Euthanasia

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  अपने 30 साल के जिगर के टुकड़े के लिए ये मां-बाप सुप्रीम कोर्ट से क्यों मांग रहे इच्छामृत्यु, जानें पूरा मामला

  CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में कहा कि चूंकि युवक 2013 से बिना किसी बाहरी जीवन रक्षक मशीनों के जी रहा है, लिहाजा हाईकोर्ट के उस आदेश में हमें कोई खामी नजर नहीं आती, जिसमें इच्छामृत्यु दिए जाने से इंकार किया था.

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  डॉक्टरों ने कहा अब इलाज संभव नहीं, तो मानसिक रोगों से परेशान होकर 28 साल की महिला ने की इच्छामृत्यु की मांग

  यह प्रक्रिया टेर बीक के घर पर होगी. उनके डॉक्टर पहले शामक दवा देंगे, उसके बाद उसके हार्ट को रोकने के लिए दवा दी जाएगी.

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  इस देश में असिस्टेड मेडिकल सुसाइड को मिलेगी कानूनी मंज़ूरी, जानें इच्छामृत्यु, यानी Euthanasia से कैसे है अलग

  कोलंबिया में पहले से ही इच्छामृत्यु की अनुमति लोगों को है. ये कानून 1997 से वैध है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1997 के बाद से कोलंबिया में 200 से कम लोगों ने इच्छामृत्यु का विकल्प चुना है.

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  "जल्‍द मिलेंगे": कोलंबियाई व्‍यक्ति ने इच्‍छा मृत्‍यु से पहले अपने आखिरी संदेश में कहा

  कोलंबिया यह कदम उठाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश है और दुनिया के कुछ देशों में से एक है. जहां पर ज्यादातर रोमन कैथोलिक होने के बावजूद ऐसा किया गया. चर्च स्पष्ट रूप से इच्छामृत्यु और आत्महत्या में सहायता का विरोध करता है. 

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  स्विट्जरलैंड : 104 साल के ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने इच्छामृत्यु से खत्म की जिंदगी

  अपना जीवन खत्म करने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे 104 साल के एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने एक फाउंडेशन की मदद से गुरुवार को आत्महत्या के जरिए दुनिया को अलविदा कहा. उनकी मदद करने वाले फांउडेशन ने यह जानकारी दी. 

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  महाराष्‍ट्र के 91 किसानों ने मांगी इच्‍छामृत्‍यु, ये है वजह

  किसानों ने उपराज्‍यपाल और सब डिवीजनल ऑफिसर (एसडीओ) को पत्र लिखा है. किसानों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर 4 लेन का हाईवे बनाने के लिए सरकार ने जो मुआवजा दिया वह अपर्याप्‍त है. इतना ही नहीं किसानों का आरोप है कि फसल का भी उचित मुआवजा नहीं दिया गया.

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  मुद्दा नैतिकता का : जानिए, क्या अंतर है सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बीच?

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (passive euthanasia) को इजाजत दे दी. कोर्ट ने कहा कि मनुष्य को गरिमा के साथ मरने का अधिकार है. यह फैसला कानून और नैतिकता के बीच कई वर्षों की कशमकश के बाद आया.

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  जीवन की अनिच्छा और मृत्यु की इच्छा के बीच

  सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ ने जब इच्छा मृत्यु पर कुछ शर्तों के साथ मुहर लगाई तो दरअसल वे जीवन और मृत्यु के दार्शनिक संबंध या मृत्यु की अपरिहार्यता पर ही नहीं, उस सामाजिक संकट पर भी ध्यान दे रहे थे जो हमारे समाज में वृद्धों के अकेलेपन और बीमारी से पैदा हुआ है.

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  सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन : इच्छा मृत्यु चाहने वालों के लिए यह होगी प्रक्रिया

  पैसिव यूथेनेशिया और लिविंग विल को लेकर संवैधानिक पीठ ने अपने 538 पेज के फैसले में विस्तार से बताया है.

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  सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने दी इच्छा मृत्यु की इजाजत, तय की गाइडलाइंस

  लिविंग विल यानी इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ का फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने लिविंग विल में पैसिव यूथेनेशिया को इजाजत दी है. संविधान पीठ ने इसके लिए सुरक्षा उपायों के लिए गाइडलाइन जारी की है. कोर्ट ने ऐसे मामलों में भी गाइडलाइन जारी की जिनमें एडवांस में ही लिविंग विल नहीं है. इसके तहत परिवार का सदस्य या दोस्त हाईकोर्ट जा सकता है और हाईकोर्ट मेडिकल बोर्ड बनाएगा जो तय करेगा कि पैसिव यूथेनेशिया की जरूरत है या नहीं. कोर्ट ने कहा कि ये गाइडलान तब तक जारी रहेंगी जब तक कानून नहीं आता.

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  'इच्छा मृत्यु' पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने कहा, दिशा-निर्देशों के साथ दी जा सकती है इजाजत

  सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर फैसला सुनाया सकता है जिसमें मरणासन्न व्यक्ति द्वारा इच्छामृत्यु के लिए लिखी गई वसीयत (लिविंग विल) को मान्यता देने की मांग की गई थी. कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने कहा कि कुछ दिशा-निर्देशों के साथ इसकी इजाजत दी जा सकती है. 

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  NEWS FLASH : यूपी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को दिवाली बोनस की घोषणा की, 14 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

  क़ानून कहता है कि अगर कोई 15 से 18 साल की बीवी से उसका पति संबंध बनाता है तो उसे दुष्कर्म नही माना जाएगा जबकि बाल विवाह कानून के मुताबिक शादी के लिए महिला की उम्र 18 साल होनी चाहिए.

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  क्या इच्छा मृत्यु का हक़ मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, केंद्र ने किया विरोध

  लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को उसके परिजनों की सहमति से एक शांत मौत दी जाए, इन्हीं मुद्दों पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है. हालांकि केंद्र सरकार ने इच्छा मृत्यु का विरोध किया है.

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  जोधपुर : सरकारी अस्‍पताल के डॉक्‍टरों की उपेक्षा से परेशान HIV रोगी ने मांगी इच्छामृत्यु की अनुमति

  राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया ने उसे भरोसा दिलाया कि आयोग मामले को देखेगा और जल्द से जल्द उसकी सर्जरी की व्यवस्था कराई जाएगी.

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  इच्छामृत्यु मामले पर संसद में बहस होगी : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

  इच्छामृत्यु के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इस मामले में संसद में बहस होगी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को जुलाई तक टाल दिया।