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  New Labour Code: 1 अप्रैल से बदलेंगे नौकरी के नियम, सैलरी, PF और काम के घंटों पर पड़ेगा असर, जानें डीटेल

  New Labour Code: 1 अप्रैल 2026 से देश में नए लेबर कोड लागू होने की तैयारी है, जिससे नौकरीपेशा लोगों की सैलरी, काम के घंटे, ओवरटाइम और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं नए लेबर कोड लागू होने पर क्या-क्या बदलेगा-

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  दफ्तर में हुआ अपमान तो छेड़ दिया 'राष्ट्रीय आंदोलन', Period Leave की मुहिम छेड़ने वाली रंजीता प्रियदर्शिनी ने बताई अपनी कहानी

  Paid Period Leave India : पेड पीरियड लीव की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर. रंजीता प्रियदर्शिनी के संघर्ष से ओडिशा और कर्नाटक में मिला हक. जानें क्या है पूरा मामला.

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  मेरिट में आगे तो जनरल कैटेगरी की नौकरी में भी SC/ST/OBC का हक, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डबल बेनिफिट की दलील

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख कर देना, किसी उम्मीदवार को स्वतः आरक्षित पद पर नियुक्ति का हक नहीं देता है. उसी तरह यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना रियायत के सामान्य वर्ग से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे ओपन कैटेगरी में ही प्रतिस्पर्धा का अधिकार है.

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  पेट बाहर निकला हुआ है तो एक्सरसाइज के बजाय घर के ये 4 काम कर दीजिए शुरू, कुछ ही दिनों में हो जाएगी फ्लैट टमी

  Weight Loss Tips: अगर आप घर के कुछ कामों को करते हैं तो आपकी लटकती तोंद कुछ ही दिनों के गायब हो जाएगी.

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  मृतक आश्रित कोटे से विवाहित बेटी भी सरकारी नौकरी पाने की हकदार : त्रिपुरा हाई कोर्ट

  त्रिपुरा उच्च न्यायालय (Tripura High Court) ने कहा है कि अपने पिता की आय पर आश्रित पुत्री भी मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी की पात्र है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और न्यायमूर्ति एससी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने मंगलवार को अपने फैसले में एकल न्यायाधीश का निर्णय बरकरार रखते हुए उसके खिलाफ राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी. खंडपीठ ने कहा कि विवाहित बेटी को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी के लाभ से वंचित करना संविधान की भावना के साथ-साथ लैंगिक समानता के खिलाफ है.

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  शहीद पुलिसकर्मियों को भी मिले सेना जैसा सम्मान व धनराशि : भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह

  मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त एवं बागपत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सत्यपाल सिंह ने सेना एवं पुलिस के जवानों की शहादत पर दिए जाने वाले सम्मान एवं उनके परिजनों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में भेदभाव का जिक्र करते हुए एक समान सम्मान नीति बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।