होने वाली बागवानी उपज पर किसानों को मदद देने की योजना
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर मंत्रालय ने सभी राज्यों को दोबारा एक परिपत्र भेजा है. इसके तहत जल्दी खराब होने वाली बागवानी उपज के संबंध में सहायता देने का प्रावधान है. राज्य सरकारें किसानों की सहायता के लिए इस बाजार हस्तक्षेप योजना का तत्काल लाभ उठा सकती हैं.
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किसान आंदोलन से पैदा हुए कुछ सवाल...
आजकल की सरकारों का तो अपना स्वभाव है कि वे किसी मुद्दे के अपने आप मर जाने का इंतज़ार करती हैं, लेकिन किसानों का यह मुद्दा ज़्यादा खिंच रहा है. लिहाज़ा इस मसले पर कुछ नए सवाल बनते हैं.
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इस सीक्रेट तरीके से दुनिया के सबसे महंगे आम की पैदावार करता है ये किसान, एक आम की कीमत है करीब 19 हजार रुपए
नाकागावा 2011 से जापान के सबसे उत्तरी द्वीप के बर्फीले टोकाची क्षेत्र में आम उगा रहे हैं. वह उन्हें 230 डॉलर प्रति आम की कीमत पर बेचते हैं.
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यूपी में सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों पर सन्नाटा, पर आटा मिलों के बाहर लगी किसानों की भीड़
इस साल सरकारी खरीद केंद्र पर किसान अपना गेहूं कम क्यों बेच रहे हैं. हम हापुड़ में गेहूं की सरकारी खरीद केंद्र पहुंचे. सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर 15 दिन बाद पहला किसान अपना गेहूं बेचने आया है.
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किसान अपनी उपज देश के किसी भी हिस्से में ले जाकर बेच सकेंगे, कृषि उत्पाद की ई-ट्रेडिंग होगी
किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके और वे अपनी उपज देश के किसी भी हिस्से में ले जाकर बेच सकें इसके लिए सरकार ने एक नया केंद्रीय कानून लाने का फैसला किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने दिल्ली में कृषि क्षेत्र के लिए सरकार के राहत पैकेज के ऐलान के दौरान इसका खुलासा किया.
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जल्दी खराब होने वाली बागवानी उपज पर किसानों को मदद देने की योजना
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर मंत्रालय ने सभी राज्यों को दोबारा एक परिपत्र भेजा है. इसके तहत जल्दी खराब होने वाली बागवानी उपज के संबंध में सहायता देने का प्रावधान है. राज्य सरकारें किसानों की सहायता के लिए इस बाजार हस्तक्षेप योजना का तत्काल लाभ उठा सकती हैं.
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किसान आंदोलन से पैदा हुए कुछ सवाल...
आजकल की सरकारों का तो अपना स्वभाव है कि वे किसी मुद्दे के अपने आप मर जाने का इंतज़ार करती हैं, लेकिन किसानों का यह मुद्दा ज़्यादा खिंच रहा है. लिहाज़ा इस मसले पर कुछ नए सवाल बनते हैं.
