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प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने बनाई एक्सपर्ट की टीम, लेकिन पर्यावरणविदों ने ये क्या कह दिया?
दिल्ली में एक तरफ प्रदूषण पर पैनल बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरणविदों का तर्क है कि दिल्ली में पिछले कुछ सालों में कई समितियां और विशेषज्ञ पैनल बने हैं, जिनमें से कई अदालती या वैधानिक निर्देशों के तहत गठित हुए. लेकिन शहर की जहरीली हवा पर इनका कोई खास असर नहीं हुआ.
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उत्तराखंड के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार, 2 फरवरी को कमेटी धामी सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना धामी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. इस दिशा में अब तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं. प्रदेश सरकार ने मई 2022 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय कमेटी गठित की थी.
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देश में जल्द आ सकता है सर्वाइकल कैंसर रोधी टीका, विशेषज्ञों ने SII के टीके की बिक्री को मंजूरी की सिफारिश की
सीरम इंस्टीट्यूट में निदेशक (सरकार एवं नियामक मामले) प्रकाश कुमार सिंह ने भारत के औषधि महानियंत्रक (डीजीसीआई) के पास आठ जून को क्यूएचपीवी की बाजार विपणन मंजूरी के लिए आवेदन दिया था. क्लीनिकल परीक्षण के तीन में से दो चरणों को पूरा करने के बाद ऐसा किया गया था.
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क्या बाजार में बिकेंगी Covaxin और Covishield वैक्सीन? एक्सपर्ट कमिटी ने की मंजूरी देने की सिफारिश
फार्मा कंपनियों-सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) और भारत बायोटेक ने भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) को अपने कोविड रोधी टीकों- क्रमश: कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए नियमित विपणन मंजूरी की मांग करते हुए आवेदन जमा किए थे. एसआईआई के निदेशकप्रकाश कुमार सिंह ने इस मामले में 25 अक्टूबर को डीसीजीआई को एक आवेदन दिया था.
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CDSCO पैनल ने कोविड की दवा मोलनुपीराविर की आपात स्थिति में नियंत्रित उपयोग की सिफारिश की : सूत्र
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के एक विशेषज्ञ पैनल ने सोमवार को देश में कोविड -19 के रोगियों के इलाज के लिए नियंत्रित आपातकालीन उपयोग के लिए कोविड रोधी गोली मोलनुपिरवीर के निर्माण और मार्केटिंग की इजाजत देने की सिफारिश की है. उन्होंने कहा कि दवा का आपातकालीन उपयोग SpO2 93 प्रतिशत वाले वयस्क COVID-19 रोगियों के लिए होगा और उन रोगियों के लिए होगा जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होगी या जिनमें बीमारी के बढ़ने या मौत होने का उच्च जोखिम होगा.
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ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ पैनल नियुक्त किया
लुप्तप्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian bustard) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पावर पैनल बिछाने के लिए विशेषज्ञ पैनल को नियुक्त किया है. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ट्रांसमिशन लाइनों से टकराने से बचाने के लिए अदालत ने डायवर्टर की स्थापना का निर्देश दिया है. पीठ ने कहा है कि उन मामलों में जहां बिजली की लाइन को अंडरग्राउंड करना संभव है, यह एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए.
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'उनके पास जब कोई पॉवर ही नहीं, तो पक्षपाती कैसे हो गए?' कमेटी पर आरोप लगाने से भड़के CJI
किसानों की तरफ से प्रशांत भूषण पेश हुए थे. उन्होंने कोर्ट को बताया कि किसानों ने कमेटी के सामने पेश नहीं होने का मन बना लिया है. इस पर CJI ने कहा कि अगर आप कमिटी के समक्ष पेश नहीं होना चाहते तो हम आपको बाध्य नहीं करेंगे लेकिन आप कमिटी पर पूर्वाग्रह का आरोप नहीं लगा सकते.
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कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर 1 जनवरी को एक्सपर्ट पैनल की फिर होगी बैठक
देश में कोरोना वायरस (coronavirus) की रोकथाम के लिए वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल (emergency use) को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं तो वहीं इसे मंजूरी देने के लिए बुधवार को एक्सपर्ट पैनल (Expert panel) की बैठक हुई. हालांकि इस बैठक में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया और केवल एडीशनल डाटा का आंकलन किया गया.
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प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने बनाई एक्सपर्ट की टीम, लेकिन पर्यावरणविदों ने ये क्या कह दिया?
दिल्ली में एक तरफ प्रदूषण पर पैनल बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरणविदों का तर्क है कि दिल्ली में पिछले कुछ सालों में कई समितियां और विशेषज्ञ पैनल बने हैं, जिनमें से कई अदालती या वैधानिक निर्देशों के तहत गठित हुए. लेकिन शहर की जहरीली हवा पर इनका कोई खास असर नहीं हुआ.
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उत्तराखंड के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार, 2 फरवरी को कमेटी धामी सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना धामी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. इस दिशा में अब तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं. प्रदेश सरकार ने मई 2022 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय कमेटी गठित की थी.
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देश में जल्द आ सकता है सर्वाइकल कैंसर रोधी टीका, विशेषज्ञों ने SII के टीके की बिक्री को मंजूरी की सिफारिश की
सीरम इंस्टीट्यूट में निदेशक (सरकार एवं नियामक मामले) प्रकाश कुमार सिंह ने भारत के औषधि महानियंत्रक (डीजीसीआई) के पास आठ जून को क्यूएचपीवी की बाजार विपणन मंजूरी के लिए आवेदन दिया था. क्लीनिकल परीक्षण के तीन में से दो चरणों को पूरा करने के बाद ऐसा किया गया था.
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क्या बाजार में बिकेंगी Covaxin और Covishield वैक्सीन? एक्सपर्ट कमिटी ने की मंजूरी देने की सिफारिश
फार्मा कंपनियों-सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) और भारत बायोटेक ने भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) को अपने कोविड रोधी टीकों- क्रमश: कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए नियमित विपणन मंजूरी की मांग करते हुए आवेदन जमा किए थे. एसआईआई के निदेशकप्रकाश कुमार सिंह ने इस मामले में 25 अक्टूबर को डीसीजीआई को एक आवेदन दिया था.
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CDSCO पैनल ने कोविड की दवा मोलनुपीराविर की आपात स्थिति में नियंत्रित उपयोग की सिफारिश की : सूत्र
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के एक विशेषज्ञ पैनल ने सोमवार को देश में कोविड -19 के रोगियों के इलाज के लिए नियंत्रित आपातकालीन उपयोग के लिए कोविड रोधी गोली मोलनुपिरवीर के निर्माण और मार्केटिंग की इजाजत देने की सिफारिश की है. उन्होंने कहा कि दवा का आपातकालीन उपयोग SpO2 93 प्रतिशत वाले वयस्क COVID-19 रोगियों के लिए होगा और उन रोगियों के लिए होगा जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होगी या जिनमें बीमारी के बढ़ने या मौत होने का उच्च जोखिम होगा.
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ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ पैनल नियुक्त किया
लुप्तप्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian bustard) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पावर पैनल बिछाने के लिए विशेषज्ञ पैनल को नियुक्त किया है. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ट्रांसमिशन लाइनों से टकराने से बचाने के लिए अदालत ने डायवर्टर की स्थापना का निर्देश दिया है. पीठ ने कहा है कि उन मामलों में जहां बिजली की लाइन को अंडरग्राउंड करना संभव है, यह एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए.
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'उनके पास जब कोई पॉवर ही नहीं, तो पक्षपाती कैसे हो गए?' कमेटी पर आरोप लगाने से भड़के CJI
किसानों की तरफ से प्रशांत भूषण पेश हुए थे. उन्होंने कोर्ट को बताया कि किसानों ने कमेटी के सामने पेश नहीं होने का मन बना लिया है. इस पर CJI ने कहा कि अगर आप कमिटी के समक्ष पेश नहीं होना चाहते तो हम आपको बाध्य नहीं करेंगे लेकिन आप कमिटी पर पूर्वाग्रह का आरोप नहीं लगा सकते.
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कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर 1 जनवरी को एक्सपर्ट पैनल की फिर होगी बैठक
देश में कोरोना वायरस (coronavirus) की रोकथाम के लिए वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल (emergency use) को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं तो वहीं इसे मंजूरी देने के लिए बुधवार को एक्सपर्ट पैनल (Expert panel) की बैठक हुई. हालांकि इस बैठक में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया और केवल एडीशनल डाटा का आंकलन किया गया.
