Fake Loan Apps

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  ऑनलाइन Loan लेने वालों के लिए खुशखबरी, फर्जी लोन ऐप्स पर RBI का बड़ा एक्शन...जारी की List

  RBI ने एक खास Digital Lending Apps (DLA) Directory भी लॉन्च की है, जो 1 जुलाई 2025 से काम कर रही है. इस डायरेक्टरी में उन्हीं ऐप्स की लिस्ट होगी जो RBI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से जुड़े हैं.

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  मुंबई : इंस्टेंट लोन ऐप के बहाने महिला से हुई ठगी, अश्लील फोटो वायरल करने की दी धमकी

  लोन की अवधि पूरी होने से पहले ही, एक मोबाइल नंबर से पीड़िता को धमकी भरे मैसेज आने लगे. आरोपी ने कहा कि अगर उन्होंने तुरंत पैसे नहीं लौटाए, तो उनके अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा.

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  चीनी लोन ऐप घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार

  ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि इन आरोपियों ने लोन ऐप धोखेबाजों के निर्देश पर लगभग 500 फर्जी बैंक खाते तैयार किए, जिनमें ₹719 करोड़ की राशि जमा हुई.

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  Fake Loan: कहीं आपके नाम पर कोई फर्जी लोन तो नहीं चल रहा? इस तरह कर सकते हैं पता

  Fake Loan Scam: आप ऑनलाइन चेक करके पता कर सकते हैं कि कहीं आपके नाम पर कोई फर्जी लोन तो नहीं चल गया है. इसके लिए आपको अपना सिबिल स्कोर चेक करना होगा.

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  सरकार ने फर्जीवाड़े वाले ‘लोन ऐप’ के विज्ञापन सोशल मीडिया मंच पर नहीं लगाने के दिए निर्देश

  केंद्र सरकार ने लोन देने वाले फर्जी ऐप के विज्ञापनों पर रोक लगाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. इसके लिए आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंचों को निर्देश भी जारी कर दिया है.

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  इंस्टैंट लोन ऐप्स के चक्कर में न फंसें, इन टिप्स के साथ रखें अपना पैसा सेफ; SBI ने किया आगाह

  बैंक ने ट्वीट करते हुए कहा कि 'कृपया संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या बैंक या वित्तीय कंपनी के तौर पर अपनी पहचान देने वाले के साथ जानकारी शेयर करने से बचें'. साइबर अपराधों की रिपोर्ट - https://cybercrime.gov.in पर जाकर करें.

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  ग्राहकों की तस्वीरों से छेड़छाड़ करके उगाही करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ : दिल्ली पुलिस

  दिल्ली पुलिस की ‘इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस’ (आईएसएसओ) इकाई ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया. यह गिरोह एक मोबाइल ऐप ‘कैश एडवांस’ के जरिए कथित तौर पर ऋण की पेशकश करता था.

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  चीन के नकली लोन Apps पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर SC ने कहा-केंद्र सरकार को भी करें 'शामिल'

  भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने 'सेव देम इंडिया फाउंडेशन" नामक एक एनजीओ द्वारा दायर पीआईएल पर विचार किया था. याचिकाकर्ता ने कई मोबाइल-आधारित ऐप की समस्या पर प्रकाश डाला, जो COVID-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान सहज लोन के प्रस्तावों के माध्यम से निर्दोष और भोलेभाले लोगों को फंसाने के लिए सक्रिय हो गए.