Euthanasia

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  12 साल से 'जिंदगी' नहीं, बस सांसें चल रहीं… अब हरीश की 'जान' SC के हवाले, इच्छामृत्यु पर होगा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट 13 जनवरी को एक बुजुर्ग माता-पिता की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसके तहत उन्होंने अपने 31 वर्षीय बेटे के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) की मांग की थी. 2013 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान हरीश चंडीगढ़ में अपने पीजी की चौथी मंजिल की बालकनी से गिर गए. सिर में गंभीर चोट आई और तब से हरीश कभी होश में नहीं आए.

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  बुजुर्ग माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी 31 साल के बेटे के लिए इच्छामृत्यु, जानें दुनिया में कहां-कहां है ये कानून

  सुप्रीम कोर्ट में 12 साल से वेजिटेटिव स्टेट में पड़े युवक का मामला चर्चा में है. भारत में सीमित दायरे में पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति है, वहीं दुनिया के कई देशों में सख्त नियमों के तहत इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता मिल चुकी है.

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  बहुत दुखद रिपोर्ट! उसे इस तरह जीने नहीं दे सकते: इच्छामृत्यु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

  पीड़ित के अभिभावक की तरफ से कोर्ट में शख्स की जो तस्वीरें पेश की थी उसमें दिख रहा है कि बिस्तर पर पड़े पड़े उसे कई घाव हो गए हैं. इन तस्वीरों को देखने के बाद ही इसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच एम्स द्वारा गठित सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड से कराने का आदेश दिया था.

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  मां ने बेटी का पालतू घोड़ा...शेरों को खिलाने के लिए चिड़ियाघर को दिया, मचा बवाल

  डेनमार्क में एक महिला ने अपनी बेटी के बीमार घोड़े को चिड़ियाघर में दान कर दिया, जहां उसे शेरों को खिलाया गया. Aalborg Zoo की 'प्राकृतिक फूड चेन' पहल पर दुनिया भर में नैतिक बहस छिड़ गई है.

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  'जज साहब मुझे मौत दे दीजिए...' : इच्छा मृत्यु क्यों मांग रहे हैं बिहार के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव

  रीतलाल यादव को भागलपुर जेल से पटना लाया गया था, जहां पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई चल रही है. RJD विधायक रीतलाल यादव को 1 मई 2025 को पटना की बेऊर जेल से भागलपुर कैंप जेल में स्थानांतरित किया गया था.

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  अपने 30 साल के जिगर के टुकड़े के लिए ये मां-बाप सुप्रीम कोर्ट से क्यों मांग रहे इच्छामृत्यु, जानें पूरा मामला

  CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में कहा कि चूंकि युवक 2013 से बिना किसी बाहरी जीवन रक्षक मशीनों के जी रहा है, लिहाजा हाईकोर्ट के उस आदेश में हमें कोई खामी नजर नहीं आती, जिसमें इच्छामृत्यु दिए जाने से इंकार किया था.

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  डॉक्टरों ने कहा अब इलाज संभव नहीं, तो मानसिक रोगों से परेशान होकर 28 साल की महिला ने की इच्छामृत्यु की मांग

  यह प्रक्रिया टेर बीक के घर पर होगी. उनके डॉक्टर पहले शामक दवा देंगे, उसके बाद उसके हार्ट को रोकने के लिए दवा दी जाएगी.

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  इस देश में असिस्टेड मेडिकल सुसाइड को मिलेगी कानूनी मंज़ूरी, जानें इच्छामृत्यु, यानी Euthanasia से कैसे है अलग

  कोलंबिया में पहले से ही इच्छामृत्यु की अनुमति लोगों को है. ये कानून 1997 से वैध है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1997 के बाद से कोलंबिया में 200 से कम लोगों ने इच्छामृत्यु का विकल्प चुना है.

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  "जल्‍द मिलेंगे": कोलंबियाई व्‍यक्ति ने इच्‍छा मृत्‍यु से पहले अपने आखिरी संदेश में कहा

  कोलंबिया यह कदम उठाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश है और दुनिया के कुछ देशों में से एक है. जहां पर ज्यादातर रोमन कैथोलिक होने के बावजूद ऐसा किया गया. चर्च स्पष्ट रूप से इच्छामृत्यु और आत्महत्या में सहायता का विरोध करता है. 

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  स्विट्जरलैंड : 104 साल के ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने इच्छामृत्यु से खत्म की जिंदगी

  अपना जीवन खत्म करने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे 104 साल के एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने एक फाउंडेशन की मदद से गुरुवार को आत्महत्या के जरिए दुनिया को अलविदा कहा. उनकी मदद करने वाले फांउडेशन ने यह जानकारी दी. 

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  महाराष्‍ट्र के 91 किसानों ने मांगी इच्‍छामृत्‍यु, ये है वजह

  किसानों ने उपराज्‍यपाल और सब डिवीजनल ऑफिसर (एसडीओ) को पत्र लिखा है. किसानों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर 4 लेन का हाईवे बनाने के लिए सरकार ने जो मुआवजा दिया वह अपर्याप्‍त है. इतना ही नहीं किसानों का आरोप है कि फसल का भी उचित मुआवजा नहीं दिया गया.

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  मुद्दा नैतिकता का : जानिए, क्या अंतर है सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बीच?

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (passive euthanasia) को इजाजत दे दी. कोर्ट ने कहा कि मनुष्य को गरिमा के साथ मरने का अधिकार है. यह फैसला कानून और नैतिकता के बीच कई वर्षों की कशमकश के बाद आया.

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  जीवन की अनिच्छा और मृत्यु की इच्छा के बीच

  सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ ने जब इच्छा मृत्यु पर कुछ शर्तों के साथ मुहर लगाई तो दरअसल वे जीवन और मृत्यु के दार्शनिक संबंध या मृत्यु की अपरिहार्यता पर ही नहीं, उस सामाजिक संकट पर भी ध्यान दे रहे थे जो हमारे समाज में वृद्धों के अकेलेपन और बीमारी से पैदा हुआ है.

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  सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन : इच्छा मृत्यु चाहने वालों के लिए यह होगी प्रक्रिया

  पैसिव यूथेनेशिया और लिविंग विल को लेकर संवैधानिक पीठ ने अपने 538 पेज के फैसले में विस्तार से बताया है.

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  सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने दी इच्छा मृत्यु की इजाजत, तय की गाइडलाइंस

  लिविंग विल यानी इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ का फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने लिविंग विल में पैसिव यूथेनेशिया को इजाजत दी है. संविधान पीठ ने इसके लिए सुरक्षा उपायों के लिए गाइडलाइन जारी की है. कोर्ट ने ऐसे मामलों में भी गाइडलाइन जारी की जिनमें एडवांस में ही लिविंग विल नहीं है. इसके तहत परिवार का सदस्य या दोस्त हाईकोर्ट जा सकता है और हाईकोर्ट मेडिकल बोर्ड बनाएगा जो तय करेगा कि पैसिव यूथेनेशिया की जरूरत है या नहीं. कोर्ट ने कहा कि ये गाइडलान तब तक जारी रहेंगी जब तक कानून नहीं आता.