Ews Student Supreme Court
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गरीब छात्र के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया अपने 'ब्रह्मास्त्र' का इस्तेमाल, मेडिकल सीट का दिया तोहफा
- Thursday February 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मुकेश बौड़ाई
Supreme Court EWS Medical Seat: सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने एक ईडब्ल्यूएस छात्र की जिंदगी बदल दी है. कुछ देर की दलील के बाद छात्र को मेडिकल सीट देने का आदेश दे दिया.
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सुप्रीम कोर्ट में गजब नजारा, खड़े-खड़े CJI ने EWS कोटे से छात्र को दिलाई मेडिकल सीट
- Thursday February 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मुकेश बौड़ाई
Supreme Court Medical Seat: हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता छात्र ने 2 जुलाई 2024 की राजपत्र अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(6) का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी, हालांकि याचिका खारिज हो गई.
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गुजरात: प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के दाखिले वाले मामले पर जल्द सुनवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट में वकील ने रखी ये दलील
- Tuesday April 19, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
CJI एन वी रमन्ना ने कहा कि वो मामले को लिस्ट करेंगे. इससे पहले जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की जांच को लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था. कमेटी को ये जांच करनी थी कि गुजरात के स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दाखिला मिल रहा है या नहीं. कोर्ट ने कहा था कि पैनल का गठन गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा.
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ऑनलाइन स्टडी के लिए आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स को गैजेट्स उपलब्ध कराए सरकार : सुप्रीम कोर्ट
- Friday October 8, 2021
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जो बच्चे इस देश के भविष्य हैं, उनकी जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. हर तबके के बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए. चाहे उनके पास जो भी संसाधन हों. EWS बच्चों के माता-पिता पर्याप्त संपन्न नहीं हैं. एक तरफ हम EWS बच्चों को मुख्यधारा में मिलाते हैं लेकिन जिस बच्चे की मां नौकरानी या पिता ड्राइवर है उसे लैपटॉप कैसे मिलेगा.
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गरीब छात्र के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया अपने 'ब्रह्मास्त्र' का इस्तेमाल, मेडिकल सीट का दिया तोहफा
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Supreme Court EWS Medical Seat: सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने एक ईडब्ल्यूएस छात्र की जिंदगी बदल दी है. कुछ देर की दलील के बाद छात्र को मेडिकल सीट देने का आदेश दे दिया.
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Supreme Court Medical Seat: हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता छात्र ने 2 जुलाई 2024 की राजपत्र अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(6) का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी, हालांकि याचिका खारिज हो गई.
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CJI एन वी रमन्ना ने कहा कि वो मामले को लिस्ट करेंगे. इससे पहले जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की जांच को लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था. कमेटी को ये जांच करनी थी कि गुजरात के स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दाखिला मिल रहा है या नहीं. कोर्ट ने कहा था कि पैनल का गठन गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा.
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